‘मुलुकभर निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच–विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुक उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ’, २००४ जेठ ३ गते श्री ३ पद्मशमशेरले मुलुकमा पहिलोपटक निर्वाचनका लागि गरेको घोषणा हो, यो।

एक सय वर्ष लामो एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन सञ्चालन गर्दै उनीहरूले मुलुकमा निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट चुनिएका प्रतिनिधि त्यहाँको उत्थानमा लाग्लान् भन्ने अनुमान त्यतिबेला मात्र होइन अहिले पनि नसाेचेकाे हुन सक्छ। तर, नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्ने हो भने तिनै श्री ३ पद्मशमशेरले निर्वाचन गराउने घोषणाको २६ दिनपछि अर्थात् जेठ २९ गते पहिलोपटक काठमाडौंमा निर्वाचन भयो।

काठमाडौंका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छान्नका लागि मताधिकार प्रयोग गरेको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। सोही पुस्तकका अनुसार काठमाडौंमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भयो, जुन निर्वाचन नै नेपालको इतिहासमा पहिलो हो।

महाराजगन्ज, बागमती, धोबीखाला, विष्णुमती गरी चार किल्लाभित्र रहेको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीमा २१ वडा कायम गरिएको थियो। प्रत्येक वडाबाट एकजना सदस्य छान्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो त्यतिबेला। २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषलाई मात्र मताधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो। १३ हजार ५ सय ५३ घर धुरी रहेको त्यतिबेला म्युनिसिपलिटीमा ६८ हजार १ सय १८ जना मतदाता थिए। ११ नम्बर वडामा सबैभन्दा धेरै ६६ सय ३ मतदाता रहेको नेपालको निर्वाचन इतिहास नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। तर, महिलालाई त्यतिबेला मताधिकारको अधिकार दिइएको थिएन। त्यसको मंगलादेवी सिंह, साधना प्रधान, सहाना प्रधानसहितका महिलाले विरोध जनाएका थिए त्यतिबेला।

२५ वर्ष पुगेका पुरुष मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको त्यतिबेला पनि तिरो तिर्न बाँकी रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। ब्लक भनिने २१ वडामध्ये ५, ९, १० र ११ मा एक–एकजनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। अन्यमा भने एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेपछि मतदाता र भौगोलिक आधारमा २२ ठाउँमा मतदान केन्द्र स्थापना गरी बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म निर्वाचन गरिएको थियो। झन्डै ६५ प्रतिशत मत खसेको उल्लेख गरिएको सो पुस्तकमा २००४ सालमै भक्तपुर र ललितपुरमा पनि निर्वाचन भएको पाइन्छ।

हुन त तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९७६ सालमा उच्च वर्गीय व्यक्तिहरू हिँंड्ने बाटो सफा गर्नका लागि सफाइ अड्डा काठमाडौंमा स्थापना गरेका थिए। १९८७ सालमै काठमाडौं उपत्यकामा नौ स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्ने र ती पञ्चायतमा जनताबाट सात र सरकारबाट एक गरी आठजना रहेको पञ्चायत गर्ने भनिएको थियो। तर, त्यहाँ जनमतको प्रयोग भने भएको थिएन। २००३ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले केही मान्छेलाई दरबार बोलाएर शासन सुधारका लागि सफाइ अड्डाको संस्थागत स्वरूप परिवर्तन गर्दै म्युनिसिपलिटी स्थापना घोषणा गरेका थिए।

महिला प्रतिनिधित्व सुरुवात

२००७ साल फागुन ७ गते १०४ बर्से लामो राणा शासन अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। राजाले संविधानसभाकै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे। तर, कालान्तरमा संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेन। २०१० सालमा फेरि काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भयो।  भदौ १७ गते निर्वाचन गरिएको थियो। त्यो निर्वाचनमा महिलाले मतदान मात्र होइन नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार मिलाइएको थियो। 

सुरुमा भएको निर्वाचनमा २१ वडा रहेको काठमाडौंमा २०१० सालमा त्यसलाई घटाएर १८ बनाइयो। २१ वर्ष पुगेका नागरिक बालिक हुने व्यवस्थासहित निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेले आफूलाई मनपर्ने चिन्ह पनि छान्न पाउने व्यवस्था गरियो। ५६ हजार मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक दलका साथै स्वतन्त्रसमेत गरेर १८ पदका लागि ७३ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। ८ नम्बर वडाबाट साधना प्रधान प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन्। उनी २४ सय ५५ मतसहित निर्वाचित भएकी थिइन् जहाँ ४१ सय १३ मत थियो।

