प्रतिनिधिसभाको २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा दाङ–२ बाट माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णबहादुर महराको रोल्पादेखि दाङसम्मको यात्राका लागि प्रमुख कारक बनेका थिए, सोही पार्टीका अर्का नेता वर्षमान पुन।
रोल्पालाई आफ्नो एकल जनाधार बनाएर अघि बढ्ने योजनामुताबिक महरालाई एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पाबाट विस्थापन गर्न खोजेका नेता पुन आफ्नो योजनामा सफल बने। पुनकै कारण महरा प्रतिनिधिसभा सदस्य लड्न दाङ झर्नु बाध्यता बन्यो। दाङ यात्रा उनलाई फाप्यो पनि। त्यतिबेलाको एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको ‘सामीप्य’ महराका लागि ‘अहोभाग्य’ साबित भयो। रोल्पाबाट ‘आयातित’ उम्मेदवारको ‘ट्याग’ लागे पनि तालमेलले महरालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गरायो। सोही जितले उनलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुखसम्म बनायो।
अघिल्लोपटक कांग्रेसको ‘बिरासत’ तोडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका महरा यो क्षेत्रमा आफ्नो बिरासतलाई कायम राख्न चाहन्थे। यो क्षेत्रलाई आफ्नो चुनावी ‘गढ’का रूपमा स्थापित गर्न महराले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो जोडबल उम्मेदवार चयनदेखि नै लगाए। गठबन्धनसामु उनले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार रहनुपर्नेमा जोड दिए। महराको यो जोडको एक मात्रै लक्ष्य थियो, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो सहज जित। त्यसमा पनि उनले माओवादीका आफूनिकट हेमराज शर्मालाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाए।
तथापि चुनावी परिणाम महराका लागि अपेक्षाकृत भएन। आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्ने महराको योजना एमालेले विफल तुल्याइदियो। एमालेका नरुलाल चौधरीको ‘मेयर जित’ले महराले स्थापित गर्न चाहेको गढलाई भत्काइदिएको छ। यो हारले महरालाई साबिकको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा सहज जित निकाल्न कठिन हुने आकलन माओवादी वृत्तमै गर्न थालिएको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा भएको हारले महरा मात्रै होइन, सिंगो माओवादीले आफ्नो आधार गुमाएको विश्लेषण गरिएको छ। यो उपमहानगरमा माओवादी आफ्नो एकल प्रतिस्पर्धाबाट जित्ने आधार थिएन। कांग्रेसकै आडमा नेतृत्व लिन चाहेको माओवादीको यो योजना पनि सफल बन्न सकेन। माओवादी भन्छ, ‘तालमेल गरे पनि कांग्रेसको पुरै मत माओवादीलाई आएन।’ तर माओवादीसँगकै तालमेलमा उपमेयरमा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका भूपबहादुर डाँगी पनि पराजित हुनुले कांग्रेसलाई हारको अपजस दिने ठाउँ पनि देखिन्न। यसलाई माओवादीको जनाधार कमजोर भएको मान्न सकिन्छ।
महराको चुनावी क्षेत्रमा हार बेहोरे पनि माओवादीले तीन स्थानीय तह (गाउँपालिका) मा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। तथापि, ती स्थानीय तहमा पनि उसको एकल जित भने छैन। बंगलाचुली, गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा माओवादीले अध्यक्ष मात्रै जितेको छ भने उपाध्यक्षमा हार बेहोरेको छ।
दाङको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको घोराही उपमहानगरमा पराजित हुनुलाई आफ्नो जनाधार गुमेको महसुस गरेको माओवादी केन्द्रले दाङसहित आफ्ना अन्य बलिया ‘गढ’हरूमा समेत जनमत गुमाएको छ।
