नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरी लिपुलेकसम्मको सडक विस्तार जारी राख्ने अभिव्यक्तिको विरोध गरेको छ। पार्टी सचिव प्रेम सुवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सोको विरोध गरेको हो।
भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले पुस १५ गते (डिसेम्बर ३० का दिन) उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित राज्यसभाको चुनावी प्रचारसभामा टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडको कामसँगसँगै अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाएको र यसको विस्तार कार्य पनि जारी भएकोप्रति पार्टीले आपत्ती जनाएको छ।
‘यसबारे जनतालाई सुसूचित गराएको छैन । के देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउन र भारतीय थिचोमिचो स्वीकार गराउन नै देउवा सरकार ल्याइएको हो?’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर गुरमित सिंहले पुस १७ गते (जनवरी १ का दिन) नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीमा सडक निर्माणका मजदुरलाई ज्याकेट बाँडेर नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा भारतले नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीका नेपालीलाई भारतीय रासन कार्ड बनाइदिने र बैङ्क खाता खोल्न लगाउने अनाधिकार काम गर्दै गरेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना अविलम्ब फिर्ता पठाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। २०७७ जेठ ७ गते जारी नेपालको नया नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउनु जरुरी भएको पार्टीको जोड छ।
भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ र भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउन आवश्यक भएको पार्टीको धारणा छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७८ ०८:४८ मंगलबार
