पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएको विषयमा अनावश्यक र तर्कविहिन ढंगले आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको संसद बिगठनपछि भट्टराईसहित ७ जना मन्त्रीले सोहिदिन एकसाथ राजीनामा दिएका थिए। तत्कालिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरुले संसद विघटनको विरोध गर्दै सामुहिक राजीनामा दिएका थिए। भट्टराई सहित तत्कालिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल तत्कालिन अवस्थामा माधवकुमार नेपाल निकट थिए।
भट्टराई र भुसालसहित तत्कालिन उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले पुस ५ गते राजीनामा दिएका थिए। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न २०७७ पुस १७ गते २०७७ मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएका खबर सार्वजनिक भएका छन्। भट्टराईले राजीनामा दिएको १२ दिन पछि मात्र बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको देखिन्छ।
भट्टराईले यस सम्वन्धी निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र त्यसका बारेमा कुनै पनि निर्णय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताएका छन्। गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेका उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति आफ्नो जवाफदेहिता नरहने बताएका छन्। उनले बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छविमा आँच आउने गरी समाचार र टिप्पणी नगर्न भनेका छन्। उनले यस विषयमा आफ्नो संलग्नता रहेको दावी गर्ने कोहि भए हस्ताक्षर सहितको निर्णय सार्वजनिक गर्न पनि चुनौती दिएका छन्।
प्रकाशित: २१ पुस २०७८ ०५:४३ बुधबार
