प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको स्रोत दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको छ।

प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सुविधा भोगिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ती सवारी साधन फिर्ता लिइएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट यी सवारी साधन फिर्ता गराएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको अनुसन्धानमा कानुनतः सवारी सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि यो कदम चालिएको हो।

प्रचलित व्यवस्था अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने प्रावधान छ। तर, पहुँचका भरमा तल्लो तहका कर्मचारीले समेत गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, कार्यसम्पादनका क्रममा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा भने सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

इन्धन र मर्मत सम्भारका नाममा भइरहेको ठुलो व्ययभार कटौती गर्न सरकारले यो नीति लिएको हो। कानुन विपरीत सवारी प्रयोग गर्दा राज्यको ढुकुटीमा परेको आर्थिक भारबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।