प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केही दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत भइरहेको छ। ओलीले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग नाटकीय सहमति गरेबाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै ल्याउने तयारी भएको छ।
‘कांग्रेस र जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग नगर्ने संस्थागत निर्णय गरेमा तुरुन्तै हस्ताक्षर प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बहुमत हस्ताक्षर बनाएर राखेपछि माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ’, स्रोतले भन्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राखेका छन्। जसपाको एउटा धारले देउवालाई उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर औपचारिकरूपमै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गएको शुक्रबार देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकार्ने बताएका थिए। जसपाभित्र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने अहिले कसैलाई पनि समर्थन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ।
अहिलेसम्म कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएको मात्रै बताएको छ। उसले कुन–कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपासँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना बढी छ किनभने ओलीसँग सत्तासमीकरण गर्दा ऊ बढी आलोचित बन्न पुग्नेछ। जसपाले एकमतले ओलीसँग सत्तासमीकरण नगर्ने घोषणा गरेपछि मात्र देउवाले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने स्रोतले बतायो।
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पनि आफूहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय लिनासाथ ओली सरकार विघटन हुने सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्तासमीकरण गर्नेनगर्ने विषयमा जसपाले संस्थागत निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि गतिविधि अघि नबढ्ने देखिएकाले उसले सम्भवतः केही दिनभित्रै संस्थागत निर्णय गर्ने स्रोतको भनाइ छ। जसपाको बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक स्थगित भएपछि उसको निर्णय आउन अझै समय लाग्न सक्ने देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्णय नगरेको र एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको असन्तुष्टिका कारण जसपाले सहयोग गरे पनि ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि उसले तत्काल निर्णय गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबारे आन्तरिक विवाद नभएकाले उनीहरूसँगै सत्तासमीकरण गर्ने निर्णयमा जसपा पुग्ने सम्भावना बढी देखिएको स्रोतले बतायो। जसपाका केही नेताले ओलीविरुद्ध निर्णय हुने आश्वासन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दिएको स्रोत बताउँछ। ‘अहलेसम्म जसपाभित्र मिश्रित धारणा छ, अब अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन। त्यसैले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले एउटा निर्णय तत्काल लिनुपर्छ’, जसपा पार्टी स्रोतले भन्यो। जसपा ओलीको समर्थनमा गए पार्टीमा फुट आउन सक्ने र ओलीको चाहना पनि मधेसी दल फुटाउने रहेकाले उसले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्तासमीकरण गर्ने सम्भावना बढी छ।
जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा पार्टी फुटबाट बच्न सक्ने र आफ्नो मतको मूल्य पनि हुने भएपछि उसले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको राजनीतिक विष्लेषण छ। कांग्रेस र जसपाको समर्थन पाएलगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएकाले ओली पक्षीय एमालेले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। ओली एमालेले संघीय संसदीय दलको बैठक बिहीबार बोलाएर सरकारविरुद्ध संसद्मा मतदान गरेमा कारबाही गर्नेगरी संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। एमाले नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने सम्भावना देखिएपछि ओलीले कारबाही गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।
नेपाल समूहले जसपाले सहयोग नगरे पनि ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने रणनीति तय गर्न वातावरण तयार भइरहेको स्रोतको दाबी छ। तर नेपाल समूहसँग मात्र भर पर्दा ओलीले कुनै अस्त्र प्रयोग गरी सांसद प्रभावित पारिदिए भने अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने भएकाले जसपाको निर्णयपछि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रणनीति माओवादीले तय गरेको स्रोत बताउँछ। ‘एमालेभित्र ओलीको पक्षमा एकमत हुन सकेन भने जसपाको समर्थनले मात्रै उनी नेतृत्वको सरकार बचाउन कठिन हुन्छ। ओलीलाई समर्थन गर्दा जसरी पनि जसपा फुट्छ। नेपाल पक्षले मतदान गरेन भने सिंगै जसपाले समर्थन गरे पनि ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। त्यसैले जसपाले ओलीसँग जानु आत्मघाती हुन्छ’, स्रोतले भन्यो।
सरकारको बारेमा निर्णय नभएसम्म प्रतिनिधिसभालाई पनि काम गर्न समस्या हुने भएपछि यसबारे चाँडै छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिनिधिसभा अविधेशन धेरै दिन नचलाउने तयारीमा सरकार रहेकाले पनि केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सरकारसँग असन्तुष्ट पक्ष लागिरहेको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले तीन दलको गठबन्धन बनाउन अग्रसरता नलिएपछि जसपाले पनि कुनै निर्णय लिएको छैन। जसपाले निर्णय गर्नासाथ कांग्रेसले निर्णय गर्नेछ। सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिनुअघि निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा थुनामा परेका/मुद्दा लगाइएका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग जसपाको छ। त्यसपछि मात्रै सत्ता गठबन्धन गर्न सकिने जसपाका नेता बताउँछन्।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ०१:१३ शुक्रबार
