२०७८ सालको प्रारम्भमा तराई–मधेस केन्द्रित एक मात्र दल थियो। २०७७ वैशाख १० गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएको थियो। तर यो अवस्था १६ महिना पनि टिक्न सकेन।

२०७८ सालको प्रारम्भदेखि नै जसपामा गम्भीर विवाद सुरु भयो। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन। पार्टीभित्र तीव्र ध्रु्रवीकरण सुुरु भयो। पार्टीका सबै नेता दुई गुटमा बाँडिए। एकले अर्कोलाई कारबाहीको होडबाजी सुरु भयो। अन्ततः २०७८ भदौ १ गते पार्टी विभाजित भयो।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत नेताहरूले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। त्यसको नौ दिन पछि भदौ ९ गते आयोगले लोसपालाई दलका रूपमा मान्यता दियो। सरकारले दल दर्ता गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि लोसपा दर्ता भएको थियो।

२०७८ सालमा मधेस केन्द्रित दलको विभाजन यतिमा मात्र सीमित। यसपछि पनि विभाजन सुरु भयो। लोसपा गठन भएको केही महिनामै लोसपाका शीर्ष नेताहरू विर्खेशचन्द्र लाल, विजयी सिंहलगायत नेताहरू अब लोसपामा बस्न नसक्ने ठहर गरे। गत फागुनमा लाललगायत नेताहरूले पुरानो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सक्रिय बनाए। अहिले लाललगायत नेताहरूले लोसपासँगको सम्बन्ध औपचारिक रूपमै अन्त्य गरेका छन्।

पार्टी विभाजनपछि केही समय जसपामा रहेका रेशम चौधरीले जेलबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरे। उनले आफ्नो पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राखेका छन्। उनले सो पार्टी अध्यक्ष पत्नीलाई बनाएका छन्। उनले जसपाका केही नेतालाई पनि आफूसँगै लिएका छन्।

उक्त दलले पश्चिम तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरेर संगठन विस्तार गरिरहेको छ। त्यसो त २०७८ को अन्त्यतिर मधेसमा फेरि छ्यापछ्याप्ती पार्टी गठन हुन थाले। सिके राउतको जनमत पार्टीदेखि हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टीसम्म तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी गठन भएका छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी नयाँनयाँ पार्टी घोषणा हुन थालेका हुन्।

गत फागुनमै हृदयेश त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टीको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। उनी पनि तराई–मधेसलाई आधार बनाएर संगठन विस्तार गर्दैछन्। पछिल्लो समय सिके राउतको जनमत पार्टीले तराई मधेसमा उग्र गतिविधि गर्दै आएको छ। उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अहिले तराई–मधेसमा पार्टीका नामबाट हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेका छन्।

राउतको पार्टी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ। खासगरी २०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी नयाँ पार्टी खोल्ने होडबाजी सुरु भएको हो। एनजिओका रूपमा स्थापना भएको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उपेन्द्र यादवले पार्टीका रूपमा आयोगमा दर्ता गराए। उक्त पार्टीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिकसहित ५२ सिट ल्यायो। त्यहीबेला महन्थ ठाकुरले पनि तमलोपा गठन गरेका थिए। त्यसयता तराई–मधेसमा पार्टी गठन गर्ने लहर नै चल्न थालेको हो।

त्यसो त यादवको तत्कालीन फोरम गठन हुनुअघि तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी नेपाल सद्भावना पार्टी अस्तित्वमा थियो। सो पार्टी २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन गरिएको थियो। २०४७ देखि २०६४ सालसम्म तराई–मधेस केन्द्रित भई सो पार्टी मात्र सक्रिय रह्यो। तर २०६४ सालको आन्दोलनपछि तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी छ्यापछ्याप्ती पार्टीहरू गठन भए।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा), अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्टी, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, महेन्द्र यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा) सक्रिय रहे।

यीबाहेक यादवको फोरम पनि सक्रिय नै थियो। २०७४ वैशाख ७ गते तराई–मधेस केन्द्रित तत्कालीन ६ दल तमलोपा, सद्भावा पार्टी, संघीय सद्भावना, रामसपा, तमसपा, फोरम गणतान्त्रिकले एकीकरण भई राजपा गठन भयो। ६ वटै दलका अध्यक्ष चक्रीय प्रणालीअनुसार दुईदुई महिनामा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक फेरिने व्यवस्था पनि गरियो।

त्यसपछि मधेसमा दुई मात्र दल सक्रिय भए। त्यतिबेला तराईमधेसमा राजपा र समाजवादी पाटीको मात्र बाहुल्य रह्यो।। यी दुई पार्टीबीच एकीकरण भई जसपा गठन भयो तर यो अवस्था लामो समय रहेन। जसपा विभाजित भयो। यसपछि फेरि तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी नयाँ पार्टी गठन गर्न होडबाजी नै सुरु भयो।

राप्रपा पनि विभाजित

२०७८ सालमा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू मात्र विभाजित भएनन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि टुक्रियो। २०७८ मंसिरमा राप्रपाले महाधिवेसन सम्पन्न गरेदेखि नै पार्टीमा विवाद सुरु भयो। अध्यक्षमा पराजित कमल थापा पुरानो पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन।

आफ्नो पराजयमा पूर्वराजाको हात रहेको भन्दै थापाले यस विषयमा छानबिन गर्न एउटा समिति गठन गर्न नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग माग राखे। तर यस माग पूरा गर्न लिङ्देन तयार भएनन्। त्यसपछि विवाद झनै बढ्यो। अन्ततः थापालेराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) को औपचारिक घोषणा गरे।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०४:२५ बिहीबार