नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीचको विवादले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको मापदण्ड अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। पार्टी महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यतामा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्दा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको सदस्यता छानबिन समितिले त्यसको मापदण्ड निर्माणमा सहमति जुटाउन नसकेपछि पार्टी पदाधिकारीसहितका नेताहरूलाई छानबिनको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहितको पार्टी बैठकले सदस्यता छानबिनको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेतालाई दिएको थियो। तर सिटौलासहितका नेताहरूले सदस्यता छानबिनको मापदण्ड तय नगर्दा केन्द्रीय समितिले पछिल्लोपटक संशोधन गरेको महाधिवेशन कार्यातालिका पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।  

आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले यही असार ३० गतेभित्र सदस्यता टुंगो लगाई सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर सकेर निर्वाचन समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ। तर उक्त दिन आउन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसले सदस्यता छानबिनको मापदण्ड नै तय गर्न सकेको छैन। ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ४ सयभन्दा बढी ठाउँबाट सिफारिस भएर आएका क्रियाशील सदस्यता विवादित छन्। ती वडाहरूबाट ५ हजारभन्दा बढी उजुरी सदस्यता छानबिन समितिमा परेका छन्। अझै कतिपय जिल्ला र वडाहरूमा सदस्यता वितरणको काम सकिएको छैन। अहिलेसम्म ८ लाख ३० हजार क्रियाशील सदस्य पार्टीको सफ्टवेयरमा इन्ट्री भएका छन्। प्रदेश २ मा सदस्यता वितरणको काम अझै जारी छ।  

कहाँकहाँ छ विवाद ?

लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले कम विवाद भएका स्थानका सदस्यता विवाद टुंगो लगाउँदै अघि बढेको छ। तर पनि पार्टीका प्रभावशाली नेताकै गृह जिल्लामा देखिएको विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश १ का जिल्लाहरूमध्ये मोरङ र सुनसरीबाहेक अन्य जिल्लामा सदस्यता विवाद खासै छैन। अधिकांश जिल्लाको विवाद समाधाननजिक पुगे पनि दुई जिल्लाको विवाद जटिल बन्दै गएको एक सदस्यले जानकारी दिए। सभापतिका आकांक्षी शेखर कोइरालासहित मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, गुरुराज घिमिरे, डिला संग्रौलासहितको गृह जिल्ला मोरङ हो। त्यस्तै उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित सुजाता कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीन विकको गृह जिल्ला सुनसरी हो।  

त्यस्तै प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा विवाद छ। संगठन समायोजनको काम नसकिँदा सदस्यता वितरणको काम अझै उक्त प्रदेशमा सकिएको छैन। अर्को पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेको भन्दै आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण गरिएको आशंका संस्थापन इतर पक्षको छ। प्रदेश २ का स्थानीय तहका २५ प्रतिशत वडाको सदस्यता वितरण विवादित हुने छानबिन समितिको आँकलन छ। जहाँ उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रदीप गिरी, चित्रलेखा यादवसहित दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छन्।  

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवनसहितका जिल्लामा विवाद छ। पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत तथा पूर्वसहमहामन्त्रीहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीको गृह जिल्ला नुवाकोट हो। त्यहाँ १३औं महाधिवेशनमा वितरण गरिएको ३९ सय सदस्यताको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन। त्यस्तै रसुवामा जनशक्ति पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई दिइएका सदस्यताबारे विवाद छ। काठमाडौंका १८ वटा वडामा सदस्यता विवाद छ। जहाँ पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, गगनकुमार थापा, अम्बिका बस्नेतसहितका नेताहरू छन्। काभ्रेमा केन्द्रीय सदस्य शिव हुमागाईं र जिल्ला सभापति मधु आचार्यबीचको विवादले केही वडामा विवाद छ।  

त्यस्तै विवादका कारण सदस्यता वितरण सबैभन्दा ढिला सुरु भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो। तर त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत र इतर पक्षका क्षेत्रीय सभापतिले एकएक निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूल सदस्यता वितरण गरेको निकटहरू बताउँछन्। धादिङको रुबीभ्यालीमा सदस्यता विवाद छ। चितवनमा पनि सदस्यता वितरणमा केही समस्या देखिएपछि छानबिन समितिले दुवै पक्षलाई राखेर समाधानको प्रयास गर्दा थप समस्या आएको निकट स्रोतको दाबी छ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विवाद स्याङ्जा र नवलपुरमा छ। पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र धनराज गुरुङको जिल्ला स्याङ्जा हो भने महामन्त्री शशांक कोइरालाको गृह जिल्ला नवलपुर हो।  