२५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले १५ जनाको समर्थकसहित उम्मेदवारी दिने नयाँ व्यवस्था गरियो। त्यस निर्वाचनमा १३ जनाले नाम फिर्ता लिए भने उम्मेदवारसँग धरौटी लिने प्रचलन पनि सुरु भएको पाइन्छ। त्यतिबेला पनि धरौटी रकम ५० रूपैयाँ तोकिएको थियो। ८ भागको १ भाग मत नपाउने उम्मेदवारको पैसा जफत हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसको स्वरूप परिवर्तन भए पनि नेपालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले धरौटी राख्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। वडा नम्बर १५ बाहेक सबै वडामा भएको निर्वाचनमा ५६ मतदान केन्द्र थियो। निर्वाचनका दिन बिदा दिने चलन त्यतिबेला नै सुरु भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको पाइन्छ।

गठबन्धन सुरुवात

२०१४ सालमा फेरि नगरपालिकाको निर्वाचन भयो। त्यसका लागि २०१४ माघ ७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन गठनका लागि ट्रिबुनल गठन गरियो; जसमा काठमाडौं मजिस्टे«ट अफिसलगायत अन्य दुई सरकारी कर्मचारी थिए। त्यसले नै निर्वाचनको रेखदेख गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यतिबेला ट्रिबुनल नै अहिलेको निर्वाचन आयोगका रूपमा लिन सकिन्छ। १८ वडाका लागि यसपटक उम्मेदवारको संख्या मात्र होइन, मतदान प्रतिशत पनि कम हुन पुग्यो। १८ पदका लागि ४९ जना मैदानमा उत्रिए भने ५०.१८ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो।

२०१४ सालमा भएको निर्वाचनमै नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच तालमेल भएको पाइन्छ। निर्वाचित नगरपालिका सदस्यमध्येबाट नगरपालिकाको सभापति र उपसभापतिमा हुने गोप्य मतदानमा कांग्रेसबाट सभापतिमा प्रयागराज सिंह सुवाल र कम्युनिस्टबाट उपभापतिमा कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए ।

चार हजार गाउँ पञ्चायत

२०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा २०१७ साल पुस १ गते उनले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे। २०१५ सालको संविधानलाई निलम्बन गरेका राजा महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी नगरी गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ र गाउँ पञ्चायत निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरू जारी गरे।

चार हजार गाउँ पञ्चायत गठन गर्ने लक्ष्यसहित २०१८ माघ १७ गतेदेखि गाउँ पञ्चायतको चुनाव गर्ने महेन्द्रले घोषणा गरे। २०१९ जेठभित्र गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको तत्कालीन सरकारले मतदाता नामावली संकलन, छुट भएका मतदाताको पुनः नाम दर्तासहितको व्यवस्था ग¥यो। ४८ लाख जनाले मत दिने अनुमान गर्दै सरकारले निर्वाचनका लागि ४ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो।

प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको कार्यकाल दुई वर्षको हुने र सदस्यहरूको भने गोला प्रथाबाट एक÷एक तिहाइको दुई, चार र ६ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। निर्वाचनका लागि बिहान ८ देखि २ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। चरणबद्ध निर्वाचन गराउने अभ्यास त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा सुरु भएको हो। हिमाली जिल्लाहरूमा चैतको दोस्रो सातादेखि सुरु गरिएको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाका ८७ गाउँ पञ्चायतमा ५४ जना र्निविरोध निर्वाचित भएका थिए। ३४ सय ३९ गाउँ पञ्चायतमा निर्वाचन सम्पन्न भयो; जुन बेला नौजना वडा सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो। १० हजार वा त्यसभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा नगर घोषणा गर्दै सरकारले ९ देखि बढीमा ३३ जनासम्म सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति जस्तै त्यतिबेला पनि जिल्ला र अञ्चल पञ्चायतको गठनको सुरुवात भएको थियो। तर, राजाको लहडमा संरचना र निर्वाचन हुँदै गए।

२०१९ सालमा जारी भएको संविधानले जनअधिकारमाथि बन्देज लगाएकै थियो, पञ्चायतविरुद्ध जनमत निर्माण हुँदै गएका बेला सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन गर्दै गाउँ पञ्चायत निर्वाचनको दायरा खुम्च्यायो। उम्मेदवार हुन सरकारले गाउँ फर्क अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै १४ अञ्चललाई चार भागमा विभाजन ग¥यो। २०३२ सालमा पहिलो चरणको निर्वाचन गर्दै २०३३, २०३४ र २०३५ चौथो समूहमा परेको अञ्चलमा निर्वाचन गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो।

गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको थियो। प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्चसहित ४७ जनाको गाउँ पञ्चायत गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। २०३४ सालमा जारी भएको अध्यादेशले प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चले खसेको मतको ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। गाउँ पञ्चायत सदस्य र पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो। २५ वर्ष उमेर पुगेका र नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा ६ महिना बढी कैद सजाय भोगेको पाँच वर्षपछि मात्र उम्मेदवार हुन योग्य हुने प्रावधान राखिएको थियो।

जनमतसंग्रहपछिको गाउँ/नगर पञ्चायत

विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन भयो। जनमत संग्रहमा बहुदल पराजित भएसँगै सरकारले नेपालको संविधान २०१९ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्दै गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गरेको थियो। २०३९ सालमा देशभरका ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतका लागि दुई समूहमा विभाजन गरियो।

वैशाख २८ र ३१, जेठ ३ र ४ गते निर्वाचन मिति घोषणा भयो। प्रत्येक गाउँ र नगर पञ्चायतबाट ४७ जनाको दरले १ लाख ९१ हजार ५ सय ३४ जना प्रतिनिधि छानिने भए। सबै गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतका ४ सय १३ वडामा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो। एकजना मतदाताले सातजना प्रतिनिधि चयनका लागि सातै ठाउँमा मत संकेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। ४ करोड ३८ लाख मत पत्र र ३७ हजार ५ सय मतदान केन्द्र र उपकेन्द्रको व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ। तर, त्यतिबेला कति मतदाता थिए भन्ने उल्लेख छैन।

२०४३ सालमा फेरि गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचन भयो। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन चलिरहेका बेला सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दललाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउन हम्मे परेको थियो। निर्वाचनप्रति नेता तथा कार्यकर्ताको आकर्षण देखिएसँगै दलहरूले स्वतन्त्ररूपमै भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति लिएका थिए। चैत ७ र १० गते दुई चरणमा भएको गाउँ तथा नगर पञ्चायत निर्वाचनबाट १ लाख ९१ हजार ६२ जना विभिन्न तहका प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था थियो।

त्यतिबेला ४ हजार १५ गाउँ र ३३ नगर पञ्चायत थिए। अलग–अलग पदका लागि १० देखि १६ निर्वाचन चिन्ह र्निधारण गरिएको थियो। १५ सयदेखि १५ हजारसम्म उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस निर्वाचनका क्रममा ४४ गाउँ पञ्चायतमा भएको झडपले मतदान बिथोलिएको थियो। त्यतिबेला झन्डै ६० प्रतिशत मतदान भएको पाइन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन र स्थानीय सरकार

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सूत्रपात गरेको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षपछि २०४६ सालमा जनताको बलमा अन्त्य भयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो। आन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्थासहितको २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। दुई सदनात्मक बहुदलीय शासन पद्धतिलाई आत्मसात नयाँ संविधानले गर्‍यो। जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय निकायलाई अघि सार्दै गाउँ/नगरका साथै वडा विभाजन गरियो। ३९ सय ९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकाको व्यवस्था गरियो। गाविसमा ९ वडा र नगर क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा ३५ सम्म वडा बनाउने व्यवस्था गरियो ।

प्रत्यक वडाबाट एकजना सदस्यसहित सबै वडाबाट प्रमुख र उपप्रमुख (अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) निर्वाचित हुने व्यवस्थाअनुसार २०४९ सालमा दुई चरणमा निर्वाचन भयो। २५ वर्ष पुगेका र कानुनी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नगरेको नेपाली नागरिक उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। १८ वर्ष पुगेका १ करोड २० लाख मतदाता रहेको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा ३ लाख ५० हजार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। निर्वाचन भएको जेठ १५ र १८ गते बिदा दिनुका साथै जिल्लामा प्रत्येक राजनीतिक दललाई चार/चार र स्वतन्त्रलाई एक सवारी पास उपलब्ध गराइएको थियो। लामा तथा छोटा दूरीका सवारी बन्द गरिएको थियो। ३२ गाविसका साथै नगरका वडाहरूमा निर्वाचन स्थगित भएको थियो भने धनुषा र सप्तरीमा भएको झडपमा गोली चल्दा दुईजनाको निधन भएको थियो ।

