अमेरिकन सहयोग मिलिनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)लाई आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यसूची तयार गरिँने भएको छ।

२०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामाको चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएको एमसिसीलाई नवौं अधिवेशनमा आएर पारित गर्न खोजे पनि पारित हुन सकेन। दसौं अधिवेशन मंसिर २८ गते बोलाइएको छ। सो दिन पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने, ज्ञात/अज्ञात सहितप्रति एक मिनेट मौनधारण गर्ने र राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएका छवटा अध्यादेश टेबुल गर्ने तयारी छ भने सोही दिन दोस्रो बैठक बसेर भए पनि एमसिसी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतको भनाइ छ। सरकारको तयारीका कारण संसद्ले यसबारे कार्यसूची तयारी अवस्थामा राखेको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले एमसिसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको स्रोतले बतायो। ‘सो दिन एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ, त्यही बमोजिम कार्यसूची बनाउन लगाइएकोे छ,’ स्रोतले भन्यो।

सरकारका एकजना मन्त्रीका अनुसार संसद्को अधिवेशन मुख्यगरी एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाएकाले संसद्मा पहिलो दिनै छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने तयारी भएको दाबी गरेका छन्। तर स्रोतका अनुसार एमसिसी तत्कालै पारित नभए पनि प्रस्तुत भने अवश्य गरिने छ।

एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणपछि पनि सत्तारूढ गठबन्धनले यसबारे निर्णय गर्न भने सकेको भने छैन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोलाल्ड लुले मंसिर २८ गतेभित्र एमसिसी पारित नगरे फिर्ता लैजाने जानकारी प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख राजनीतिक दललाई गराइसकेका छन्।

जसबाट सत्तारूढ दललाई यसको दबाब परिरहेको छ। यसबाट पनि संसद् अधिवेशनमा एमसिसीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी जसरी पनि अघि बढाउने तयारीमा रहेका छन्। 

अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसिसी सम्झौताको विषय संसद्बाट अघि बढाउँदा संशोधनको प्रक्रियामा नपुगी सैद्धान्तिक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले सम्झौताको कुनै धारामा आफ्नो रिजर्वेसन नराखेका कारण संसदमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन।

त्यसकारण सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि पारितको प्रक्रियामा यसलाई लैजान मिल्नेछ। निर्णयार्थ पेश गर्दा संसद्को बहुमतले एमसिसी पारित हुनेछ। संसद्मा यसलाई ध्वनि मत बाट निर्णय गरिने छ। केही सदस्यले मतविभाजनको माग गरेमा मत विभाजन पनि गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

शान्ति र मैत्री,सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट का विषयका सन्धि वा सम्झौता पारित गर्दा मात्र संसद्को दुईतिहाइको आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नवौं अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कानेखुसी गर्दै एमसिसी पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर ओली तर्फबाट गठबन्धनमा निर्णय गराउनुस् भन्ने जवाफ आएपछि गठबन्धनबाट यसबारे निर्णय हुन नसकेको एमालेका एक नेताले बताए।

एमसिसी अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका लागि सरकारले अगाडि बढाउने छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सभामुखविरुद्धमा नाराबाजीलाई कायमै राख्ने तयारी गरेको छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाहिर भने २८ गते विप्लव समूहसहितका संगठनले घेराउन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८ ०१:१३ शुक्रबार