प्रदेश १ सरकारको मन्त्रालय विभाजन विरुद्ध नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरुले विराटनगरमा  विरोध प्रर्दशन गरेका छन्। नेता, कार्यकता पोस्न र ढुकुटी रित्याउन  सरकारले कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई १२ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरेको भन्दै एमालेका जनवर्गीय संगठनले विराटनगरमा विरोध प्रर्दशन गरेका हुन्।  

मंगलबार विराटनगरको ट्राफिक चौकमा विरोध प्रदर्शन पछि आयोजित सडक पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका २३ जनवर्गीय संगठनले प्रदेश १ मा १२ मन्त्रालय र १५ मन्त्रीको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। उनीहरुले सरकारको उक्त जनविरोधी हर्कत सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

जनजीविकाको सवालमा वेखवर रहेको सरकारले  राज्यसत्ताको दुरुपयोग नरोके  जनवर्गीय संगठन कठोर आन्दोलनमा उत्रिने राष्ट्रिय युवा संघ मोरङका अध्यक्ष नविन पौडेलले चेतावनी दिए । उनले भने‘५ दलिय गठबन्धले गरिरहेको हर्कत नरोके कठोर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौं। ’  ५ दलीय गठबन्धनबाट  बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार  जन विरोधी गतिविधिमा लागेको उनिहरूको आरोप छ।  

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च  अत्याधिक रहेको, विकास निमार्णका बजेट कटौती गरिएको, महत्वपुर्ण आयोजनाहरु अलपत्र पारिएको, बजारमा कालोबजारी व्याप्त रहेको, जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील बिषयमा सरकार मौन रहेको, खोपमा चरम अनियमितता भईरहेको, बजारमा सिटामोल र मलखाद्यको अभाव तथा नागरिकमाथि मुल्यवृद्धिको चाप परिरहेको बेला सरकार भागबण्डा पुर्याउने खेलमा व्यस्त रहनु लज्जास्पद बिषय भएको  पत्रकार सम्मेलनमा बितरित  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस अघि नेकपा एमाले प्रदेश १ समितिले पनि विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालय विभाजनको विरोध गरेको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७८ १५:०६ मंगलबार