मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसिसीलाई नेपालमा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुअघि काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘एमसिसी अमेरिकी जनताका तर्फबाट गरिएको निस्वार्थ आर्थिक सहयोग भए पनि नेपालमा यसमा राजनीतीकरण गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने काम भयो।’

सुमारले नेपालमा यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि ढिला भइसकेको बताइन्। सँगसँगै उनले नेपालको संसद्ले यसलाई छिटै अनुमोदन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्। उनले एमसिसीमा कुनै सैन्य स्वार्थ नरहेको र विगतमा अमेरिकाले नेपाललाई गरेको सहयोगकै निरन्तरता भएको स्पष्ट पारिन्। एमसिसी नेपालकै आग्रहमा गरिएको सम्झौता भएकाले यसमा अनावश्यक आशंका गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

गत बिहीबार नेपाल आएकी सुमारले यहाँको बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरिन्। राजनीतिक भेटका क्रममा उनले एमसिसीबारे उत्पन्न आशंका मेटाउन प्रयास गर्नुका साथै यो सम्झौता नेपालको हितमा रहेकाले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरिन्।

सुमारको नेपाल भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसीलाई पत्र लेख्दै नेपालमा जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। एमसिसीले सुमार नेपाल आउनु एक दिनपहिले सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ पठाएको थियो।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका कतिपय दलका नेताले एमसिसीको जवाफ ढुलमुले रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सम्झौतामा संशोधन नगरी संसद्बाट पास गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन्। एमसिसीले सरकारलाई पठाएको जवाफमा भने सम्झौतामा संशोधन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। सुमारसँग भेटपछि पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले एमसिसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति नबनाई र संशोधन नगरी अघि बढाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।

सन २००८ देखि एमसिसी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेको नेपाल सन् २०११ मा यसका लागि छनोट भएको थियो। सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार भएका बेला एमसिसी सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकार र एमसिसीका बीच सन् २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौता पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले नै यसअघि एमसिसीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमातहत रहेको अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू यसको हुबहु कार्यान्वयनका लागि तयार देखिँदैनन्। जसले गर्दा ५० करोड अमेरिकी डलरको यो विकास परियोजना नेपालका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ००:१४ सोमबार