भौगोलिक हिसाबले नजिक र नेपालीभाषीको समेत बसोबास रहेको म्यानमारमा सेनाले नागरिकमाथि बर्बर दमन र हत्या शृंखला दोहोर्याइरहँदा नेपालले भने आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेको छ। गत फरवरी १ मा निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै त्यहाँको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता हातमा लिएको विरोधमा नागरिकहरूले गर्दै आएको प्रदर्शनमा सेनाले बर्बर दमन गर्दै आएको छ।
शनिबार त्यहाँको सेनाले ‘नेसनल आम्र्ड फोर्सेज डे’ मनाइरहेका बेला प्रदर्शनकारीले सैनिक कुको विरोध गर्दा हालसम्मकै ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका छन्। सेनाको गोली प्रहारबाट त्यसदिन मात्रै झन्डै एक सय प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका छन् भने घाइते हुने र गिरफ्तारमा पर्नेको संख्याको लेखाजोखै छैन।
मृत्यु हुनेमा बालबालिकासमेत छन्। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि भएका प्रदर्शनमा सेनाले गोली प्रहार गर्दा अहिलेसम्म मृत्यु हुने प्रदर्शनकारीको संख्या ४ सय नाघेको छ। शनिबार सेनाको गोली प्रहारबाट सबैभन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गुमाइरहँदा सैनिक प्रमुख मिङ आङ लिआङ भने बिनासंकोच आफ्ना जनरलहरूसँग भव्य पार्टी गरिरहेका थिए।
म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएलगत्तै त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको र छिट्टै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्बहाली हुने विश्वास व्यक्त गरेको नेपालले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अनौपचारिक रूपमा भने नेपालले बर्मामा भइरहेको घटनाक्रमलाई गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधि भन्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली मिडियासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा त्यहाँ भइरहेका हिंसात्मक घटनालाई गैरप्रजातान्त्रिक र निन्दनीय भएको बताउने गरेका छन् तर औपचारिक रूपमा भने मुख खोलेका छैनन्।
‘सामान्यतया नेपाल कसैको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी गर्दैन। हाम्रो तटस्थ परराष्ट्र नीति हो तर म्यानमार घटनाप्रति हाम्रो असहमति छ। त्यहाँ सेनाले सत्ता हातमा लिइसकेपछि हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रायलयका एक उच्च अधिकारीले भने। त्यहाँ भइरहेका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाबारे पनि सरकारले छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार पनि हाल म्यानमारमा भइरहेको हिंसात्मक घटनाबारे नेपालले मुख खोल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालले त्यहाँ भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिबारे आवाज उठाउनुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार मधुरमण आचार्यले भने। म्यानमारमा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिको नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य र त्यहाँका नागरिकले गरिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा अडान लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यहाँ शनिबार सेनाले आयोजना गरेको आम्र्ड फोर्स डेका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कैयौं मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पुनस्र्थापनाका लागि सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले म्यानमारमा पछिल्ला केही दिनयता सैनिक सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा नरसंहार गरिरहेको घटना र प्रवृत्ति अत्यन्तै अमानवीय र निन्दनीय भएको जनाएको छ। कांगे्रस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनता माथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्न, लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीलगायत सबैलाई रिहाइ गर्न र लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाब बढाउन आवश्यक देखिएको बताएका छन्।
म्यानमारमा भएको सैनिक दमन र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनले भत्र्सना गर्दै त्यहाँ भइरहेको हिंसात्मक गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले समेत म्यानमारमा भइरहेको सैन्य दमनलाई भयानक, बर्बर र अस्वीकार्य भनेका छन्। लामो समय बेलायती उपनिवेशमा रहेको म्यानमार सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको थियो। त्यसयता अधिकांश समय त्यहाँ सेनाले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ ००:५६ सोमबार
