प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण जग १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन् । २०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा गरिएको १६ बुँदे सहमतिको संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक महत्व छ । सोही सहमतिको जगमा टेकेर २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । १६ बुँदे सहमतिपछि छोटो समयमा संविधान जारी गर्न तत्कालीन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । संविधान जारी भएपछि ओली आफैंले भनेका थिए, ‘नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि ल्याउनेछ ।’  

चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आउन नदिन बीचबीचमा देखिएका अवरोध चिर्दै संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका एक नेता ओली थिए । सहमतिपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए । उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सहमति जनाएको थिएन । १६ बुँदेपछि संविधानका विवादित सबै विषयमा सहमति भयो । १६ बुँदे समझारीमा प्रदेश संख्या, संघीय सांसद संख्या, निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणालीलगायतमा सहमति बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरि राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ लगेका छन् । यसले अन्ततः मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वमा होम्ने खतरा बढेको छ ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको गोप्य सहमतिले नै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको थियो ।’ गोप्य सहमतिमा संविधान जारी गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने भनिएको थियो । छिटो प्रधानमन्त्री हुन ओलीले संविधान जारी गराउने कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगेको ती नेताले बताए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले १६ बुँदेको जगमा संविधान जारी भएको स्पष्ट पार्दै धारा ७६ मा हुँदै नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यसमेत रहेका उनले चार चरणको प्रक्रियामा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताए । नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री भएका ओली यसरी परिवर्तन भएकोमा रावलले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई मात्र थाहा छ ।’

संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित हुने र संविधानबमोजिम अर्को निर्वाचन नहुने बेलासम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री दिने सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए । संविधान जारी भएपछि समझदारी तोड्दै कोइरालाले ओलीसँग नै प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला ओली  

संसद्बाट बहुमत प्राप्त गरी २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूमिका खेलेका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा (माले), राप्रपालगायतले पनि साथ दिए । कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा थियो ।  

२०७२ माघ २६ गते कोइरालाको निधन भएपछि शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सभापति बनेका थिए । कोइरालाको निधनपछि राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो । ओलीको सरकार ढल्यो । अनि ओलीले भने, ‘मैले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेकै कारण सरकार ढल्यो ।’ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माओवादी केन्द्रले २०७३ असार २८ मा सरकार छाडेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसपछि ओली सरकारले बजेट पारित गर्न सकेन । साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिए । साउन १९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा माओवादीले २०७१ माघ ५ गते कुर्सी तोडफोड गरेपछि बिग्रेको सम्बन्ध २०७२ वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पले जोडेको थियो । भूकम्पपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कुरा उठेको थियो । तर कांग्रेस र एमालेको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भएन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७० माघ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन कांग्रेस सभापति कोइरालालाई नै निरन्तरता दिइएको थियो । सरकारले जेठ २१ गतेदेखि संविधान लेखनको काममा लाग्ने बताउँदै आए पनि संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 

दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र खुम्चिएर ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा ८० सिटमा झरेपछि संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस र एमाले रहेका थिए । १६ बुँदे समझदारीपछि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको थियो । २ सय ९७ धारा रहेको संविधानको मस्यौदा बनेपछि त्यसमा रायसुझाव संकलन गर्न जनतासमक्ष लगिएको थियो । २०७२ असार पहिलो साता नै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको थियो । कसैले पनि जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई मिच्न नसक्ने गरी यो संविधान तयार पारिएको र यो संविधानमा जनता सार्वभौम छन् र त्यो अपरिवर्तनीय छ भन्ने प्रतिक्रिया संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले दिएका थिए ।

प्रमुख दलहरूबीच संसदीय प्रणालीमा जाने सहमति भए पनि शासकीय स्वरुपमा माओवादी केन्द्रको फरक मत थियो । कांग्रेस र एमालेको मिलेमतोमा १६ बुँदे समझदारी बनेको एक महिनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको राजनीतिक अवस्था बुझ्न एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भारत भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेका थिए । २०७२ असारको अन्तिम साता दाहाल भारत भ्रमणमा गएका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका बीचमा जेठ २५ गते राति १६ बुँदे सहमति गर्ने बेलामा भारतीय जनता पार्टीका नेता दिनेश उपाध्यायको टेलिफोन ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि मोदीले दाहाललाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा गरेका थिए । तर दाहालले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने काम गरेनन् । तर संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो ।  

मुलुकको राजनीति अब नेपाली नेताले आफैं हाँक्न सक्ने गरी संविधान जारी भएको ठानेर नेपालीले नाकाबन्दी सहन गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरि राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ लगेका छन् । यसले अन्ततः मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वमा होम्ने खतरा बढेको छ ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७७ ००:४२ शनिबार