सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न घरझगडा पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बोलचाल बन्द भई शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन हुन थालेको छ । पार्टी एकताको अढाइ वर्ष बित्दानबित्दै उनीहरूबीच मनमुटाव भएको हो । उनीहरूबीच एक महिनायता पहिलेजस्तो हार्दिकता साटासाट हुन सकेको छैन । कात्तिक २२ पछि दुई नेताबीच राम्रोसँग कुराकानी हुन सकेका छैन ।
‘सचिवालय बैठकमा पनि विषयवस्तुमा मात्रै कुरा हुन्छ । कात्तिक २२ यता दुईपटक सचिवालय बैठक बस्यो तर दुई अध्यक्षबीच बोलचाल भएको देखिएन । बैठकमा दुई नेताबीच राम्रोसँग अनुहार पनि हेराहेर भएन,’ नेकपा स्रोतले भन्यो । उनीहरूबीच अहिले संवादको ढोका बन्द भएको स्रोतको दाबी छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा एकल राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि एकअर्काबीच शत्रुको जस्तै व्यवहार हुन थालेको ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जेजे विषय उल्लेख गरिएका छन्, ती प्रतिपक्षी दलका नेताले लगाउने लाञ्छनापूर्ण आरोपका पुलिन्दा हुन्,’ ती सदस्यले भने, ‘व्यवहार निकै शत्रुतापूर्ण भएको छ । त्यसकारण अहिले दुवैजना एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अहिले ओली लचिलो हुन खोजे पनि दाहालले आफ्नो अडान नछाडेपछि झन् समस्या भएको ती सदस्यले बताए । ‘दाहालको एकल प्रतिवेदन आए पनि केही छैन, मिलेर जान केके गर्न सकिन्छ भनेर ओलीले केही साथीसँग छलफलसमेत गर्नुभयो तर दाहालले अब बैठकबाटै छिनोफानो हुने भनेपछि ओलीबाट पनि अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरा भएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘अब मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रतिवेदन पेस हुन्छ ।’
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने अध्यक्षद्वयबीच संवादको ढोका बन्द नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘केही असजिला विषय आएकै हुन्, पार्टीभित्र मर्यादाका सीमा उल्लंघन भएका हुन् तर संवाद नै हुन नसक्ने तहमा पुगेको चाहिँ होइन । धेरै ठूला अन्तर्विरोध चर्किएका हुन्छन् तर संवादबाटै समाधान भएकै छन्,’ उनले भने । आगामी सचिवालय बैठकअघि दुई अध्यक्षले संवाद गरेर केही विषयवस्तु टुंग्याउन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको उनको दाबी छ । तर ओलीनिकट स्रोतका अनुसार दाहालले प्रतिवेदन नै तयार पारेर शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाएका कारण पहिलाको जस्तो सहज अवस्थामा फर्किन समय लाग्नेछ ।
पार्टीको विदेश विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको समस्या आएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टी निर्णय कार्यान्वयन भएको भए दुई अध्यक्षबीच बोलचाल बन्द हुने, एकअर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको बुझाइ भने ओलीले बैठक डाक्न अनुरोध गरेको पत्रलाई लिखित जवाफ दिएर फायर खोलेपछि त्यस्तो प्रतिवेदन लेख्नुपरेको भन्ने छ । ‘ओलीले बैठक बोलाउन नमानेपछि लिखित पत्र दिनुपरेको हो तर पत्रको जवाफ नै १० पेजको पठाएपछि बाध्य भएर दाहालले प्रतिवेदन लेखेका हुन्,’ दाहाल निकट एक नेताले भने । ती नेताका अनुुसार पार्टी विभाजन हुनेनहुने भन्नेबारे ओली नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्नेमा बैठक नबोलाई पेलेर लैजान्छु भनेका कारण यस्तो समस्या आएको हो,’ ती नेताले भने ।
पार्टीकोे विदेश विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको समस्या आएको दाबी गरे । उनका अनुसार पार्टी निर्णय कार्यान्वयन भएको भए दुई अध्यक्षबीच बोलचाल बन्द हुने, एकअर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन । ‘भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले धेरै कुरा टुंगो लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा ओली पाँच वर्ष निरन्तर रहने, पार्टी महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष रहने तथा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल) रहने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत निर्णय सहमति र संस्थागत रूपमा गर्ने भनिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन,’ रिजालले भने ।
दुई अध्यक्षबीच संवाद बन्द भएपछि महासचिव पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायत ओली पक्षका नेताहरूले सहजीकरण गर्न खोजे पनि सफलता पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी पूर्वमाओवादीका नेताहरू जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेलले पनि दुवै अध्यक्षलाई संवाद गरेर समस्याको टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘न्यायपालिको मर्यादामाथि लक्षित छैन’
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालय बैठकमा कात्तिक २८ गते पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुरा न्यायपालिको मर्यादा र गरिमामाथि लक्षित नभएको बताएका छन् । मंगलबार दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गरेर उनले त्यहाँ प्रस्तुत विषय प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित नरहेको बताएका हुन् ।
दाहालको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गर्दै प्रस्तावमा भएका कुरा न्यायपालिकाको गरिमा र प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको हो । ‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
दाहालले कात्तिक २८ गते सचिवालयको बैठकमा ओलीलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरूपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७७ ०१:२० बुधबार
