लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएको सोमबार एक महिना पुग्यो। गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन्। यति मात्र होइन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् पनि गतिहीन छ।
गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका केसीलाई अवसरभन्दा चुनौतीका चाङ धेरै छन्। प्रदेश मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका सार्ने उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले थिलोथिलो भएको प्रदेशमा विकास निर्माण गति दिन पनि उनका लागि अर्काे चुनौती छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतासमेत भएका उनलाई जनयुद्धका घाइते, अपांग भएकाको उपचार, मृतकका परिवारलाई राहत, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई उचित न्यायसँगै राहत दिन पनि उनका लागि फलामको चुउरा चपाउनु जस्तै छ। आगामी चुनाव नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलको भन्दा बढी काम गरेर देखाउन उनका अगाडि पहाड जस्तै उभिएको छ चुनौती। यतिधेरै चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको पहिलो महिना भने अपेक्षा गर्न लायक देखिँदैन। नहुने बिरुवाको खस्रो पात भने झै जटिलताले त्यही भनाइप्रति सरकारलाई डोर्याएको छ। काम गर्नलाई प्रदेश सरकारले बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्रीले यो एक महिने कार्यकाल पार्टी कार्यक्रम, उद्घाटन, तालिम, गोष्ठीमै बढी बिताए। सरकार पूर्णताका विषयमा छलफललाई पनि समय दिए पनि उपलब्धिविहीन भयो। एक महिने समीक्षामा राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिमा उनको कार्यकाललाई सफल भन्न कन्जुस्याइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झै प्रदेश सरकारमै गतिविहीन बनेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दा अब्बल सावित गर्न केसीलाई ठूलो चुनौती छ।
संसद् अवरुद्ध
मुख्यमन्त्री केसीले सरकार गठन भएको हप्ता दिनअर्थात् भदौ ७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिए। तर विश्वासको मत लिँदा उनलाई सहज स्थिति बनेन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको उपस्थितिबिनै मुख्यमन्त्री केसीले गठबन्धनकातर्फबाट विश्वासको मत पाएका थिए। विपक्षी दलको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै एमालेले उक्त बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यसयता संसद्मा सहमति जुटाउन मुख्यमन्त्री केसीलाई हम्मेहम्मे भएको छ।
नेकपा एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद विमला केसी र अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्न माग राखेको छ। अर्काको दलको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका सांसद केसी र शाहीलाई कारबाहीको लागि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले जानकारी गराएको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दलको कार्यकर्ता भएर कार्यसम्पादन गर्दा उनीहरुलाई कारबाही नगरिएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद् खुलाउन मुख्यमन्त्री केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै संवाद नगरेको एमालेको भनाइ छ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेन
नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। आन्तरिक भागबण्डा मिलेको बताए पनि भित्रिरुपमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा सरकार गठन ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ। भागबण्डा मिलाउन १० बाट १२ मन्त्रालय पुर्याए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसको असर बजेट र प्रदेशको विकास निर्माणमा परेको छ।
बजेट आउन सकेन
तत्कालीन सरकारले विधेयकमार्फत ल्याएको बजेट फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको केसी नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन। बजेट नहुँदा प्रदेशमा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। नयाँ बजेटको आसमा बसेका योजनाहरु थन्किएका छन्। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई चुनावी बजेटको संज्ञा दिएको केसी नेतृत्व सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रितसँगै यर्थात बजेट ल्याउने बताएको छ।
विपक्षीसँग संवादविहीन
मुख्यमन्त्री केसीले संसद् खुलाउने वा विकास तथा सम्मृद्धिका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग कुनै संवाद नै गरेका छैनन्। समाधान खोज्न संवाद महत्वपूर्ण मानिए पनि मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षसँग कठोर बनेका छन्। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच संवाद नहुँदा पनि संसद् गतिहीन भएको हो।
नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न
पूर्व शिक्षकसमेत भएका मुख्यमन्त्री केसीको नेतृत्वको क्षमतामाथि यतिबेला प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले पूर्णता नपाउनु, चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नसक्नु, संसद् सुचारु नहुँदा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो।
विकास र सम्मृद्धिको बाधकः प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार प्रदेशको विकास र समृद्धिको बाधक भएको बताएको छ। प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको एक महिना पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै उनले एमालेले यो एक महिना असक्षमताको संकेत भएको बताएको छ। ‘सरकार गठन नै असंवैधानिक थियो । संविधान र कानुनलाई लत्याएर गठन भएको थियो,’ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने, ‘असक्षमलाई नेतृत्वमा पुर्याउँदा प्रदेशको हालत बिग्रँदो छ।’
प्रदेशको विकास र समृद्धिका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह नगरि मुख्यमन्त्री केसी एकोहोरो हिँडिरहेको उनको भनाइ छ। यो सरकारबाट विकास र समृद्धिको आशा गर्न नसकिने भन्दै उनले भने, ‘नखाउन भने दिनभरिको सिकार, खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै भएको छ।’
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ १२:४२ मंगलबार
