निर्वाचन आयोगले खर्च गर्न दिएको सिलिङलाई आधार मान्ने हो भने वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा देशभरका उम्मेदवारहरूले २९ अर्ब रूपैयाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्दै छन्।

कुनै पनि चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमित खर्चभित्र उम्मेदवारहरूले चुनाव पार लगाउन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययनअनुसार चुनावमा उम्मेदवारले आयोगले तोकेभन्दा तीनगुणा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ। जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। उम्मेदवारहरूले अहिले गरिरहेको खर्चलाई हेर्ने हो भने आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर चुनाव टार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा व्यावहारिक नभएको भन्दै चुनावसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा आवाज उठ्दै आएको छ।

देशभरिका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवारले शुक्रबार हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। आयोगले दिएको खर्चको सीमालाई आधार मान्दा उनीहरूले २८ अर्ब ९८ करोड ७३ लाख ५० हजार रूपैयाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्दै छन्।

निर्वाचन आयोगले पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यका उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा गर्ने खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। हरेक उम्मेदवारले आफूले गरेको चुनावी खर्चको विवरण आयोगले तोकेको सिलिङभित्र रहेर बुझाउँदै आएका छन्। आयोगले दिएको खर्चको सिलिङ र उम्मेदवारको संख्या हेर्दा महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा २ सय ४४ जना, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य गरी ४ हजार ४ हजार २ सय ३९ जना उम्मेदवारले १ अर्ब ३८ करोड १५ लाख रूपैयाँ महानगरपालिकाको चुनाव लड्न वैधानिक रूपमा खर्च हुनेछ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई प्रत्येकले ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार आयोगले दिएको छ। वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले खर्च गर्न पाउने सीमा भनेको २ लाख ५० हजार रूपैयाँ हो। त्यसैलाई आधार मान्दा देशभरका उपमहानगरपालिकाका १ सय ८१ प्रमुख, १ सय १० उपप्रमुख गरी जम्मा ६ हजार १ सय ९ जना उम्मेदवारले १ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्दै छन्।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेआयोगको निर्देशन छ। वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख रूपैयाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्न पाउँछन्। यसरी देशभरका नगरपालिकाका ७१ हजार २ सय ३ जना उम्मेदवारले १५ अर्ब ४१ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै छन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने सीमा निर्वाचन आयोगले दिएको छ। वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसकै आधारमा देशभरका गाउँपालिकाका ६३ हजार ५ सय ३२ जना उम्मेदवारले १० अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रूपैयाँ वैधानिक खर्च गर्दै छन्।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि पनि छुट्टै खर्च तोकिएको छ। पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधि छानिइसकेपछि जिससको चुनाव हुन्छ। जिसस प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५० हजार रूपैयाँ र सदस्यका लागि २५ हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ ।

अध्ययनले यसो भन्छ

२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले प्रतिउम्मेदवार १० लाख रूपैयाँ सिलिङ तोकेको थियो। त्यस समयमा औसतमा प्रतिउम्मेदवारले ३ गुणा अर्थात् ३० लाख रूपैयाँ खर्च गरेका थिए। मधेसका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा एक उम्मेदवारले १ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो।

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सामूहिक अभियान नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययनमा प्रतिउम्मेदवार २६ लाखदेखि ५९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखिएको थियो। यद्यपि यो बाहिर देखिएको खर्चलाई मात्रै आधार बनाइएकाले वास्तविक निर्वाचन खर्च भने योभन्दा धेरै हुन सक्छ। त्यसैबेला एसिया फाउन्डेसनले गरेको अर्को एक अध्ययनले निर्वाचित प्रतिउम्मेदवारले २ करोड १३ लाख रूपैयाँ र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रतिउम्मेदवार १ करोड ४९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो।

बाँकी सबै उम्मेदवारका हकमा प्रतिउम्मेदवार ८५ लाख रूपैयाँ पर्ने पनि अध्ययनको निचोड थियो। संघीय सांसदका प्रतिउम्मेदवार भागमा १ करोड १ लाख रूपैयाँ खर्च पर्न जान्छ। प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिउम्मेदवारको भागमा ८१ लाख रूपैयाँ पर्न जान्छ। दुवैलाई मिसाएर प्रतिउम्मेदवार ८९ लाख रूपैयाँ खर्च पर्न जाने अध्ययनका आधारमा देखिएको हो।

२०७४ सालकै चुनावलाई लिएर भएको अर्को एक अध्ययनअनुसार औसतमा प्रतिनिधिसभामा जितेका र निकटतम प्रतिद्वन्द्व उम्मेदवारको औसत खर्च १ करोड ३८ लाख रूपैयाँ भएको थियो। उम्मेदवारहरूसँगै गरिएको कुराकानीका आधारमा उनीहरूले ४० लाखदेखि ४ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेको अध्ययनकर्तासँग बताएका थिए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनमा भने यसरी खर्चिलो चुनाव हुनुका कारणहरूबारे विश्लेषण गरेका थिए। पोखरेलका अनुसार पार्टीको टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने, समानुपातिकमा पर्ने प्रमुख आधार पैसा भएको, नेतृत्वसँगको सामीप्य, टिकट पाएदेखि विजयी भ्रमणमा समेत कार्यकर्ताको खानपिननमा असीमित खर्च बढ्ने हुँदा चुनाव ज्यादै खर्चिलो भएको हो।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा भिजेको र मन पराइएका भन्दा बाहिरबाट टिपेर ल्याइएका ‘टुरिस्ट’ उम्मेदरबाट हुने अन्धाधुन्ध खर्च, उम्मेदवारबीच भन्दा चन्दादाताहरूबीच आफ्नो पक्षलाई जिताउन बढ्दो प्रतिस्पर्धा, दलका उम्मेदवारमाथि अन्तरघात, राजनीति र निर्वाचनमा अपारदर्शी कालो धनको व्यापक प्रयोग, निर्वाचन व्यवस्थापनलगायत सुरक्षामा खर्चमा व्यापक विस्तार, निर्वाचन खर्चको अनुगमन वा गलत गर्नेउपर कारबाही गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको लाचारी पनि निर्वाचन खर्चिलो हुनुका कारण भएको पोखरेलको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७९ ०१:०८ शुक्रबार