त्यस्तै प्रदेश ५ अन्तर्गत बाँके–१ मा सबैभन्दा धेरै विवाद छ। अन्य जिल्लामा छिटफुट मात्र विवाद छ। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र डोल्पामा सबैभन्दा धेरै विवाद छ। सुर्खेत महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीको गृह जिल्ला हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै विवाद कैलालीमा छ। कैलाली केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरी, सभापति देउवा पत्नी आरजुको गृह जिल्ला हो।  

कसरी वितरण हुन्छ सदस्यता ?

कांग्रेसको नीति सिद्धान्तअनुसार काम र योगदान गर्दै आएका १८ वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले क्रियाशील सदस्यता पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि उसले वडा वा टोल वा जुनसुकै तहको समितिमा सदस्यताका लागि निवेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निवेदनलाई वडा समितिले रायसहित पालिका कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्नेछ।  

वडाबाट सदस्यताका लागि सिफारिस आएको दुई साताभित्र निवेदक योग्य भए सदस्यता फाराम पठाउनुपर्नेछ। फाराम प्राप्त भएको दुई साताभित्र नै वडाले फाराम भराई गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसलाई पालिका कार्यसमितिले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई सिफारिस गर्नेछ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रले दुई साताभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई कार्यसमितिले सिफारिस गर्नुपर्नेछ।  

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भई आएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले निर्णय गरी सदस्यता दिने कांग्रेस विधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसको जानकारी प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले सदस्यताको सम्पूर्ण विवरण राखी मातहतका निकायलाई राख्न लगाउने र जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने भनिएको छ।  

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको सदस्यलाई केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिको हस्ताक्षर भएको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ। तर त्यसविपरीत कांग्रेसले महाधिवेशन÷अधिवेशनमा आफू पार्टी निर्वाचन जित्नेगरी पार्टी विधि र विधानविपरीत आफूअनुकूल सदस्यता वितरण गर्दा सधैं विवाद हुने गरेको हो।

वडादेखि चार तहबाट सिफारिस भएर आउनुपर्ने सदस्यता त्यसविपरीत वितरण भएको र तल्लो तहले सदस्यता नदिएको भन्दै वडाबाट नाम सिफारिस भए पनि पालिका, क्षेत्र र जिल्लाबाट नाम काटिएको तथा वडाले नाम नै सिफारिस नगरे पनि क्षेत्रबाट आफैं नाम पठाइएकोजस्ता उजुरी छानबिन समितिमा छन्। तिनै क्रियाशील सदस्यहरूले वडा, पालिका र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रतिनिधि चयन गर्नेछन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आएका २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सभापतिसहित केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। जसले गर्दा कांग्रेस नेताहरूको ध्यान र विवाद सधंै सदस्यताको विषयमा हुने गरेको छ।  

यसैबीच निर्वाचन समितिले संगठन समायोजनको काममा अब पुनरावलोकन नहुने जनाएको छ। यसअघिको निर्णयलाई अन्तिम मान्दै समितिले सोहीअनुसार काम गर्न भनेको छ। संस्थापनइतर समूहको बुधबार महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको बैठकले मापदण्डविपरीत आएका सदस्यता र संगठन समायोजनका नाममा आएका सदस्यता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। निकटहरूको बैठकले शतप्रतिशतभन्दा बढी सदस्यता दिइएको पाइए त्यसलाई पनि नमान्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।  

निधिले मागे पौडेलसँग सहयोग  

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा आफूलाई नेतृत्वमा सहयोग गर्न नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग मागेका छन्। बुधबार बिहान पौडेल निवास पुगेका निधिले सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। तर, पौडेलले सदस्यताको टुंगो पहिला लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आफू पनि नेतृत्वको तयारीमा रहेको जनाउँदै पौडेलले सदस्यताको टुंगो लगोपछि थप छलफल गर्ने जनाउँदै निधिसँग आफूलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको निकट स्रोतको दाबी छ।  

प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०७:४८ बिहीबार