मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीच सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले संविधानलेनै तीन वटा सरकारलाई बाँधेको बताउँदै सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी अझ धेरै रहेको बताए।
‘स्थानीय सरकार चुल्होको सरकार हो,’ कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिको छैटौं बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश देखिने सरकार हो भने संघ सुनिने सरकार हो।’ मुख्यमन्त्री शाहीले जनताका साना–साना समस्या स्थानीय सरकारमा आउने भएकाले त्यस्ता समस्या समाधानको पहिलो दायित्व पनि स्थानीय सरकारको भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारका गुनासा र समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले समयको महत्व सबैले बुझ्नुपर्ने बताए। ‘समय जीवन हो, समय पैसा हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनताको सेवाका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले समयको महत्वलाई बुझ्न आवश्यक छ।’ समिति बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारले जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व सृजना गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवम् नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले स्थानीय तहको सिफारिसविनै प्रदेशले अनावश्यक ठाउँमा बजेट पठाएर जनता र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्वको सुरुवात गरेको बताए। ‘हामीले प्राथमिकता तोकेर पठाएका योजनामा बजेट जाँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताले छानेका योजनामा बजेट जाँदा अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जनताबीच द्वन्द्वको विजारोपण भइरहेको छ।’ उनले आफ्नो पालिकामा प्रदेश सरकारबाट मुल नभएको ठाउँमा खानेपानी आयोजना, खोला नभएको ठाउँमा तटबन्धको योजना परेको बताए।
खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्लामा अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय सरकारको मर्म र भावनाविपरित सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए।
‘बजेट आएको थाहा हुँदैन, काम सम्पन्न प्रतिवेदनका लागि अनुगमन गरिदिनुपर्यो भन्दै आउँछन्,’ उनले भने, ‘कहाँबाट कति बजेट आयो, उपभोक्ता समिति कस्ले गठन गर्यो केही पनि थाहा हुँदैन।’
जुम्लामा स्टाफ कलेज
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा स्टाफ कलेज सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यसका लागि चालू आर्थिक वर्षबाटै भौतिक संरचना निर्माणको काम थालनी गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको स्थान वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा स्टाफ कलेज सञ्चालनमा ल्याइने बताए।
‘कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासका लागि कर्णालीका दुई स्थानमा स्टाफ कलेज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘जुम्लाका लागि चन्दननाथ नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्टाफ कलेजका लागि भवन निर्माणको काम सुरु गछौं।’
उच्च अदालत सुर्खेतका चार जना न्यायाधीशसहित २१ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि एक साताका लगि सेवा बन्द गरिएको छ। मंगलबार गरिएको परीक्षणमा चार न्यायाधीश, कर्मचारी र सवारी चालकहरुमा कोरोनो देखिएको थियो। उच्च अदालतले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत माघ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि सेवा प्रवाह बन्द गरिएको बताएको छ।
‘म्याद थप, पक्राउ पूर्जी र जरुरी पक्राउ पूर्जीबाहेकका सबै सेवाहरु १८ गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवधिमा विदामा रहेका न्यायाधीशहरु आएको खण्डमा सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा पुनः सूचना प्रकाशन गरिने छ।’
प्रकाशित: १५ माघ २०७८ १३:५८ शनिबार
