प्रदेश ५ को प्रस्तावित राजधानीको विषयलाई लिएर सोमबार बुटवलका सडकदेखि सदनसम्म प्रदर्शन भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा नाराबाजी र तोडफोडबीच नै प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाइएको छ।

सोमबार मध्याह्न १२ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। राजधानीका विषयमा सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकका कारण एक घण्टा ढिलो गरी बैठक सुरु भयो। सोमबार बिहानै ६ बजे बोलाइएको नेकपा संसदीय दल बैठकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीका सांसदलाई ह्विप जारी ग¥यो। कांग्रेसले राजधानीको प्रस्ताव असंवैधानिक ढंगबाट ल्याइएकाले खारेज गरिनुपर्ने, संसदीय मर्यादा कायम गरिनुपर्ने, राजधानी र नामसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा आइतबार बुटवलबाट पक्राउ परेकालाई निःसर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय ग¥यो। संसदीय दल बैठकअघि नेकपाले प्रतावमा सहमति जुटाउन भन्दै सर्वदलीय बैठक पनि राखेको थियो। सो बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभासद् नेकपाका कुनै पनि कुरामा सहमति जनाउन नसक्ने भन्दै निस्किएका थिए।

दिउँसो सवा १ बजे प्रदेशसभा बैठक सुरु भयो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक सुरु गर्नासाथ कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाए।

सभामुखले विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियालाई बोल्न समय दिए। उनले राजधानीका लागि संरचना बनिसकेको बुटवलको विकल्प दाङको भालुवाङ हुन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसद् चल्न नदिने बताए। लगत्तै सभमुखले बैठक सुरु गर्न खोजेपछि कांग्रेसका सबै सांसद र जनता समाजवादीका दुईजना सांसद नाराबाजी गर्दै रोस्टमतर्फ बढे। त्यसपछि २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कांग्रेसका विपक्षी दलका नेता कनौडियासँग बैठक सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै लामै छलफल गरे। तर सहमति निस्केन।

नाराबाजीबीच सभामुखले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल अघि बढाएपछि प्रदेशसभा बैठकमा कुर्सी फालाफालको अवस्था उत्पन्न भयो।

त्यसपछि सुरु भएको बैठकमा पनि कांग्रेस र जनता समाजवादीका केही सांसदले नाराबाजी थाले। सभामुखले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आग्रह गरे। विरोधका बीच जसपाका सन्तोष पाण्डेलाई बोल्न समय दिइयो तर विरोध थामिएन। राजधानी प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै सांसद नाराबाजीमा उत्रिए।

कानुनमन्त्रीको अशीष्टता, विपक्षीले तोडे कुर्सी
विरोधकै बीच सभामुखले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावउपर छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए। चर्को नाराबाजीबीच छलिँदै मन्त्री अगाडि बढे। रोस्टममा पुगेर सम्बोधन गर्न सुरु गर्दा समेत नाराबाजी नरोकिएपछि कानुनमन्त्री केसीले विरोधमा उत्रने सांसदलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न मर्यादा पालकलाइ निर्देशन दिए। रोस्टमको ठीक तल उभिएका मर्यादापालकलाई उनले पछाडिबाट कोट्याउँदै आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘हेलो, समातेर हालिदिनुस्। घिसारेर निकालिदिनुस्।’ मन्त्रीको निर्देशनबाट ती मर्यादापालक एकछिन अलमलमा परेजस्तो देखिए। होहल्लाकै बीच केसीले राजधानी र प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। त्यसलगत्तै कांग्रेसका सांसदले कुर्सी फाल्न थाले। आक्रोशित कांग्रेस र जसपाका सांसदले कुर्सी फालिरहँदा पनि सभामुख घर्ती हाँसिरहे, गम्भीर देखिएनन्। लगत्तै उनले छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराए।

सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट
छलफल सुरु भएपछि प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहने र सत्तापक्षले प्रस्तावका सम्बन्धमा धारणा राखिरहने क्रम चलिरहँदा सभाहल निकै कोलाहलपूर्ण बन्यो। छलफलको सुरुमै बोल्दै नेकपाका भोजप्रसाद श्रेष्ठले सभालाई व्यवस्थित बनाएर बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। उनले राजधानीको विषय संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन माग गरे। उनले विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे। तर उनले बोल्दाबोल्दै समय सकिएको भन्दै सभामुखले बोल्न रोके। श्रेष्ठको माइक नै अफ गरियो। त्यसपछि पनि उनी उभिइरहे तर सभामुखले कपिलवस्तुका नेकपा सांसद विष्णु पन्थीलाई बोल्न समय दिए। उनले नाम उपयुक्त भए पनि स्थायी राजधानी कपिलवस्तु बनाउँदा सबैलाई पायक पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न माग गरे। लगत्तै जसपाका सांसद सहषराम यादव बोले। उनले पनि कपिलवस्तु नै राजधानीका लागि उपयुक्त भएको र पर्याप्त छलफलका लागि समय दिन माग गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले नाम लुम्बिनी प्रस्ताव गरिएकोमा समर्थन जनाउँदै संघीयताका कारण नागरिकबीच वैमनश्य पैदा भएको बताइन्। सांसद दीपेन्द्र पुन मगर र हरिप्रसाद रिमालले सरकारको प्रस्तावको समर्थन गर्दै स्थायी राजधानी सबैको पायक पर्ने ठाउँ भालुवाङमै रहनुपर्ने बताए।

सांसद विजय यादवले प्रदेशको नाम थरुहट मगरात राख्न माग गरे। सोमबारको छलफलमा ६ जना सांसदलाई मात्रै सहभागी गराइयो। अपराह्न ४ बजे बैठक सकियो। बैठकमा छलफलका लागि पर्याप्त समय नपाएको र सभामुखले पक्षपातपूर्ण काम गरेको सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले गुनासो गरे। रुपन्देहीका नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सी चौधरीले सभामुखसँग असहमति जनाउँदै उठेर विरोध जनाए।

दिनभर सडकमा प्रदर्शन
प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने प्रस्तावविरुद्ध बुटवलमा बिहानैदेखि प्रदर्शन भयो। निषेधाज्ञाबीच पनि कांग्रेससहित बुटवलका उद्योगी, व्यवसायी तथा सामाजिक संघसंस्थाले दिनभर प्रदर्शन गरे। ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएकाले आन्दोलनकारीले संसद्भवन घेराउ गर्न भने पाएनन्। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले प्रदेशसभालाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताए। पुष्पलाल पार्क, नेपालगन्जरोड, मिलनचोक क्षेत्रबाट प्रदेशसभा भवन छिर्न नसक्नेगरी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएपछि कांग्रेसले नेपालगन्ज रोडमा प्रदेशसभा भवन जाने बाटो रोकेर प्रदर्शन ग-यो। त्यस क्रममा आयोजित धर्नालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य भरतकुमार शाहले प्रदेश सरकारले अप्रजातान्त्रिक ढंगबाट प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको आरोप लगाए।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०१:०४ मंगलबार