‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिसिएको रूपमा होइन, हामी घोलिएका छौं। हिन्द महासागरमा गएर हामीले सेती, कोसी खोजेर पाइँदैन,’ २०७५ जेठ ३ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण सभामा दिएको मन्तव्यको अंश हो। दुई पार्टी मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई हिन्द महासागरसँग तुलना गर्दै मुलुकलाई अब आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने ओलीको कुरा उनका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र होइन, आम जनतामा समेत उत्साह भरेको थियो, अब देशमा केही हुन्छ। दुई पार्टी मिलेर गठन भएको नेकपा देश र जनताको पक्षमा खरो रूपमा उत्रिनेछ।  

विगतबाट पाठ सिकेर नेताहरूले सल्लाह, विचार, विमर्श, विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नेछन् र मुलुकलाई पनि अघि बढाउनेछन्। तर साढे दुई वर्ष बित्दानबित्दै त्यही हिन्द महासागर फेरि खहरेमा परिणत भएको छ। कम्युनिस्ट जुट्न जान्दैनन्, फुट्न मात्र जान्दछन् भन्ने कुरा इतिहास भइसक्यो भन्ने ओलीको भनाइ खण्डित भएको छ। इतिहास फेरि वर्तमान भएको छ। त्यो पनि नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ टकराउँदा दुई पार्टीबीच अन्तरघुलन होइन, विभाजन हुन पुगेको छ। साढे दुई वर्षअघि अचानक पार्टी एकता गरेर नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्साहित गराएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले त्यसरी नै फेरि पार्टी विभाजन गरेर निराशामा बदलेका छन्।  

विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमभन्दा सत्ता स्वार्थले एक ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूबीचको अविश्वासको खाडल हटेन। बरु, अविश्वास र स्वार्थ झाँगिँदै जाँदा अन्ततः नेकपा विभाजन हुन पुगेको छ। दुई अध्यक्षबीच छलफल र समझदारीमा सरकार र पार्टी चलाउने बताएका ओली र दाहालले मंगलबार आफूनिकटका नेताहरूको बैठक राखेर आ–आफ्नो नयाँ पसल सुरु गरेका छन्। आ–आफ्नो खर्कबाट पानीघाटमा जा“दा भेटिएका चौंरीजस्तै पार्टी एकता गरेर केही समय एकै ठाउ“मा देखिए पनि ओली र दाहाल फेरि आ–आफ्नो बाटो समाएका छन्। एकअर्कालाई आरोप, आक्षेप र कारबाही गर्दै दुवै पक्ष आफूलाई प्रमाणित गर्ने होडमा जुटेका छन्।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले विचार, सिद्धान्तभन्दा स्वार्थका आधारमा एकीकरण भएका पार्टीहरू तासको घरजसरी यसरी नै ढल्ने गरेको बताए। एकताका बेला गर्नुपर्ने काम नगरेर सत्ता स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखिएको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘गणित मिल्दासम्म पार्टी मिल्यो जुन दिन हिसाब मिलेन पार्टी फुट्यो।’

नेताले सबैलाई समेटर हिँड्न सक्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘एक्लै खाऊँ, एक्लै हिँडौं भन्दा पार्टी फुट्दो रहेछ। अहिले नेकपामा त्यही भयो।’ बिपी कोइराला र पुष्पलालले फरक मत र विचारलाई सुन्ने र स्थान दिँदा पार्टीहरू विभाजनमा नपुगेको स्मरण गर्दै विचार र सिद्धान्तभन्दा कुर्सी कुराले महŒव पाउँदा पार्टी पछिल्ला दिनमा पार्टीहरू विभाजित हुन पुगेको उनको बुझाइ छ।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन नहुँदा पार्टीहरू विभाजित हुने र जनमतबीचमै तुहिने गरेको बताउँछन्। सरकारमा गएपछि पार्टी केही होइन संविधान र कानुनअनुसार चल्छु भने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको महŒवाकांक्षा धेरै र त्यसलाई सेयर गरेर शासन सञ्चालन गर्न नखोज्दा नेकपा विभाजित हुन पुग्यो।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहंकार, छलछाम र टिकडमका कारण नेकपा विभाजित हुन पुगेको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले थपे, ‘आफू अल्पमतमा परेको स्पष्ट भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो कमजोरीलाई छोप्ने प्रयास गर्ने काम गरियो।’ ओलीले अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुन्न र महाधिवेशनबाट पनि पार्टी नेतृत्व लिन्न भने पनि यो सब केका लागि भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘गुट जोगाउन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो कमजोरी छोप्न चालिएको कदम हो।’

२००६ वैशाख ९ मा नेपालमा पहिलोपटक गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि विवाद र विभाजनकै बाटोमा अग्रसर भएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र महŒवाकांक्षाले स्थापनाको छोटो समयमै २००९ सालामा पुष्पलाललाई हटाएर मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी नेतृत्वमा पु¥याएसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी विभाजन र विखण्डनको बाटोमा अघि बढेको छ।  

कम्युनिस्ट र अझै नेपाली कांग्रेसका नेताहरू मौलाएको व्यक्तिगत टकरावको फाइदा उठाउँदै २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। राजाको ‘कु’ पछि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री तुलसी गिरीसहितका पञ्चायतको पक्षमा उभिए नेकपामा पनि दुई धार देखियो। तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीसहितका नेताले पञ्चायतको समर्थन गरे। पञ्चायतको विरोध गरेका मनमोहन अधिकारी र मोहनविक्रम सिंहसहितका नेता जेल परे भने पुष्पलाल श्रेष्ठ र तुलसीलाल अमात्यसहितका नेता भारत निर्वासित भए। २०१८ सालमा तेस्रो महाधिवेशनसँगै पार्टीमा विभाजन भयो। पुष्पलालले तेस्रो महाधिवेशन गरी महासचिवको जिम्मेवारी लिए। उनलाई निर्वासनमा रहेका श्रेष्ठ र अमात्य सुरुमा साथ दिए तर लामो समय टिकेन।

