सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको भनेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ,’ उनले भने,‘फैसलाले बहुमतप्राप्त दलको नेताले संवैधानिक हैसियतले, नैतिकताको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइँदैन।’

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिए हुने समेत बताए। 

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७ ११:४४ सोमबार