कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटमा निकै असर देखिएको छ। एकातिर अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु अर्कोतर्फ फर्छ्योटको संख्या न्यून हुनुले पीडितले न्याय नपाउने आशंका झन् बढेको छ।

अदालतहरूमा मुद्दाको निराशाजनक फर्छ्योट, फैसला कार्यान्वयन फितलो हुँदा कैद र जरिवानाको तथ्यांक थपिँदै गएको छ। एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै मुद्दा हेरिएका छन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७ सय ७७ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। देशभरका अदालतबाट १ लाख ४४ हजार ५२७ थान मुद्दा बाँकी छन्।

‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो,’ भनाइ नारामै सीमित देखिन्छ। सर्वोच्चले प्रकाशित गरेको २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मुद्दाको चाप बढेको तर, मुद्दा छिनिने प्रक्रियामा ह्वात्तै कमी देखिएको हो। यसको कारण भने कोरोना महामारी नै देखाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले कोभिडका कारण अदालतमा काम हुन नपाउँदा मुद्दा फर्छ्योटमा कमी आएको बताउँछन्। २०७७ साउनदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा कोरोना नै मुख्य कारण भएको उनले बताए। ‘सुरुको ६ महिना राम्रोसँग काम हुन सकेको थिएन। यो सबै कोभिडकै कारण हो’ उनले भने।

भैरहेका मुद्दा छिन्नमा ढिलाइ भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले मुद्दा फर्छ्योटमा निराशा देखिएको हो। सर्वाेच्च अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट सरेको जिम्मेवारी २४ हजार ७५६ थान मुद्दा रहेका थिए। २०७८ असार मसान्तसम्ममा ८ हजार ७१० थान मुद्दा नयाँ दर्ता भएका बाँकी रहेका गरी ३३ हजार ४६६ थान मुद्दा जम्मा भएका थिए।

तीमध्ये ५ हजार ६८९ फछ्र्यौट भए। अर्थात् जम्मा १७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भए। यो मुद्दा फर्छ्योटको संख्या अहिलेसम्मकै कम हो। हाल सर्वोच्चमा २७ हजार ७ सय ७७ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार अदालतहरूमा मुद्दा बढ्दा कार्यचाप निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। विगत १० वर्षको अवधिमा अदालतहरूको समग्र कार्यबोझ ९२.२५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा ७५.६५ प्रतिशतले मुद्दाको लगत वृद्धि भएको देखिन्छ। सर्वोच्चका कार्यबोझ व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख छ। ‘मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको सुधारका सम्बन्धमा रणनीतिक योजनाले पहिचान गरेका संवैधानिक, कानुनी, व्यवस्थापकीय रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा सम्वद्ध निकायबाट विशेष पहल हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

फैसला कार्यान्वयनको फितलो पाटो

अदालतले मुद्दाको फैसला गर्छ। कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो देखिन्छ। यो यस वर्षको मात्रै समस्या नभएर हरेक वर्षको समस्या हो। हरेक वर्ष मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा जरिवाना र कैदको असुली तथ्यांकले चुनौती थपिँदै गएको छ।

फैसला कार्यान्वयन हुन अर्थात छिनिएका मुद्दाबाट कैदतर्फ १ लाख ४९ हजार ८६५ वर्ष १० महिना २२ दिन असुल हुन बाँकी छ। त्यसमध्ये ४३ हजार ८६३ वर्ष ४ महिना २७ दिन अर्थात् २९.२७ प्रतिशत कैद असुल भएको छ।

अब १ लाख ६ हजार २ वर्ष ५ महिना २५ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ। फौजदारी मुद्दा फैसला भएका तर सम्बन्धित व्यक्ति, कार्यान्वयनका लागि पहल नहुँदा पनि यति धेरै कैदको लगत बाँकी रहेको हो।

१६ अर्ब ३१ करोड जरिबाना असुल बाँकी

फैसला कार्यान्वयन कैद मात्रै होइन, जरिबानामा पनि उत्तिकै छ। सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिबानाको कुल लागत १८ अर्ब २२ करोड ३३ लाख ४ हजार ९ सय ८९ रूपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब ९१ करोड १५ लाख ९१ हजार ४ सय ६२ रूपैयाँ अर्थात् १०.४९ प्रतिशत असुल भएको थियो। अझै १६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार ५ सय २६ रूपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ।

संविधानको धारा १२६ ले अदालतको आदेश, निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालतको फैसलाबाट कैद तथा दण्ड जरिवाना, असुली बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधा दिँदा दण्ड जरिबाना असुल गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जरिबाना र कैद असुल गर्न बाँकी सम्बन्धित व्यक्तिलाई राज्यबाट दिइने सेवा सुविधामा रोक लगाउने नीति बनाइएको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

फैसला कार्यान्वयनका निवेदन

अदालतबाट फैसला भएर मात्रै हुँदैन। फैसला कार्यान्वनयका लागि जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ। सेवाग्राही अदालत धाएर मुद्दा फैसला भएपछि पनि फैसला कार्यान्वनयका लागि फेरि अदालत धाउनुपर्ने वाध्यता छ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि दिइएका निवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फैसला कार्यान्वयनका लागि ३३ हजार ८ सय ८९ वटा निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये जम्मा १२ हजार ८५७ अर्थात ३७.९४ प्रतिशत फर्छ्योट भएका थिए। २१ हजार ३२ निवेदन फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका छन्। पीडित मुद्दा फैसला पछि अदालतमै धाएर दिएका निवेदन पनि फर्छ्योट हुन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट गत वर्षबाट सरेको १ करोड २२ लाख ९ सय ८३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी १ लाख ७२ हजार २ सय २१ थान मुद्दा वार्षिक लगत २ लाख ९५ हजार २०४ कायम रहेका थिए। त्यसमध्ये १ लाख ५० हजार ६ सय ७७ अर्थात् जम्मा ५१.४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भए।

देशभरका अदालतबाट अझै १ लाख ४४ हजार ५ सय २७ थान मुद्दा बाँकी छन्। त्यसैगरी उच्च अदालतमा ३३ हजार ५ सय ४ थान मुद्दा अर्थात् ५९.३९ प्रतिशत फर्छ्योट हुन सके। उच्च अदालतहरूमा २२ हजार ९ सय १३ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन्।

जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको ७६ हजार २१ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका १ लाख २४ हजार ६६० मुद्दाको लगत रहेका छन्। २ लाख ६८१ कायम रहेका छन्। त्यसमध्ये १ लाख ९ हजार ४९५ मुद्दा अर्थात ५४.५६ प्रतिशत फर्छ्योट भई ९१ हजार १८६ मुद्दा बाँकी छन्।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७८ ०२:१३ सोमबार