निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टी विभाजनपछि स्थापित नयाँ दलमा जान चाहे यही भदौ २२ गतेसम्मको समय दिएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको दफा ३३ उपदफा २ ‘क’ अनुसार जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न सुविधा दिएको हो।

आयोगले नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजन भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई गत बुधबार दर्ता गरी कानुनी मान्यता दिएको थियो। आयोगको यो निर्णयसँगै एमालेबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाबाट लोसपामा जान चाहने प्रदेशसभा सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भदौ २२ सम्म आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। 

‘मूल दलबाट छुट्टिएर नयाँ बनेको दलमा जान चाहने प्रदेशसभा सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भदौ २ देखि २२ गते कार्यालय समयभित्र उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सनाखतको व्यवस्था मिलाउनेछन्।’ नयाँ दलमा प्रवेश गर्न सनाखत गर्दा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्नेछ।’  

आयोगले भदौ २२ गते साँझ ५ बजेसम्म सनाखत सकी कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी छाप लगाई सिलबन्दी गर्ने र विद्युतीय प्रति इमेलमार्फत आयोगमा पठाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई भनेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

सोही अध्यादेशमा टेकेर जसपाबाट अलग भएर लोसपा र एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एस) गठन भएका हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संघीय संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य पु¥याउनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेशबाट गरिएको ऐन संशोधनमा पार्टी फुटाउन संघीय संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विभाजन हुँदा एमालेबाट नेकपा (एस) मा ३० सांसद र जसपाबाट लोसपामा १४ सांसद गएका थिए। अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभाजन भई बनेको नेकपा (एस) मा सनाखत गरेका सबै सांसदको पद जोगिने भएको छ। अध्यादेशको दफा ३३ उपदफा २ ‘क’ मा छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था छ।

विभाजनपछि संसद्मा दुई दल थपिएका छन्। नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस संसद्मा चौथो ठूलो दल बनेको छ। त्यस्तै ठाकुर नेतृत्वको लोसपा छैटौं ठूलो दल बनेको छ। संसद्मा एमाले पहिलो ठूलो दल, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो र जसपा पाँचौं ठूलो दल बनेका छन्।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ००:४९ सोमबार