परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा वास्तविकताभन्दा फरक बोलेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीसहित सरोकारवाला संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा झुटो बोलेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता र अदालतको आदेशअनुसार द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम भएको छैन तर मन्त्रीले काम गरेको भन्दै राष्ट्रसंघमा झुटो बोलेको पीडितको आरोप छ।  

मन्त्री खड्काको भनाइ भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा उद्धृत गरिएको छ, ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौं। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको माफी दिइने छैन।’ मन्त्रीको यो भनाइलाई पीडितले झुटो भनेका हुन्।

यसअघि सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि मानवअधिकार परिषद्को ४०औं सत्रमा गरेका प्रतिबद्धतासमेत व्यवहारमा लागू हुन नसकेको द्वा्न्द्वपीडितले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि धेरै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर वास्तविकता फरक भएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकपछि अर्को सरकारले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति लामो समयदेखि मौखिक आश्वासन र झुटो प्रतिबद्धता मात्र गर्दै आएका छन्’, ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘महासभामा मन्त्री खड्काले दिएको वक्तव्य खोक्रो आश्वासनको निरन्तरतामात्र हो। द्वन्द्व अन्त्य भएको १५ वर्षभन्दा बढी हुन लाग्दासम्म पनि पीडित र तिनका परिवार सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्।’

‘मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा कुनै पनि खाले आममाफी हुने छैन’ भन्ने मन्त्री खड्काको वक्तव्यलाई भने पीडितले स्वागतयोग्य मानेका छन्। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन नगरीकन सरकारले खोक्रो वाचामात्र गरेर विश्वलाई कहिलेसम्म छलिरहने भन्ने प्रश्न पीडितले गरेका छन्।  

‘हामी यहाँलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको धारणाबारे स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पनि पीडकहरूलाई आममाफी दिन प्रयोग गर्न सकिने विद्यमान कानुनी संरचनामा रहेका फराकिला प्रावधानहरूले आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू पूरा गर्दैनन्।’

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितको इच्छाअनुसार कुनै पनि काम गर्न नसकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। पीडितहरूले अर्थपूर्ण परामर्श, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनमा संशोधन गरेरमात्र दुई आयोगमा  

नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। तर त्यसको कुनै सुनवाइ नभएको गुनासो ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ।

सरकारले आफ्नो रोजाइअनुसारका आयुक्तहरूको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको र प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा ज्यादै निराश भएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधनपछि स्थापना गरिने कुनै पनि नयाँ संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरूको कार्य सञ्चालनमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउन प्राविधिक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आह्वानसमेत गरेका छन्।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७८ ०१:१० शुक्रबार