काठमाडौं देशको राजधानी हो। देशको राजधानी मात्र होइन देशकै सबैभन्दा बढी साक्षरता दर भएको जिल्ला पनि हो।  यहाँका मतदाता देशका अन्य क्षेत्रका भन्दा बढी शिक्षित र जानकार छन, भन्ने आम बुझाइ हुन्छ।  त्यसैले भोट दिँदा पनि विवेकसम्मत ढंगबाट दिन्छन् भन्ने धारणा बन्ने गरेको पाइन्छ।

तर, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा केलाएर हेर्दा आमबुझाइ नै चकित पार्ने तथ्यांक भेटिन्छ। नतिजाको तथ्यांकले काठमाडौं महानगरपालिकाका १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको देखिन्छ।  महानगरपालिकामा तत्काल कायम रहेका कुल २ लाख ७९ हजार ३ सय ९ मतदातामध्ये १ लाख ९७ हजार २ सय २७ जनाले मतदान गरेका थिए।  तीमध्ये एकलाख ६७ हजार २ सय ८६ मत मात्रै सदर भएको देखिन्छ।  

२९ हजार ९ सय ४१ मत बदर भएको थियो।  जुन संख्या अहिलेको निर्वाचनका लागि तय भएको मनाङ र मुस्ताङको कुल मतदाता संख्याको जोडभन्दा झण्डै दोब्बर बढी हो।  मनाङमा यसपटक ६ हजार ४ सय ९६ कुल मतदाता निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् भने मुस्ताङको कुल मतदाता संख्या १० हजार ४ सय ८५ रहेको छ।

काठमाडौं महानगर मात्रै होइन, नजिकैको उपत्यकाभित्रकै अर्को नगरपालिका ललितपुरको अवस्था झन् विकराल देखिन्छ।  जहाँ खसेको कुल मत ८७ हजार ४८ मतमध्ये ७० हजार २ सय ४८ मतमात्रै सदर भएको थियो।  १६ हजार ८ सय मत बदर भयो।  जुन १९ दशमलव २९ प्रतिशत हुन आउँछ।  मत सदर÷बदरको प्रसंग सिधै ‘निर्वाचन शिक्षा’सँग जोडिन्छ। देशको केन्द्र रहेको उपत्यकाका दुई स्थानीय तहको यत्रो ठूलो मत बदर हुँदा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने ‘मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको यस्तो हविगत रहँदा देशका अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला?

यो प्रश्नको उत्तर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।  पछिल्ला निर्वाचनको बदर मतको यस्तो अवस्था हेर्दा निर्वाचन शिक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो देखाउँछ।

तथ्यांकहरू केलाएर हेर्दा स्थानीय निर्वाचनमा देशभरमा औसतमा लगभग १५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो।  आयोगले जिल्लाको अलग–अलग तथ्यांक राखेकाले एकीकृत तथ्यांक भने छैन्।  जिल्लाहरूको तथ्यांक केलाएर हेर्दा धेरैजसो जिल्लाको अवस्था दयनीय देखिन्छ।

संसदीय निर्वाचनमा पनि उस्तै  

२०७४ मै भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजामा पनि उस्तै हविगत छ।  प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ देशभरमै १४ दशमलव ४५ प्रतिशत मत बदर भएको देखिन्छ। 

निर्वाचनमा खसेको देशभरको कुल १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ मतमध्ये १५ लाख ३१ ह्जार २ सय २३ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।  प्रदेशहरूमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी दरमा मधेस प्रदेशमा १९ दशमलव ४३ प्रतिशत बदर हुँदा लुम्बिनीमा १९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ प्रतिशत, कर्णालीमा १५ प्रतिशत, १ नम्बर प्रदेशमा १४ प्रतिशत, बागमतीमा ११ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीमा १० प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको रिपार्टमा उल्लेख छ। 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि देशभर समानुपातिक तर्फ १० लाख ४९ हजार एक सय ९२ मत बदर भएको देखिन्छ।  जुन कुल खसेको मतको झण्डै १० प्रतिशत मत हो।  निर्वाचनमा एककरोड ५ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ मत खसेको थियो।

समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्षतर्फ भने सदर मतको अवस्था केही राम्रो देखिन्छ।  प्रत्यक्षतर्फ दुबै निर्वाचनमा औसतमा सरदर ५ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

मतदाता शिक्षामा करोडौं खर्च  

मतदाता शिक्षाको यस्तो हविगत रहँदा निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन शिक्षामा करोडौं खर्च गर्दै आइरहेको छ।  आयोगले निर्वाचन शिक्षाका लागि २०७४ का स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनमा ७०/७० करोड खर्चेको थियो।

२०७४ को प्रदेश सभा एवं प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आयोगले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक÷एकजनाका दरले १९ हजार ८ सय ९ निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता/स्वयम सेवक खटाएको थियो।  यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजनाका दरले मतदाता शिक्षा समन्वयकर्ता र प्रत्येक वडामा एकजनाका दरले मतदाता शिक्षा अनुगमनकर्ता गरी कुल २७ हजार तीन सय ५ जना जनशक्ति परिचालन गरेको थियो।  उनीहरूलाई ३० दिन परिचालन गरिएको थियो।  ‘मतदाता शिक्षा घरदैलो कार्यक्रम’अन्तर्गत उनीहरूलाई परिचालन गरिएको थियो।  स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यसै पद्धतिमा रहेर निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनमा मतदान कसरी गर्ने भनेर छापा र विद्युतिय माध्यमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।  जसमा लगभग सोही संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसबाहेक निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नै १७ भाषाभाषिकामा मतदाता शिक्षा सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गरिएको थियो, भने केन्द्रीयदेखि स्थानीयस्तरका सरकारी, निजी तथा संस्थागत सञ्चारमाध्यममा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धीका सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको आयोगका दस्ताबेजले देखाउँछ।  

तर, अवस्था ठ्याक्कै उल्टो आएपछि आयोगले सञ्चालन गरेको निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रममाथि सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्।  प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नै ‘मतदाता शिक्षा घरदैलो कार्यक्रम’ प्रभावकारी नभएको र त्यसमा समावेश गरिने सहजकर्ता/स्वयंसेवकहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको कुरा उठेको थियो।

यसरी यसमा प्रश्न उठेपछि यसपटक निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रममा सरकारले प्रदान गर्ने बजेट व्यापक कटौती गरिएको छ।  यसपटक झण्डै २० करोडबढी रकम यसमा विनियोजन गरिएको छ।  यद्यपी आयोगले १ अरब रूपैयाँ माग गरेको समाचार बाहिर आएका थिए।

यता निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विभिन्न मञ्चहरूमा यसविरुद्ध टिकाटिप्पणी हुनेगरेका कारण आयोगले नै आफै कटौती गरेको दाबी गरे।  उनले भने, ‘मतदाता शिक्षा घरदैलो कार्यक्रममा खटिएका सहजकर्ता/स्वयम्सेवकहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको। 

आफ्नो आस्थाअनुसारको पार्टीको प्रचार गरेको कुरा राज्य व्यवस्था समितिलगायतका मञ्चमा उठेपछि आयोगले नै त्यो कार्यक्रम हटाएको हो। ’ यो कार्यक्रममा आयोगले प्राथमिक तहका शिक्षा र मातृशिशु कार्यकर्ताहरूलाई खटाउने गरेको थियो। यो कार्यक्रम हटाउँदा नै सरकारको ४५ करोड रकम बचेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

बजेट कटौतीपछि यसपटक आयोगले मतदान स्थलमा दुईदिन मात्रै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउने भएको छ। ‘प्रत्येक मतदानस्थलमा मतदाता सूचना कक्ष स्थापना हुन्छ। त्यहाँ दुईदुईजना स्वयंसेवक परिचालन हुन्छन्। त्यतैबाट मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने यसपटक कार्यक्रम छ,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने। यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्रशारण/प्रकाशन गरिने निर्वाचन शिक्षा सामग्रीको कार्यक्रम भने यथावत् रहेको उनले बताए।