१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

सत्तास्वार्थले बदनाम मधेस आन्दोलन

लामो सयमदेखि मधेसमा खिलझैं गाडिएर बसेको मुद्दा हो राज्यमा बराबरको हिस्सेदारी। यसै मुद्दालाई स्थापित गराउन मधेसले डेढ दशकमा तीनवटा बलिदानीपूर्ण संघर्ष खेप्नुपरेको छ। आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस अनिश्चित आन्दोलनको सुरुङमा फसेको छ। अहिले मधेसले आफ्नो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेको छ। मधेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टिकाउन वा हटाउनमा चासो देखाएको छैन। ओलीसँग मधेस अझै रुष्ट छ। तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा ओलीको कटु बोली मधेसले अझै बिर्सिसकेको छैन।  

राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘मानवतासमेतलाई ताकमा राखेर मधेस र मधेसी जनतामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने ओलीसँग मधेसी नेताहरूको निकटता देखेर ताजुब लाग्छ। ओलीकै जिद्दीपनाका कारण सप्तरीको मलेठमा पाँचजनाले अनाहकमा प्राण त्याग्नुपरेको घटना मधेसले बिर्सनै सक्दैन। तर केही मधेसी नेताले बिर्सेको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा त सम्झौता गरेर लत्याइदिनेले अल्पमतमा परेको बेला मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छ ? 

‘मानवतासमेतलाई ताकमा राखेर मधेस र मधेसी जनतामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने ओलीसँग मधेसी नेताहरूको निकटता देखेर ताजुब लाग्छ। ओलीकै जिद्दीपनाका कारण सप्तरीको मलेठमा पाँचजनाले अनाहकमा प्राण त्याग्नुपरेको घटना मधेसले बिर्सनै सक्दैन। तर केही मधेसी नेताले बिर्सेको जस्तो लाग्छ,’।

ओलीले मधेसीलाई राज्यमा बराबरको हिस्सेदार बनाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छन् ?’ अहिले उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मधेसी नेताहरूलाई सत्ताको जालमा फसाउन खोजेको राजनीतिज्ञ मण्डलको बुझाइ छ। ‘ओलीले मधेस आन्दोलनका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। मधेसको मुद्दा संविधान संशोधनबिना सम्भवै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वभौम संसद्लाई पटकपटक विघटन गर्नेले संसद्बाट संविधान संशोधन गराउन सक्छन् ?’ मधेसको माग पूरा गर्ने मन भएको भए उनकै नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार भएको बेला गर्न सक्थे तर गरेनन्।’  

मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेमध्येका एक नेता महन्थ ठाकुरमा पनि विचलन आएको राजनीतिज्ञ मण्डल बताउँछन्। ‘हमे सरकार नही अधिकार चाहिए भन्ने महन्थजी ओली सरकारको टेको बनेको देख्दा अत्यास लाग्छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘उहाँमा आएको यो राजनीतिक विचलनले मलाई हैरान बनाएको छ। उहाँ सुझबुझ भएका, राजनीतिमा माझिएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँबाट यस किसिमको चुक हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वासै थिएन।’ केही मुद्दा फिर्ता लिन लगाएर सत्तामा हिस्सेदारी खोज्ने कार्य मधेस र मधेसीका लागि हितकर नभएको मण्डलको भनाइ छ। ‘मधेसको मुद्दा दुईचारजना नेताकार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता मात्र हो’, उनले प्रश्न गरे।  

राजनीतिमा सबैथोक सत्ताकेन्द्रित हुन नहुने तर्क राजनीतिज्ञ मण्डलको छ। घोर मधेसविरोधी, घोर संघीयताविरोधीको पदवी पाएका ओलीको टेको भएर उभिनेहरूसँग मधेसले आउने दिनमा अवश्य हिसाब माग्ने आकलन उनको छ। ‘गजेन्द्रनारायण सिंहको पनि भारतसँग प्रगाढ दोस्ती थियो। तर आफ्नो राजनीतिक अडानलाई तिलाञ्जलि दिएर उनले कहिल्यै समर्पण गरेनन्,’ मण्डल भन्छन्, ‘ओलीको कदमलाई नाजायज भन्नेहरू अहिले उनकै सत्ताको सारथि बन्न पुग्नु विडम्बना हो।’  

मधेसको मुद्दा ओली सरकार बचाउने कि हटाउने हुँदै नभएको तर यसै विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चिरा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘संसद् पुनस्र्थापनापछि ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य के हुने ठेगान छैन,’ मण्डल भन्छन्, ‘जसको सत्तायात्रा कहाँसम्म पुगेर कति बेला टुंगिने ठेगान छैन, ऊसँग सहयात्रा गर्नु भूल हुनेछ।’ संसद् नै नभएको बेला मधेसको मूल मुद्दा संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित गराउन सम्भव छैन। सत्ताका लागि मधेसको मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिए त्यसकोे मूल्य निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने राजनीतिज्ञ मण्डलको टिप्पणी छ। मधेसका मुद्दा अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ रहनुमा नेताहरूमा विद्यमान यस्तै खालको सत्तास्वार्थ नै प्रमुख कारण हो। अनि सत्तामा पुग्नकै लागि मधेसी दलमा दरार आएका घटना थुप्रै छन्।