माओवादीले न विगतमा युद्ध छेडेको रोल्पामै आफ्नो एकल ‘दबदबा’ कायम राख्न सक्यो न अर्को आधार इलाका रुकुमकै बिरासत जोगाउन सक्षम भयो। माओवादी भूमिगत हुँदा २०५२ फागुन १ मा पहिलोपटक प्रहरी चौकी आक्रमण गरेको रोल्पाको होलेरीमा रहेको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा कांग्रेसले सानदार जित हासिल गरेको छ। पश्चिम रुकुमको सदरमुकामसमेत रहेको मुसीकोट नगरपालिकामा पनि माओवादीले हार बेहोर्नुपर्यो। तत्कालीन युद्धपछिको माओवादी बिरासत शान्तिप्रक्रियायता १६ वर्षपछि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आउँदा केही खलबलिएको छ।
शान्तिप्रक्रियामा आएको अर्को वर्ष भएको संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पामा ६० हजार ७ सय २५ मत ल्याएको माओवादीले यसपटक सबैै पालिकाका प्रमुखहरूको मत जोड्दा ४१ हजार ५ सय ९५ मै चित्त बुझाउनुपरेको छ। उतिबेला भन्दा बढेका मतदाताको संख्या अनि हालको मत हेर्दा माओवादीले बिरासत गुमाएको प्रस्ट हुन्छ।
रोल्पामा एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको प्रमुख माओवादीले जितेको छ। हरेक वर्ष मतभार घटाए पनि यसपटक ७ पालिका जितेको हो। अघिल्लो चुनावमा एउटा गाउँपालिका प्रमुख जितेको कांग्रेसले दुई गाउँपालिका प्रमुख जितेको छ भने एमालेले यसपटक एउटा गाउँपालिका प्रमुख मात्र जितेको छ।
रोल्पा नगरपालिका, थवाङ, परिवर्तन, माडी, लुंग्री, सुनिलस्मृति र सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष माओवादीले जितेको छ भने रुन्टीगढी र गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकामा अध्यक्ष एमाले र उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ।
माओवादीको अर्को आधार इलाका रुकुम पश्चिम अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माको एकल कब्जामा रहँदै आयो। रुकुम पश्चिमको जनमतमा जहिल्यै निर्णायक बन्दै आएका मन्त्री शर्माको जनाधार पनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले खस्काइदिएको छ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘क्लिन स्विप’ गरेको माओवादीले रुकुम पश्चिममा यतिबेला ठुलो घाटा बेहोरेको हो। माओवादीको गढ मानिएको रुकुम पश्चिमको सदरमुकामसमेत रहेको मुसिकोट नगरपालिकामा माओवादीले हारको पगरी गुथ्नुपर्यो। यहाँ माओवादीले मेयरउपमेयरसहित ६ वटा वडा गुमाएको छ। मेयरमा कांग्रेसका महेन्द्र केसी र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का विमलकुमार पुनले जित हासिल गरे।
पश्चिम रुकुमको सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिकामै आफ्नो जनाधार गुमाएको माओवादीले एउटा गाउँपालिकासमेत गुमायो। यहाँको बाँफीकोट गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका जनककुमार बाँठा मगर अध्यक्षमा विजयी भएका छन्।
चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र त्रिवेणी, सानोभेरी गाउँपालिकामा माओवादीले जित हासिल गरे पनि वडा भने घटाएको छ। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा लामो समय जिल्लामा बसेर चुनावी दौडधुप गरे पनि उनको मेहनत खेर गएको रुकुमको निर्वाचनलाई नजिकबाट हेर्नेहरू बताउँछन्। पश्चिम रुकुममा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा माओवादीको मतभार निकै घटेको पनि छ।
पूर्वी रुकुममा पनि माओवादीले आफ्नो अवस्था खस्काएको छ। तीन स्थानीय तह रहेको यहाँका सबै पालिका प्रमुखमा सो पार्टीले जित हात पारेको हो। तर एउटा पालिकाको उपप्रमुखमा भने माओवादीले हार बेहोर्नुपर्यो।