महिला सहभागिताको सुनिश्चितता

पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको स्थानीय सरकारको दोस्रोपटकका लागि २०५४ सालमा फेरि निर्वाचन भयो। २०५३ चैत २२ गते अध्यादेशमार्फत सरकारले स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै वडाध्यक्ष र एक महिला सदस्यसहित पाँचजनाको गाउँ परिषद् गठनको व्यवस्था गरियो। ५८ नगरपालिकासहित ३९ सय १३ गाविस रहेको नयाँ संरचना पनि तोकियो। २०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भयो। २०५३ चैतभित्र १८ वर्ष पुगेका १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाता थिए भने उक्त निर्वाचनबाट २१ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक नै स्थानीय निकायको उम्मेदवार हुने व्यवस्थासहित कानुन संशोधन गरियो। त्यसअघि २५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिमा समेत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेसँगै २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्या ४४ हजार १ सय २० पुग्यो। त्यसअघि २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला सहभागिता रहे पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको थिएन। २०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा ५८ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन् भने ५ सय २१ वडामध्ये ५ वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए; जुन संख्या २०५४ मा आइपुग्दा घटेर ३ मा सीमित भएको भयो। तर, वडा सदस्यमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्दा ८ सय ६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो; जहाँ वडा सदस्यको संख्या ४१ सय ४६ थियो। ३९ सय ९३ गाविसमध्ये ७ अध्यक्ष र १५ उपाध्यक्ष २०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा महिला निर्वाचित भए। ३५ हजार ८ सय ८३ गाविस सदस्यमध्ये १ सय ९० महिला नेत्री निर्वाचित भएका थिए ।

२०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा २० अध्यक्ष र १७ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। ५० हजार ८ सय ५७ गाविस सदस्यमध्ये ३९ सय १३ जना निर्वाचित भएका थिए। २ सय ४० वडाध्यक्ष र ३५ हजार २ सय ८ जना महिला सदस्यमा निर्वाचित भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको २०६५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनको प्रभावले रुकुमका १८, डोल्पा र गोरखाका एक÷एक गाविसमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नै परेन। बिहान ८ देखि ५ बजेसम्म भएको निर्वाचनका क्रममा भएको विवाद र झडपका कारण तीन सय आठ स्थानको निर्वाचन स्थगित भएको थियो। झडपमा बाजुरा, कालिकोटा, बारा, सिरहा र धनुषामा एक÷एक गरी पाँचजनाको ज्यान गएको थियो ।

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन बढ्दै जाँदा २०५९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन। माओवादी आन्दोलनकै बलमा राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यससँगै उनले २०६२ सालमा नगरपालिकाहरूको निर्वाचन गराए। २०६२ माघ २६ गते ५८ नगरपालिकामा राजाले गराएको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहभागी भएनन्। त्यसबीच भएको निर्वाचनका क्रममा २२ नगरपालिकाका सबै पदाधिकारी र्निविरोध निर्वाचित भए भने २८ जिल्लाका ३६ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो। १९ लाख ४२ हजार ९ सय ९९ मतदाता रहेको नगरपालिकामा ४ हजार १ सय ४६ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। जम्मा २० प्रतिशत मात्र मतदान भएको उक्त निर्वाचनमा स्वतन्त्र र विभिन्न साना २२ दलहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

नयाँ संविधानपछिको स्थानीय सरकार

२०६२/०६३ को आन्दोलनले राजाको सक्रिय शासन मात्र होइन; त्यसलगतै भएको संविधानसभा निर्वाचनले २४० बर्से लामो राजतन्त्र पनि सधैंका लागि समाप्त गरिदियो। तर, राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले संविधान बन्न भने समय लाग्यो। २०७० सालमा दोस्रोपटक भएको निर्वाचनपछि २०७२ सालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी ग¥यो। तीन तहको सरकारलाई आत्मसात गर्दै पुरानो स्थानीय निकायको नाम मात्र होइन; संरचना र अधिकारमा पनि परिवर्तन गरियो। जनताको घरघरको सरकारका रूपमा स्थानीय तहलाई विकास गर्दै सिंहदबारको अधिकार गाउँमा विकेन्द्रित गरियो। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४२ वडा निर्माण गरियो। प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यका साथै खुला सदस्य गरी ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको हो ।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको २० वर्षपछि भएको चुनावमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ जना मतदाता थिए; जसमा १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए भने १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको छ, तर प्रमुखभन्दा उपप्रमुख र वडा सदस्यहरूको संख्या नै बढी रहेको छ। पाँचबर्से कार्यकाल सकिन लाग्दा अर्को पाँच वर्षका लागि शुक्रबार निर्वाचन हुँदै छ। त्यसका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जना विभिन्न पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने ३ सय ९० जना र्निविरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। ५५ हजार ६ सय ९८ जना महिला विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धामा छन्। १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता छन्।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७९ ०१:०० शुक्रबार