नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापाले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलतालाई किनारा लगाउने दायित्व न्यायालयमा रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले मंगलबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले सर्वोच्च अदालतले यो बेलामा न्याय गर्ने र निर्णय गर्दा विवेक पुर्‍याउने विश्वास ब्यक्त गरे।  

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यतिबेला न्याय गरोस्, विवेक गरोस्,’ उनले भने ‘हामी अदालतसँग अपेक्षा गरेका छौं, माग गरेका छौं र मर्यादित ढंगबाट के राख्न चाहन्छौं भने अदालतको चार किल्ला भित्र न्यायको हत्या नहोस्, अदालतको चार किल्लाभित्र विवेकको हत्या नहोस्।’ आम नागरिकले राष्ट्रपतिको संस्था र त्यसको नियत तथा मिलेमतोमाथी ठुलो प्रश्न उठाइरहेको पुर्वमन्त्री थापाले बताए। उनले थपे, ‘सिंगो गणतन्त्र र यो संस्थामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ, अदालतले न्याय गर्न चुक्यो भने त्यो बेलामा अदालतको निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ, तर निर्णयलाई मान्नु र त्यो प्रति सम्मान रहनु फरक कुरा हो।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अहिले अदालतको बेन्चमा रहेकाले सम्मानित अदालतले न्याय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको कांग्रेस नेता थापाको भनाइ छ। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बहसको पक्षमा, विपक्षमा सबैले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ, किनकी यो संविधानले सर्वोच्चलाई संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने ‘यो सर्वोच्चको अधिकार हो, संविधानको ब्याख्या गर्दै गर्दा संविधानको जुन विषयमा जटिलता देखिएको छ, त्यसका बारेमा हाम्रा आफ्नो पक्षहरु के हुन् भनेर राख्ने कुरा स्वभाविक हो र त्यो नै संवैधानिक बाटो पनि हो।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेको थापाले जिकिर गरे।  

प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्तीलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘दुई वटा संस्था संविधानको उल्लंघन गर्ने कुरामा यो अपराधमा साझेदार भइसके पछाडी अब हाम्रो अपेक्षाको नजर अदालततिर छ।’ संविधानले कल्पना नै नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको पूर्वमन्त्री थापाले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट संविधानमा हुँदै नभएको ब्यवस्थालाई टेकेर, ब्याख्या गरेर संसद विघटन गर्नुभयो, राष्टपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध र आग्रह गर्यो, संविधानको पालना गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो,‘ उनले भने ‘कार्यकारीले संविधानको उल्लंघन गर्यो भने त्यो बेलामा रोक्ने जिम्मेवारी पनि संविधानले दिएको लिएर बस्नु भएको छ, तर राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको असंवैधानिक कामलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिनु भएको छ।’ नेपालको संविधान २०७२ मा आफूहरुले अल्मलिने कुरा नलेखेको उनको दाबी छ।

‘यो संविधानको मस्यौदा गर्दै गर्दा हामीले अघिल्लो संविधान सभाबाट आएका विषयलाई कसरी राखेको, किन राखेको, किन हामीले एक ठाउँमा मात्रै विघटनको धारा राखेको, संसद विघटन कस्तो अवस्थामा मात्रै गर्न पाउने भन्ने ब्यवस्था गरेको हुँदा यसमा कुनै अलमल छैन।’ यदी अहिले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउँछ भन्ने नजिर स्थापित भएमा प्रधानमन्त्रीले बाटोमा हिड्दा हिड्दै मन लागेको बेलामा, सनक चढेको बेलामा, संसदको बैठक नै नभएको बेलामा, संसदमा कुनै अप्ठ्यारो पनि नभएको बेलामा पनि संसद भंग गर्न पाउने कांग्रेस नेता थापाले औल्याए।

प्रकाशित: १४ पुस २०७७ ०६:१५ मंगलबार