२०६३ माघ ५ सहित पहिलो बलिदानीपूर्ण मधेस विद्रोहपछि दोस्रो (२०६४) र तेस्रो मधेस आन्दोलन (२०७२) एउटै मुद्दाका लागि भएको थियो। मधेस आन्दोलनले धेरै नेता जन्माए तर मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन्। पहिलो मधेस आन्दोलन (विद्रोह) सकिएलगत्तै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल दलका रूपमा स्थापित भयो। आन्दोलनको रापमा स्थापित यस दलमा प्रवेश गर्ने लहर नै चल्यो। कांग्रेस, एमालेबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम ५३ सिट ल्याएर संसद्को चौथो दल बन्यो।

फोरम स्थापित हुँदासम्म त्योसहित दुईवटा सद्भावना गरी मधेस केन्द्रित तीनवटा पार्टी मात्रै थिए। मधेस आन्दोलनमा बलेको आगोको रापले यस पार्टीमा भित्रिएकाहरूले पछि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाए। विजय गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिक, राजकिशोर यादवले फोरम गणतान्त्रिक र शरदसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बनाए। अहिले गच्छदार माउ पार्टी कांगे्रसमै फर्किसकेका छन्। राजकिशोर र शरदसिंह जसपामा छन्। सद्भावनाका राजेन्द्र महतो र अनिल झा पनि त्यही पार्टीमा छन्। कांग्रेसबाट अलग भएर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको गठन गर्ने महन्थ ठाकुरको तमलोपा पनि २०६४ सालपछि दुई टुक्रा भयो। उनको पार्टीमा रहेका महेन्द्र राय यादवले तराई–मधेस सद्भावना पार्टी खोले। अहिले उनी पनि जसपामै छन्।  

उपेन्द्र यादवसँगै पहिलो मधेस आन्दोलनमै उदाउने भाग्यनाथ गुप्ताको नाम सायद सबैले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। पर्साको वीरगन्ज निवासी गुप्ता तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रमुख नेता मानिन्थे। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नै नगरी सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गरेको भन्दै २०६४ सालमा भाग्यनाथले अर्काे फोरम गठन गरे। त्यो फोरमको अवस्था मधेस आन्दोलनको सुरुवातमा राम्रै रहे पनि अहिले नामनिसान छैन। 

गुप्ता स्वयं विलीन भएको स्थिति छ। मधेसलाई नेताहरूले धोका दिएका हुन् तर आन्दोलनले धोका दिएको होइन। आन्दोलनले सही प्रश्नहरूको उठान गरेको छ। देशलाई सही बाटोमा अग्रसर गराएको छ। तर नेताहरू भने आन्दोलनको ‘स्पिरिट’ अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको सत्य रहेको मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह ठान्छन्। ‘आन्दोलनले त उपलब्धि दियो। त्यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीयता आएको हो। समावेशिता त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्य कुरा के हो भने आन्दोलनका उपलब्धिलाई नेताहरूले जोगाउन सकेका छैनन्।’ हिजो मधेसकेन्द्रित दलका रूपमा मात्र चिनिने पार्टी राष्ट्रिय दल बनेको छ। मधेसीहरू त त्यो दलमा थिए नै, अब त्यसमा आदिवासी जनजाति र खस आर्यको अनुहार पनि मिसिएको छ।  

राज्यसत्ताबाट मधेसीमाथि रंगभेद, असमानता र अन्याय भएको भन्दै २००८ सालमा कुलानन्द झाको नेतृत्वमा तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै तराई–मधेस क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्यो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा झा पराजित भएपछि उनको पार्टी पनि विलय भयो। झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए, कति कांग्रेसमै बिलाए। तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले मधेसी जनक्रान्ति दल खोले। त्यसपछि उही मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ मा सद्भावना परिषद् गठन गरे। २०४७ मा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरूप धारण गर्‍यो। सिंहले रंगभेदविरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेपछि उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो खस्न थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर सिंहले सत्तासँग मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्।

यी तीनै नेता नेतृत्वको पार्टी फुट्नको कारण थियो, सत्ता प्राथमिकता। मधेसीमाथि भएको विभेदविरुद्ध संघर्षका लागि भनेर पार्टी खोल्ने त्यसपछि काठमाडौंको सत्तामा बसेर रमाउने प्रवृत्तिका कारण मधेस मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएको मधेसका बद्धिजीवीहरू बताउँछन्। यो प्रवृत्ति मधेसमा रंगभेदविरुद्धको नारामा गोलबद्ध अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलहरूको चारित्रिक विशेषता बन्न पुगेको छ। मधेसको मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भए। सात दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसको मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै कति नेता संसारै छाडेर गए तर, मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ।

आखिर किन यति लामो समयदेखि मधेसको मन अशान्त छ ? यो प्रश्नको सामाधान खोज्न नेताहरू गम्भीर नबनेको सहिद प्रमोद सदाका पित्ता बालेश्वर सदाको दुखेसो छ। ‘मधेसमा फेरि आन्दोलन नहोस्, फेरि कसैले छोरा गुमाउनु नपरोस् भनेर मैले छोराको बलिदानी दिएँ,’ बालेश्वर भन्छन्, ‘तर नेताहरू मधेसका मूल माग सम्बोधन गराउनुको साटो सरकारमा सहभागी हुनै व्यस्त रहे, अझै छन्। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०१:२० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App