नेपाली कांग्रेसले तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिकामा केही संशोधन गर्दै आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार पेस गरेको महाधिवेशन कार्यतालिकामा बिहीबारको बैठकले सामान्य हेरफेर गरेको हो।  

नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि तल्लो तहको अधिवेशन समय भने केही अघि ल्याइएको छ। असार २० देखि ३० गतेसम्म जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्नेगरी प्रस्तावित कार्यतालिका संशोधन गर्दै असार ५ गते वडा र असार ७ गते पालिका तहको अधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै साउन १ प्रदेशसभा, साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रएउटा मात्र भएका जिल्ला र साउन ६ गते बाँकी सबै जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

तर प्रदेश अधिवेशनका लागि भने साउन १० र ११ गते मिति तय गरिएको छ। बैठकले महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन्। वितरण र नवीकरण गर्न सुरु गरेको एक वर्ष बित्दा पनि एक तिहाइ सदस्यता वितरण भएको छैन।  

त्यस्तै बैठकले पार्टीका सबै तहको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष अतिरिक्त सुविधासमेत लिएको कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना समय लिएको हो। नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम विशेष परिस्थितिका कारण पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसके ६ (छ) महिना थप गर्न सकिन्छ।  

सोहीबमोजिम कांग्रेसले सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको ६ (छ) महिना अवधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि पार्टी विधानको धारा ४३ मा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

२०७२ सालमा पनि १३औं महाधिवेश पाँच वर्षभित्र गर्न असफल भएपछि कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिएको थियो। २०७२ भदौभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशन कांग्रेसले फागुनमा मात्र गरेको थियो। सोही महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेस नउभिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बैठकले कुनै नयाँ निर्णय लिएन। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दोहोर्‍याउँदै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका साथै महाधिवेशन कार्यतालिकामा प्रभाव नपर्नेगरी विरोधका कार्यक्रम गर्न मातहतका निकायहरूलाई आग्रह गरिएको केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। ‘केन्द्रले विरोधको कुनै ठोस कार्यक्रम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनका काम प्रभावित नहुनेगरी सबै निकायले आफ्नो अनुकूलता हेरेर कार्यक्रम गर्न सक्छन्।’

यद्यपि महिलाउपर बढ्दो हिंसा, बलात्कार र हत्याविरुद्ध फागुन ८ गते दिनको १ बजे राजधानीको रत्नपार्क (शान्तिवाटिका) मा नेपाल महिला संघको आयोजनामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्तिको विरोध गरेको कांग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।  

बैठकमा सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको फैसलालाई पार्टीले मानेर अघि बढ्ने धारणा राखे। विघटनका विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेकाले त्यसको निरूपण गर्ने जिम्मा अदालतको भएको भन्दै पार्टीभित्र बहस र विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नहुने धारणा राखेका थिए। तर नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महतसहित केही नेताले भने विघटनलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

अधिकांशले निर्वाचनमै जोड दिए पनि केही नेताले भने अदालतको आदेशलाई पार्टीले स्वीकार गरेर गए पनि त्यसअघि निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेस छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ००:५८ शुक्रबार