एमाले विधान महाधिवेशनले भावी नेतृत्वको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिएको छ। दसाैं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। त्यसअघि विधान महाधिवेशन बोलाइएको छ। विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व, पदाधिकारी संख्या, केन्द्रीय कमिटीको आकारप्रकार निर्धारण हुनेछ। स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले असोज ४ देखि ६ गतेसम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन सारेर १५ देखि १७ सम्म गर्ने निर्णय लिएको छ। भावी नेतृत्व कस्तो हुने, कस्तो बनाउने, केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी कति सदस्यीय हुने, सांगठनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयको निर्धारण विधान महाधिवेशनले गर्नेछ।
नवौं महाधिवेशनले एमालेमा उमेरहद ७० वर्ष तोकेको छ। उमेरहदको यो व्यवस्था कायमै रहे दसौं महाधिवेशनपछि पहिलो पुस्ताका धेरैजसो नेताले राजनीतिक अवकाश पाउने भएकाले पनि आगामी विधान महाधिवेशन अर्थपूर्ण रहनेछ। ‘अहिले ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधानलाई केही गर्नु नपर्ने भएकाले यो व्यवस्था कायमै छ। प्रतिनिधिहरूले अधिवेशनमा कस्तो मत जाहेर गर्छन् तर हामीलेचाहिँ ७० वर्षे प्रावधान आवश्यक देखेकाले यथावत राखेका छौं’, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने।
उमेरहदको यो प्रावधान कायम गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरू छन्। एमालेमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्थाले भने थप बहस सिर्जना गरेको छ। आठौं र नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। अहिले तयार पारिएको संशोधित विधान मस्यौदामा भने सो व्यवस्था हटेको छ। ‘अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ७ हुनेछन्’, संशोधित विधानमा उल्लेख छ। संशोधित विधानमा उपाध्यक्षको संख्या घटाइएको छ। विधान मस्यौदामा सचिवको संख्या भने बढाइएको छ। यसअघि पाँच सचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो।
आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदै र विवाद समाधानका लागि १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएको विधान मस्यौदामा ७० वर्षे उमेरहद कायमै राखिएको छ। त्यस्तै, अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मात्रै निर्वाचत हुने नयाँ प्रावधान थपिएको छ। मस्यौदामा उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवलाई केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसबारे १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमतिसहित स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका नेताहरू भने औपचारिक रूपमा जानकार छैनन्। उनीहरू जानकार नभएकै कारण शनिबार दुई पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान मस्यौदाबारे छलफल भएन। विधान अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड तय गरेर बैठक सकियो।
‘आजको बैठकमा विधान मस्यौदा प्रस्तुत भएन। अब आउने स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुनेछ। केके प्रावधान नयाँ आउँछन् मस्यौदा हेरेपछि मात्रै थाहा र छलफल हुनेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने। उनका अनुसार बैठकले विधान अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड तय गरेको छ। बैठकले यसअघि असोज ४ देखि ६ गतेसम्म तोकेको विधान महाधिवेशन सारेर १५ देखि १७ सम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशन अघि स्थायी कमिटी डाकेर विधान मस्यौदामा छलफल हुनेछ।
नवाैं महाधिवेशनले कायम गरेको ७० वर्षे उमेरहदका कारण सिद्धिलाल सिंह, भरतमोहन अधिकारीले राजनीतिबाट विश्राम लिएका थिए। आगामी विधान अधिवेशनले यो व्यवस्था कायम राखे धेरै नेताहरू महाधिवेशनसम्म बिदा भैसक्नेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुनमा ७० वर्ष पुग्दैछन्। मंसिरमै महाधिवेशन भए उनी थप कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन पाउनेछन्। तर फागुनमा ७० वर्ष पुगेपछि भने उनको हकमा पनि सो प्रावधान लागु हुनेछ। ओलीले उपयुक्त समयमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेको र पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको बहस उठिरहेका बेला हुन लागेको विधान महाधिवेशनलाई एमाले नेता कार्यकर्ताले निकै महत्वका साथ हेरिरहेका छन्।
तयारी पूरा नभएकाले विधान अधिवेशनको मिति पर सार्नुपरेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए। उनका अनुसार बैठकले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको टुंगो लगाएको छ।
सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति
स्थायी कमिटी बैठकले सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएको छ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नराखी प्रतिपक्षीलाई आवश्यक सूचना नदिई संसद्मा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधयेक ल्याउन अनुमति दिएको भन्दै बैठकले सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएको हो। प्रतिपक्षले संसदमा विरोध जनाइरहेका बेला सरकारले बजेट ल्याएको र त्यो संसदीय व्यवस्था र मर्यादाविपरीत भएको एमाले ठहर छ। ‘संसद्मा सरकारले जेजस्तो कार्य गर्यो, त्यो बिलकुलै असंसदीय कार्य हो। यो सत्तापक्षको बलमिच्याइँ भयो भन्ने हाम्रो बैठकको निष्कर्ष छ’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने, ‘प्रतिपक्षीसँग कुनै पनि प्रकारको परामर्श नगरी छापामार शैलीमा बजेट ल्याइयो, यो असंसदीय काम भयो।’ एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका लोकप्रिय आयोजनाहरूको कटौती गरिएकोमा पनि बैठकले आपत्ति जनाएको छ।
संसद्मा शिष्ट विरोध गर्ने
स्थायी कमिटी बैठकमा सांसदले संसद्मा विरोध प्रदर्शन गर्दा उठेका विषयमा पनि छलफल भयो। संसद्मा मर्यादित र शिष्ट शैलीमा विरोध गर्नुपर्नेमा सांसद आक्रोशित हुँदै केही अमर्यादिन रूपमा प्रस्तुत भएकाले त्यसलाई सच्याउने गरी आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा आफ्ना सांसदहरूको भूमिकाबारे प्रस्ट पार्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए। प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकाविरुद्ध जारी विरोधलाई संयमित र मर्यादित ढंगले अघि बढाउन सांसदलाई निर्देशन दिन बैठक बोलाइएको हो। ‘सभामुख सांसदलाई विश्वासमा लिएर चल्नुपथ्र्यो। उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छैन। उहाँले सत्तापक्षको प्रतिनिधिजस्तो भएर काम गरिरहनुभएको छ, त्यसप्रति हाम्रो विरोध शिष्ट छ। विरोध संसदीय मूल्यमान्यता अनुरूप हुन्छ,’ भट्टराईले भने।
एमाले विधान अधिवेशनबाट भावी नेतृत्वको स्वरूप निर्धारण
केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, लेखा परीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश र सोसरहका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनित गर्नेगरी प्रतिनिधि छनौट मापदण्ड टुंग्याइएको हो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७८ ००:४५ आइतबार