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा माओवादीका अध्यक्ष पुनीराज घर्ती, भुमे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका होमप्रकाश श्रेष्ठ र सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीका कृष्ण रेग्मी विजयी भएका छन्। सिस्ने गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा भने एमालेका गोपाल रेउले विजयी भए। माओवादीको दम्भ र बिरासत भत्काउन भन्दै रोल्पा–रुकुममा कांग्रेस, एमालेलगायत केही दलले फरक गठबन्धनसमेत गरेका थिए भने केही स्थानमा त्रिपक्षीय भिडन्त भएको थियो।
अर्को आधार इलाका सल्यानमा पनि यसपटक माओवादीले आफ्नो उपस्थितिलाई फितलो बनायो। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखसहित एक पालिकामा जित निकालेको माओवादी अहिले भने एउटा पालिकामा मात्रै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भयो। माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष कृतिबहादुर पुनका अनुसार माओवादीले दार्मा गाउँपालिकामा मात्रै प्रमुख र उपप्रमुखमा जित निकालेको हो।
अघिल्लोपटक प्रमुख र उपप्रमुखमा जित निकालेको बागचौर नगरपालिकामा माओवादी यसपटक उपप्रमुखमा मात्रै विजयी भयो। यसैगरी वनगाढ कुपिण्डे नगरपालिका प्रमुखमा मात्रै विजयी भएको माओवादीले उपप्रमुखमा भने पराजय बेहोर्यो। यसअघि यो नगरपालिकामा माओवादीले उपप्रमुख जितेको थियो। यसैगरी सिद्धकुमाख र कपुरकोट गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र उपप्रमुखमा मात्रै सीमित बन्यो। यसैगरी अघिल्लो कुमाख गाउँपालिकामा पटक प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा बाजी मारेको माओवादी अहिले भने पराजित बन्न पुग्यो।
अहिलेको निर्वाचनको परिणामले माओवादीको आधार इलाकाका रूपमा रहेको सल्यानमा उसको जनाधार खस्किएको देखिन्छ। तर माओवादी जिल्ला नेतृत्वले भने जनधार कमजोर नभई पार्टीभित्रको अन्तरघात यसको एक मात्रै कारण भएको विश्लेषण गर्छ। ‘जनाधार कमजोर भएको होइन, पार्टीभित्रको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको हो,’ माओवादी जिल्ला अध्यक्ष पुनले भने, ‘यहाँ आफ्नै पार्टीका नेताकार्यकर्ताले आफ्नै उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने वातावरण भएन अनि यो कमजोर नतिजा आयो।’ उनका अनुसार यसअघि प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकाहरूले नै पुनः नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए। ‘पहिला पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख जितेकाहरूले नै नेतृत्वमा दाबी गर्दा व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘त्यसको असन्तुष्टि निर्वाचनमा पोखिएको हो।’
अर्को आधार इलाका मानिएको जाजरकोटमा माओवादी तेस्रो दलका रूपमा दरिएको छ। पहिलो कांग्रेस र दोस्रो एमाले बने। जबकि योभन्दा अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा यहाँ माओवादी पहिलो दल बनेको थियो। सात स्थानीय तहमध्ये माओवादीले एउटा पालिकामा मात्रै आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न सक्यो। उसले लनलगाढ नगरपालिकाको प्रमुखमा मात्रै जित निकाल्यो।
यो नगरको उपप्रमुखमा माओवादीले हार बेहोर्यो। यसैगरी सातमध्ये तीन गाउँपालिकामा मात्रै माओवादीले उपाध्यक्ष पदमा जित निकाल्यो। प्रमुखमा जितविहीन बन्दा बारेकोट गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाको उपप्रमुख माओवादी विजयी भयो। यसैगरी अघिल्लोपटक प्रमुख र उपप्रमुखमा जित निकालेको माओवादी अहिले भने यो गाउँपालिकामा पराजित बन्यो।
