१२ मंसिर २०७८ आइतबार
राजनीति

सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई झट्का

२० जना मन्त्री पदमुक्त

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संविधान मिचेर गरेका विभिन्न निर्णयहरू बदर गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त हुने यस्तो आदेश गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गरी कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसहित मौजुदा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बाहेक अरूले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।

‘गत जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका’, सर्वोच्चद्वारा मंगलबार जारी आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरू क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ, श्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्ताव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विकलाई तोकिएको पदको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अन्तरिम आदेशमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरही निजको प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन गएको अवस्था,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘ऐजन धारा ७७ (३) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।’

 सर्वोच्चको यो आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गर्दै ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ ।

कामचलाउ बनेका बेला अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म साबिकको प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्री थप गर्ने अधिकार संविधानमै नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । ‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे, जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थप गर्न सक्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको ।’ आदेशमा अघि भनिएको छ, ‘धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा ‘प्राइमा फेसी’ रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

जेठ २५ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण सरकारसँग मागेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग), धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकाले मन्त्रिमण्डल बदरको माग रिट निवेदकले गरेका छन् । रिट निवेदनमा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु भन्नेसहित सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने खालका काम नगर्न, नगराउन पनि आदेश जारी माग गरिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भएकाले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्रप्रसाद साहले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

यसअघि जेठ ६ मा सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्य नभएका सातजनालाई संविधानविपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु सीधै संविधानविपरीत भन्दै कुनै पनि काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने भएकाले दोस्रोपटक मन्त्री बन्नु संविधानको मूल मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको थियो । आदेशसँगै सातैजना मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्दै विस्तार गरिएको थियो । 

उक्त आदेशले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग बाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री, लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दाबा तामाङको पद गुमेको थियो । ‘बलमिच्याइँ अस्वीकृत’ यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधानमाथिको शृंखलाबद्ध बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेको बताएका छन् । सत्ताको अहंकारले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको संस्कारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको दाबी उनले गरेका हुन् ।

‘म नै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमा अहंकार र बलमिच्याइँ अति नै भएका बेला सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारको सीमालाई स्पष्ट गर्दै संविधान संस्कार बुझाउने काम गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘म नै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली असंवैधानिक थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । यो स्वागत योग्य छ ।’ कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले के गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे सर्वोच्चले रेखा कोरिदिएको बताउँदै शर्माले भने, ‘आज (मंगलबार) को आदेशलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । त्यो अलगै मुद्दा हो ।’

प्रकाशित: ९ असार २०७८ ०६:३९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App