१४ माघ २०७७ बुधबार
राजनीति

संवैधानिक इजलासमा क्षेत्राधिकार उल्झन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधवार संसद् विघटनको मुद्दा कुन इजलासले टुंग्याउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भयो। मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ।  

बहसका क्रममा संसद् पुनस्र्थापनाको माग राखेका रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनको नजिर प्रस्तुत गर्दै बृहत् पूर्ण (११ जना न्यायाधीश वा बढी) सम्मिलित इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने जिकिर गरे। तथ्य, नजिर, कानुन र संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी निवेदक पक्षको छ। त्यसैगरी प्रतिवादी अर्थात् सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेहरूले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउनुपर्ने माग राखे।  

बुधबार पौने १२ बजेदेखि सर्वोच्च इजलासमा बहस सुरु भएको थियो। सरकारको तर्फबाट बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललगायत उपस्थित थिए। बहसको सुरुवातमै रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरे। ‘बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सहमत हुनुहुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ‘सहमत छैन’ भन्ने जवाफ दिए। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने संविधानमै व्यवस्था भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।  

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहसको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुँदा संसदीय दलको हैसियतमा नभएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा भएको तथ्य अघि सारे। उनले २०७४ फागुन ३ भएदेखिकै तथ्यको व्याख्या गर्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरे। ‘सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् गठनको तथ्य हेर्दा लिखित जवाफ मिलेको छैन श्रीमान्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि कुरा छ। प्राकृतिक न्यायको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक इजलासले हेर्दैन।’  

सार्वजनिक हकसम्बन्धित विषय भएकाले पनि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको हो। उनले यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाको पालामा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयका मुद्दा सर्वोच्चले टुंग्याएकाले यो राजनीतिक विषय हुन नसक्ने तर्क गरे। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक विषय भएको दाबी गरेका छन्।  

‘संवैधानिक इजलासको हकमा संविधानले नै क्षेत्राधिकार दिएको छ। सर्वोेच्चको ऐन नियमले अन्य इजलासको क्षेत्राधिकार दिएको छ,’ इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले भने।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सुरुमा दर्ता हुँदा सामान्य इजलासमा हेर्नेगरी दर्ता भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने तर्क गरे। पुस ८ गते सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो। आदेशमा संविधानको धारा ७६(१),(७) र ८५ सँग सम्बन्धित भनिएको र अन्य धारामा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरे। ‘निवेदनमा उठाइएका कुरा प्रधानन्यायाधीशको इजलासले अनदेखा गर्न मिल्दैन श्रीमान्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले भने, ‘यीभन्दा बाहिरका धारामा पनि उल्लेख भएकाले सुरुको आदेश नै मिलेको छैन।  

धारा ७६ (१),(७), ८५ मा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने आधार खुलेको छैन।’  

तटस्थता, पारदर्शिता र विगतका नजिरका विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्न नहुने उनले दाबी गरे। ‘संवैधानिक इजलास सीमित क्षेत्राधिकार भएको हो। विस्तृत क्षेत्राधिकार भएको बेन्चमा छलफल होस् श्रीमान्,’ उनले भने।  

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक इजलासले मात्रै संविधानको व्याख्या गर्ने नभएको बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘यो इस्युमा संविधानको कुनै व्याख्या गर्नुपर्दैन ? तपाईहरू निवेदन लेख्दा गम्भीर र संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने लेख्नुहुन्छ। भन्ने बेलामा छैन भन्नुहुन्छ। अहिले क्षेत्राधिकार छैन भन्दा बहस कसरी मिल्यो ?’ इजलासबाटै सोधे।  

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले निवेदकले मागेकोभन्दा फरक पनि दिनुपर्ने बताए। ‘यो बृहत् छ। सार्वजनिक सरोकार र संवैधानिक कानुनी प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको धाराको अधिकार प्रयोग गरिएको छ श्रीमान्,’ त्रिपाठीले भने।  

इजलासबाटै झिनामसिना कुरामा नअल्झिन प्रधानन्यायाधीशले सुझाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यसअघिका नजिर हेर्नुपर्ने बताउँदै नजिर व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनभन्दा ठूलो हुने उल्लेख गरे। संवैधानिक इजलासले संघीयतासम्बन्धी विवाद हेर्ने भएकाले यो मुद्दा बृहत् इजलासमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरे।  

