नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकार र निर्वाचन आयोगले यस बिषयमा स्पष्ट ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
कर्मचारीको सरुवा बढुवा, उद्घाटन, शिलान्याससहितका कार्यलाई नियमन् गर्नमा ढिलाई गरेर निर्वाचन आयोग र सरकारले पारदर्शी काम गरिनरहेको उनको भनाइ छ। अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न ताप्लेजुङको फुङ्लिङ आएका ज्ञवालीले प्रेस चौतारी ताप्लेजुङद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेसले गठबन्धनको बैशाखी टेकेर आफूलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे। ‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बौद्धिक ढंगले जित्नु अघि मनोवैज्ञानिक ढंगले जित्नु अनिवार्य छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘एमालेले ५ दलीय गठबन्धनविरुद्ध मनोवैज्ञानिक रुपले निर्वाचन जितिसकेको छ।’ एमाले राष्ट्र,राष्ट्रियता,स्वाभीमान र समृद्धिको झण्डा बोकेर परमादेशबाट बनेको गठबन्धनविरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रने र गठबन्धनमा उभिने शक्तिलाई परास्त गर्ने उनको भनाइ थियो।
स्वाभिमानको चट्टानी अडान,तराइसहित देशभर एमालेप्रतिको बढ्दो जनलहर र जनताले देखाएको भरोसाका कारण एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा खडा हुने उनले बताए। ज्ञवालीले राष्ट्रिय रुपमै कसैसंग चुनावी तालमेल नभएपनि आवश्यकताको आधारमा खास पालिका वा वडाहरुमा चुनावी एकता भने हुने बताए।‘हामीलाई जनताको शक्ति प्रति विश्वास छ, त्यो शक्ति राष्ट्रियता र स्वाभिमानसंग जोडिएको एमालेसंग नै छ,’ उनले भने।
एमालेको शक्ति पहिलेभन्दा बलियो बनेको भनेर कार्यकर्तालाई आस्वास्त पार्दै ज्ञवालीले जनताले मतदानमार्फत राष्ट्र स्वाभिमान बिर्सिएर जनतामाथि धोकाधडी गर्नेलाई धुलिसात बनाउने दावी गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा यहाँको सत्तारुढ पार्टीको कार्यालयमै गएर मुलुकको स्वाभिमानको खिल्ली उडाएको उनको भनाइ थियो।‘केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चिनियाँ कम्युनिट पार्टीको कार्यालयमा गएको कुरा आएको छ नी भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भारत र चीनको शासकीय स्वरुप नबुझ्नेहरुले गर्ने टिप्पणीप्रति आफ्नो थप टिप्पणी नहुने बताए।
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भेट्नु त्यहाँका सरकार र राष्ट्रप्रमुख नै हो,’ उनले भने। उनले निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक रुपले प्रतिबन्ध गर्ने हिसावले निर्वाचन आयोगले प्रबन्ध गरेको भए त्यो मान्य नहुने बताए। तर उनले पारदर्शीपूर्वक कार्य नगरेको वा सम्वन्धित पालिकामा सञ्चालित योजनाका बारेमा प्रश्न उठिरहेका निर्माण व्यवसायीको स्वार्थ बाँझिने अवस्थामा भने उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको भए त्यसलाई मनासिव नै मान्न सकिने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७८ १३:०७ शनिबार
