सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालय संख्या बढाएको बागमती प्रदेशमा शनिबार विशेषाधिकार समिति गठन भएको छ।

करिब डेढ महिना भन्दा बढी विना विभागीय रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद रमा आले मगरका लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको घटना सेलाउन नपाउँदै भागबण्डाका लागि प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति बनाइएको हो।

५ वटा संसदीय समितिमा दलगत रूपमा भागबन्डा नमिलेपछि विशेषाधिकार समिति गठन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेका हुन्। प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७४ को परिच्छेद २० को नियम १६७ को व्यवस्थामा भए अनुसार विशेषाधिकार समिति गठन भएको हो।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाका मुख्य ५ दलका नेताहरूको बैठकले भागबन्डा मिलाउन विशेषाधिकार समिति बनाउने सहमति गरेका हुन्। यो समिति विशेष परिस्थितिमा गर्ने व्यवस्था रहे पनि भागबण्डाकै लागि बनाइएको चर्चा सुरु भएको छ।

यसअघि एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने आफ्नो अडान कायम राखेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो।

विशेषाधिकार समिति प्रदेशसभाको अधिकार, संसद्को अधिकार वा मानव अधिकार हनन् भएको परिस्थितिमा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहिआएकोमा अहिले आवश्यकै नभएको समयमा गठन गरिएको हो।

प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालको प्रस्तावमा समिति गठन गरेको हो। ढकालको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्साल, नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक मधुसूदन पौडेल, राप्रपा संसदीय दल सचेतक कुमारी तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले समर्थन गरेका थिए।

बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले स्वीकृतिका लागि पेश गरेका थिए। सभामुख पाठकले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो।

बैठकले समितिमा १७ सदस्यको नाम अनुमोदन समेत गरेको छ। समिति सभापतिमा एकीकृत समाजवादीबाट मायादेवी शर्मा तथा सदस्यमा कांग्रेसका ४ जना, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका ३/३ जना, एकीकृत समाजवादीका २, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १/१ एक जना संसद् रहेका छन्।

प्रदेशसभा बैठक जेठ ६ गते ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८१ २०:०६ शनिबार