गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए।
वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए। ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्’, उनले भने,‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं। अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला।’
गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताए। ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ’, उनले भने,‘दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन।’
अर्को प्रसंगमा उनले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उहाँले उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे।
यस्तै, निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाको भनाई छ। ‘ कैयौं घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, ‘सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ। ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ।’
माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए।
रासस
प्रकाशित: १२ माघ २०७७ ०९:४३ सोमबार