२०२७ सालमा मनमोहन अधिकारी र मोहनविक्रम सिंह छुटेपछि शम्भुराम श्रेष्ठसहितका नेताहरू पञ्चायती दमनसँगै छिन्नभिन्न भएर झुन्डझुन्डमा परिणत कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन न्युक्लियस गठन गरेका थिए। तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। उल्टै मनमोहन र सिंहबीच पनि विभाजन भयो। त्यसले एमाले र माओवादीका नाममा दुई फरक धार बनेको थियो। सिंह र लामाले २०३१ सालमा नेकपा चौथो महाधिवेशन गरे। २०३९ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी विभाजन भयो। सिंहले नेकपा मसाल खोले पनि २०४२ सालमा फेरि विभाजित भयो र मसाल गठन भएको थियो। सिंहले नेकपा मसाल खोले। २०४८ सालमा लामा नेतृत्वको चौथो महाधिवेशन र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नेकपा मसाल एकीकरण भई एकता केन्द्र बनेको थियो। त्यो पनि २०५१ सालमा विभाजन भई नेकपा माओवादी गठन भएको हो। उसले २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो। सोही नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो।  

२०२८ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पूर्वी कोसी प्रान्तीय कमिटी बन्यो। सोही कमिटीअन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटी नेतृत्वमा २०२९ मा झापामा सशस्त्र विद्रोह भएको थियो। कोसी पूर्वीय क्षेत्रीय कमिटीका रूपमा रह्यो। जुन केन्द्रीय कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले हुँदै नेकपा एमाले बन्यो। नेकपा माले र मनमोहन नेतृत्वको नेकपा (माक्र्सवादी) बीच एकता भएपछि एमाले बन्योे। एमालेले संसदीय राजनीतितर्फ लाग्यो भने माओवादीले १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह ग¥यो। माओवादी २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको नेकपा एमाले र २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण मार्गमा आएको माओवादीबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। एकता घोषणासँगै पार्टीको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद कि माओवाद भन्नेबाट विवाद सुरु भएको विवादले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले साढे दुई वर्षमा न जनताको चाहनाअनुसार आर्थिक विकास र सुशासनमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सक्यो न त पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन नै। गतिहीन र कलहमै दिन काटेको नेकपा अन्ततः दुईवटा पार्टीमा विभाजित बन्नेछ।  

पार्टीभित्रको कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन्। आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आम निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भएको छ। प्रतिगामी शक्तिहरूको सक्रियता बढ्दै गएका बेला निर्वाचनमा जाने ओली निर्णय कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछि हट्ने पहिलो कदम त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ। जसले गर्दा जनताबाट अनुमोदित हुने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई पनि राजनीतिक दलहरूले संशयका साथ लिएका छन्। निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै आगामी बाटो निर्धारण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।  

हुन त कम्युनिस्ट मात्र होइन, दुई पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाली कांग्रेस २००८ सालमै विभाजित हुन पुगेको थियो। त्यो क्रम चल्दै जाँदा २०५९ सालमा पनि सत्ता संघर्षले कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी टुक्राटुक्रा भएर केही समयअघि मात्र फेरि एकीकरण हुन पुगेको छ। त्यस्तै मधेस आन्दोलनसँगै क्षेत्रीय राजनीतिक दलका रूपमा उदाएको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल होस् वा गजेन्द्रनाराण सिंहले स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीभित्र नेताहरूको स्वार्थले चोइटाचोइटा बन्न पुग्यो। फुट र जुटको चक्रले अहिले ती दलहरूको अस्तित्व नै सकिएको छ। शान्ति प्रक्रियासँगै खुला राजनीतिमा आएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी एक दशक बित्न नपाउँदै विभिन्न समूहमा विभाजित हुन पुगेको थियो।  

यसरी राजनीतिक दलहरू विभाजन हुनुलाई वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र वर्ग संघर्ष पनि रहेको बताउँछन्। नेपाल साना पँुजीपति भएको देश भएको जनाउँदै यस्तो समाजमा धैर्य नहुने उनको तर्क छ। गाउँघरमा दाजुभाइबीच सानातिना समस्या हुँदा पनि छुट्टिने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसको असर मुलुकका राजनीतिक दलहरूमा पनि देखिएको उनको बुझाइ छ। त्यसैको प्रभावले ससाना विषयमा पनि आन्तरिक किचलो बढेर विभाजनसम्म पुग्ने गरेको बताउँदै विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विभिन्न मतलाई समेट्ने, स्थान दिनुनको साटो नसहने स्वभावले पार्टीहरू फुट्ने गरेका छन्। पछिल्लो घटना पनि त्यही हो।’

नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न सफल भए पनि त्यसपछि संगठन विकास र मुलुकको शासन सत्तामार्फत जनतालाई डेलिभरी दिन असफल रहेको टिप्पणी गरे। ‘सरकारमा गएपछि संविधान र कानुनअनुसार चल्छु पार्टी चाहिँदैन भन्दा सधैं समस्या आउने गरेको छ। अहिले नेकपाभित्र उत्पन्न समस्या पनि त्यही हो,’ उनले भने। बहुमतलाई टिकाएर शासन गर्न नसकेको आरोप नेपाली कांग्रेसले खेप्दै आएको थियो। ‘कम्युनिस्टहरूले अवसर पाएर पनि राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार दिन सक्दा रहेनछन् भन्ने यस घटनाले देखाएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०१:३४ बुधबार