‘अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा भोलि विवाद होला। १०ः३० कि ३ः३० भन्ने विवाद होला। टिपेक्स लगाएको किर्ते गरेको कुरा उठ्ला अनि मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने ?’ प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे। सबैभन्दा ठूलो व्याख्या संविधान भएको बताए। ‘२०५१/५२ को फैसला विशेष इजलासले हेथ्र्यो। अहिले संवैधानिक इजलासले हेर्ने नियमावली आयो। त्यही हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले थपे। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहालले पनि बृहत् इजलासमा पठाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘धारा १३७ (२),(३) मा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भनिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो अवस्थामा कसरी बृहत्ले हेर्न मिल्छ ?’ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा १३७ (३) को विषयमा बोल्दै भने, ‘यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ।’ उनले कुनै पनि मुद्दा संयुक्त इजलासले गर्न ठीक छ वा संवैधानिक इजलासले गर्ने भन्ने स्वविवेकीय कुरा भएको बताए। ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा ११ जना न्यायाधीशबाट फैसला भएको थियो। क्षेत्राधिकार ठीक छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘रुलिङभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’  

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एकपटक ११ जना इजलासले व्याख्या गरेको तर त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले व्याख्या गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बृहत् इजलास ओभरलोड गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला ? के संविधान यति कमजोर छ ? कि अदालतको व्याख्यालाई कमजोर बनाइदिन्छ ?’  

महान्यायाधिवक्ता खरेलले हिजोको संविधानको आधारमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरेको र अहिलेको संविधान र कानुन फरक रहेकाले बृहत् पूर्णमा लैजान नहुने दाबी गरे। ‘संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले ११ जनाको इजलासमा गएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय संविधानपछि संसद् विघटनको यो पहिलो मुद्दा हो।’  

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले नजिरको पालना मान्ने कि नमान्ने ? ११ जनाको निर्णय पाँचजनाले नजिर उल्टाउन सक्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे। ‘सिद्धान्नततः सर्वोच्चले गरेको व्याख्या मान्नु हुँदैन हामी भन्दैनौं,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने। संविधान, आवश्यकता, सान्दर्भिकता हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने खरेलको तर्क छ।  

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे। संवैधानिक इजलास पनि सर्वोच्च अदालत नै भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने तर्क गरे। ‘संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी भइसक्यो। संवैधानिक इजलास सर्वोच्चभन्दा बाहिरको होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तोकिसकिएकाले यो अन्यत्र जान सक्दैन।’ उनले तथ्यामा प्रवेश नै नगर्दै बहस नगरी क्षेत्राधिकारका विषयमा धेरै समय खर्चिन नहुने बताए। संविधानको विकल्पमा गएर छलफल गर्ने अवस्था नआउने तर्क गरे। ‘संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्णमा पठाउनै सकिन्न,’ उनले जिकिर गरे। बुधबार सर्वोच्चमा संविधानको धारा १३३, १३७ को विषयमा बहस केन्द्रित थियो। धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको विषयमा छ। त्यसैगरी धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको विषय छ।  

हरिकृष्णको ठाउँमा सपना  

बुधबार गठन भएको इजलासबाहेक सबै अघिल्लो इजलासकै थिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि अघिल्लो बुधबार आफूले यो मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि बुधबारको इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता बनेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।

महत्वपूर्ण...

कूटनीतिक क्षेत्रका कतिपय जानकारले मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका लागि समय अनुकूल नभएको टिपपणी गरेका छन्। पूर्वपरराष्ट्रसचिव एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार मधुरमण आचार्यले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बलिया छिमेकीसँग गहन विषयमा गम्भीर वार्ता आफू कमजोर भएका बेला होइन, बरु पर्खिएर भए पनि आफू बलियो भएका बेला मात्र गर्नुपर्छ।’ नेपालमा कामचलाउ सरकार भएका बेला भारतले दबाब दिएर दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०६:२३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App