भद्रगोल तालमेलबीच कालिकोटमा जोगियो ‘पहिलो दल’को साख
यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कालिकोटमा पहिलो दल बनेको माओवादीले आफ्नो पुरानै हैसियतलाई कायमै राखेको छ। माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद चौलागाईंका अनुसार अघिल्लोपटक नेतृत्व गुमाएका पालिकाहरू माओवादी केन्द्रले खोसेको छ भने केही गुमाएको छ।
तर यहाँ माओवादीको तालमेल भने भद्रगोल रह्यो। ‘हामी पहिलेकै अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘माओवादी पहिलेको जस्तै पहिलो दलकै रुपमा कायम भएको छ ।’ तर यो स्थानका लागि माओवादीहरूले अधिकांश पालिकामा तालेमल गरेरै जानुपर्ने बाध्यता भने रह्यो। अघिल्लो पटक कालिकोटको प्लाँटा गाउँपालिका र पचाल झर्ना गाउँपालिकामा एकल जित निकालेको माओवादीले अहिले पनि यी पालिकामा एकल जित निकाल्यो।
रासकोट नगरपालिकामा पनि माओवादीले एकल जित निकाल्यो। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने माओवादीले हार बेहोर्यो। यहाँ बागी उम्मेदवारले माओवादीलाई पराजित गरे। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा तालमेल गरेको माओवादीले यहाँ पनि आफ्नो उपस्थिति जनायो। नेकपा एससँग तालमेल गरेको खाँडाचक्र नगरपालिकामा माओवादी उपमेयरमा निर्वाचित भयो।
यस्तै शुभकालिका गाउँपालिकामा कांग्रेससँग तालमेल गर्दा माओवादी यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भयो। यस्तै एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको महावै गाउँपालिकामा माओवादी अध्यक्षमा निर्वाचित भयो। यस्तै तिला गुफा नगरपालिकामा भने माओवादी पराजित बन्न पुग्यो। एकल मैदानमा भिडेको माओवादीलाई कांग्रेस र एमालेबीचको समीकरणले यहाँ माथि उठ्न दिएन।
फरकफरक दलसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीले यो जितको आधार तालमेललाई दिँदैन। जिल्ला अध्यक्ष चौलागाईं भन्छन्, ‘एकल रूपमा भिड्ने परिस्थति भएको भए हाम्रो जित सबै पालिकाहरूमा एकल रूपमा हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले यहाँ चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका थिए। यो तालमेल भत्काउन र कालिकोटमा जित्न आफूहरूले पनि तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए।
माओवादीमा आएको टुटफुटसँगै नेकपा खारेजीपछि सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको माओवादीभित्रको यो असर उसकै आधार इलाकामा देखियो। बाम विश्लेषक सुशील गौतम माओवादी आफ्नो कमजोर संगठनका कारण आधार इलाकामा कमाजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्छन्। उनले भने, ‘माओवादीको कमजोर सांगठनिक अवस्थाले उसलाई आधार इलाकामै कमजोर बनाएको हो ।’ यसैगरी माओवादीको आधार इलाकामा अन्य दलहरूले गरेको तालमेलको असर अर्को कारण हो।
संस्थापनविरोधी मानसिकता माओवादीभित्र हाबी बन्दै गएको भन्दै वाम विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘एकातिर उसको आधार इलाकामा अन्य दलहरूले तालमेल गरे, अनि अर्कोतिर माओवादीभित्र संस्थापन विरोधी मानसिकता बढ्दै गएको छ, यो दुवैको असरले पनि आधार इलाकालाई प्रभाव पार्यो ।’ जनयुद्धमा सहभागी मात्रै नभई माओवादीमा भित्रिएको नयाँ पुस्ताले माओवादीको जनयुद्धको मर्मलाई बुफ्न कोसिस नगर्दा यो पुस्ताको जनमत माओवादीमा मात्रै केन्द्रित नभएको बुझाइ गौतमको छ ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७९ ०४:२५ शनिबार
