कानुन व्यवसायी समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले नेकपाको दर्तालाई खारेज गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावोलकनबाट सच्चिने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा कानुन व्यवसायीलाई छलपलका लागि बोलाएको थियो। सोही बैठकमा आफूहरुले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेको फैसला पुनरावोलकनयोग्य रहेको भनी सुझाव दिएको बताए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा विडारीले रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्कीका सम्बन्धमा गरिएको फैसला सच्चिएको भन्दै नेकपाका सम्बन्धमा आएको फैसला पनि सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे। हामीले रिभ्यु (पुनरावोलकन) गर्न उपयुक्त छ, रिभ्यु नै यसको प्रमुख उपाय भनेका छौं। पुनरावोलकनबाट सर्वोच्चको फैसला करेक्सन हुन्छ। रञ्जन कोइरालाको फैसला त करेक्सन गरे, लोकमान सिंह कार्कीको फैसला करेक्सन गरे, प्रेरणा शाह र प्रेरणाराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जग्गा मुद्दाको पुनरावलोकन भयो’, विडारीले भने, ‘यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भंग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो त्यो भन्दा बढ्ता लेखेको कुरा, भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा र कतैबाट निर्देशित भएको आभाष भएको हुनाले यसलाई पुनरावलोकन हामी सब एकमत छौं।’

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकता खारेज गरिदिएको थियो। सो फैसलापछि दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए।

उनले आजको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन, अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुन सक्छ, सरकारलाई दिएको समर्थन कसरी फिर्ता हुन सक्छ, अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) को हो यसको हैसियत के हुन्छ, अबको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ, अनि फागुन २३ गते हाम्रो पार्टी फुटाउनेगरी सर्वोच्चले गरेको फैसलामा कसरी र कहिलेसम्म रिभ्यु गर्न सकिन्छ, त्यसका मापदण्ड, प्रमाण र कानुनमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने बारेमा छलफल भयो,’ उनले भने।

यद्यपि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७७ ०७:५१ मंगलबार