काठमाडौं-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले अन्य मन्त्रालयका सचिव सरुवा तथा सहसचिव बढुवा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव नबनाइने बताएका छन्। मन्त्री पाण्डेले आफ्नै मन्त्रालयका सहसचिव मात्र परराष्ट्र सचिव हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने जानकारी दिए।
परराष्ट्र सचिवका बारेमा हाल देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर परराष्ट्रलाई कानुनी रूपमै विशेष सेवा बनाउनुपर्छ,' मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका छ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेकै दिन बिहीबार मन्त्री पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘न्याय सेवामा झैं अधिकृतदेखि सचिवसम्म समेट्ने गरी परराष्ट्रलाई विशेष सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ।'परराष्ट्रलाई विशेष सेवा बनाउन ऐन संशोधनका लागि छलफलमा आफू जुटेको उनले जानकारी दिएका छन्। देशले अँगालेको परराष्ट्र नीतिअनुसार नै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चल्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नेपालको जुन परराष्ट्र नीति छ, त्यहीअनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि अन्य मन्त्रालय तथा सेवाबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन,' उनले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्न विशेष ज्ञान र क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मन्त्री पाण्डेले बताए। ‘परराष्ट्र भनेको प्राविधिक सेवा हो। यो त्यति नै बृहत्त छ जति गम्भीर। बाहिरबाट सरुवा तथा बढुवा गरी परराष्ट्र सचिव बनाउने हो भने उसलाई बुझ्नै समय लाग्छ,' मन्त्री पाण्डेले भने, ‘बाहिरबाट मान्छे ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। ल्याउँदा मान्छे मात्र आएर हुँदैन, ‘पर्सेप्सन' पनि आउनुपर्छ।'
अघिल्ला सरकारले उपयुक्त ‘प्रतिस्थापन योजना' नबनाउँदा अहिले परराष्ट्र सचिव नियुक्तिमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। अहिलेकै अवस्था रहे प्रतिस्थापन योजना नहुँदा परराष्ट्रले लामो समय पूर्ण सचिव पाउने छैन। हाल सार्कका महासचिव रहेका अर्जुनबहादुर थापाले उमेरहदका कारण माघ १ गतेबाट परराष्ट्र सचिवबाट अवकास पाएपछि मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव शंकर दास वैरागीलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तत्कालीन परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै गत साउनमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त गरेको थियो। भएलगत्तै भट्टराई न्युयोर्क प्रस्थान गरेपछि सरकारले परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिव अजुर्नबहादुर थापालाई सचिवमा बढुवा गर्योय। थापा अवकास भएपछि निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका वैरागी सहसचिवमा बढुवा भएको चैतमा मात्र पाँच वर्ष पूरा हुन्छ।
निजामती ऐनमा प्रत्येक वर्ष असार र पुस महिनामा गरी दुईपटक सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। सचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा पाँच वर्ष सहसचिव हुनुपर्ने अभ्यास निजामती सेवामा छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ अनुसार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्छ। बढुवा समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गर्छ। त्यसरी सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्यािएको उम्मेदवारलाई सरकारले बढुवा गर्छ। यही अभ्यासलाई पछ्याउँदा वैरागीभन्दा वरिष्ठ सहसचिव अन्य मन्त्रालयमा धेरै भएकाले उनी आगामी असारमा पनि सचिवमा बढुवा हुने छैनन्।
सहसचिव भएको पाँच वर्ष पूरा गरेपछि निमित्त सचिव वैरागी कायम मुकायम सचिव हुन पाउँछन्। उनले यो जिम्मेवारी चैतको अन्तसँगै पाउनेछन्। निजामती ऐनले एक व्यक्ति छ महिनाका लागि मात्र कामु सचिव हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। एउटै व्यक्ति दोहोर्या्एर कामु हुन नपाउने प्रावधान ऐनमा छ।
कानुनी अड्चन देखिएकाले अहिले अन्य मन्त्रालयका केही सचिव सरुवा तथा सहसचिव बढुवा भएर परराष्ट्र जान खोजिरहेका छन्। आन्तरिक रूपमै कमजोर भएका बेला गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा ‘न्याय सेवाको सहसचिव निजामती सेवाको सचिव हुन पाउने' भनेर फैसला गरेकाले अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको ध्यान परराष्ट्रमा केन्द्रित भएको हो।
परराष्ट्र सेवाको इतिहासमा अहिलेसम्म अन्य मन्त्रालयका सहसचिव बढुवा भएर परराष्ट्र सचिव भएका छैनन्। परराष्ट्र सेवाकै सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने चलन छ। परराष्ट्र सेवामा प्रवेश र बढुवा हुने माध्यम खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै हो। तर दक्षिण एसियाली तथा विश्वका अन्य राष्ट्रमा जस्तो विशिष्ट सेवाको रूपमा परिचित परराष्ट्र सेवाअर्न्तगत परराष्ट्र सचिवलाई समेट्न नसक्दा नेपालमा अहिले पहिलो पटक समस्या आइपरेको हो।
‘जसले जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ, उसलाई त्यही क्षेत्रको माथिल्लो तहमा पुर्याेउनुपर्छ। काम गर्नेलाई निकालेर नजान्नेलाई पद दिएर हुँदैन। कानुनलाई मात्र हेरेर हुँदैन, काम पनि हेर्नुपर्छ,' मन्त्री पाण्डले भने, ‘वर्ष गनेर वरिष्ठ होइन, कामले वरिष्ठ हुनुपर्छ।'
राम्रो काम गरेको कर्मचारीलाई हटाउन नहुने उनको भनाइ छ। ‘ठीकसँग काम गरेको छ भने चलाउनु हुँदैन,' हालका निमित्त सचिव वैरागीप्रति इंगित गर्दै उनले भने।
सार्क र बिमस्टेक दुवै क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले पनि परराष्ट्र सचिवमा अन्य मन्त्रालयबाट लान नहुने उनको तर्क छ। सार्कको आगामी शिखर सम्मेलन २०१४ को नोभेम्बरमा काठमाडौंमा नेपालले आयोजना गर्दैछ भने बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन पनि नेपालले नै आगामी चार वर्षभित्र काठमाडौंमा गर्नुपर्नेछ। ‘हामीले सार्क र बिमस्टेक सम्मेलन गर्नुपर्ने भएकाले बुझेको मान्छे परराष्ट्र सचिव हुनुपर्छ। बाहिरबाट आउनेलाई बुझ्नै समय लाग्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७० २०:२१ बिहीबार
