प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारका तर्फबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
‘संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ एवं धारा
२९५ को उपधारा २ र प्रदेश नं. ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७७ को दफा ४ उपदफा ३ बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा राख्न र नाम बुद्ध जन्मस्थलको महŒवलाइ हृदयंगम गर्दै लुम्बिनी तोक्न सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव पेस गर्दछु’, प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री केसीले भने । प्रस्ताव पेस गर्नुअघि उनले लामो भूमिका बाँध्दै प्रदेशवासीको समग्र हितका लागि स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
यसअघि शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अन्य निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि नाम र राजधानीको विषय गुपचुप राखियो । दिउँसो १ बजे सदन सुरु नहुँदै प्रदेशसभा भवनसहित बुटवल नगरमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । सदनकै कार्यसूचीमा समेत त्यसलाई समावेश गरिएको थिएन । जसका कारण शुक्रबार सदनमा प्रस्ताव पेस भएलगत्तै बुटवल पक्षधर कांग्रेसका केही प्रदेशसभा सदस्यले तत्कालै आपत्ति जनाए । प्रदेशसभा सदस्यहरू रमा अर्याल, बैजनाथ कलवार र फकरुद्दिन खानले कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल नगरी कार्यसूचीबिनै सरकारले चोरबाटोबाट प्रस्ताव ल्याएको भन्दैे विरोध गरे । यसअघि राजधानी तोक्न गठित विशेष समितिको प्रस्तावलाई गुपचुप राखेर प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै खानले विरोध गरे । विरोध भएपछि सभामुखले आगामी बैठकको छलफलमा सहभागी हुन अपिल गर्दै लगत्तै सदन स्थगित भएको घोषणा गरे ।
कांग्रेसको विरोध, नेकपा सांसद मौन
यसैबीच नेकपा संसदीय दलले शनिबार बिहान बैठक बसेर प्रस्तावबारे छलफल गर्ने बताइएको छ । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको संसदीय दलले भने शुक्रबारै बैठक बसेर प्रस्तावविरुद्ध आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गुपचुप राखेर प्रदेशसभामा एक्कासि नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । दिउँसो १ बजे प्रेदशसभा बैठक सुरु हुनुअघि प्रदेशसभा भवनसहित बुटवल नगरमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
यसअघि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ राख्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट शुक्रबार सदनमा प्रस्ताव पेस भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैले उक्त प्रस्तावको विरोधमा नेकपाबाट आवाज नउठ्ने बताइएको छ । यसअघि दाङको विपक्षमा खुलेरै बोल्ने र बुटवल पक्षधर प्रतिपक्ष सदस्यसँग मिलेर गोप्य मोर्चाबन्दी गर्ने नेकपाका सांसदले समेत यो प्रस्तावविरुद्ध शुक्रबार प्रतिक्रिया दिएनन् ।
बुटवलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रस्ताव सदनमा पेस भएपछि त्यसमा विरोध र समर्थन स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
यसअघि खुलेरै बुटवलका पक्षमा लागेका सांसद श्रेष्ठले प्रस्तावमा सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिन चाहेनन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नवलपरासीका बैजनाथ चौधरीले आफू बुटवलकै पक्षमा रहेको बताए पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको प्रस्तावविरुद्ध आफूहरू बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । यसअघि बुटवलका पक्षमा देखिएका नेकपा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रस्तावका सम्बन्धमा संसदीय दलको बैठक र सदनमा छलफल हुने भनेर पन्छिएका छन् ।
कपिलवस्तुपूर्वका ६ जिल्लाका कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यले भने प्रस्तावको खुलेरै विरोध गरेका छन् । दाङ पश्चिमका कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भने खुलेका छैनन् । यसअघि बुटवल राजधानीलाई मुख्य अजेन्डा बनाएर बुटवलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिक्रियाका लागि थुप्रै पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उठाएनन् । उनका स्वकीय सचिवले समेत शुक्रबार फोन उठाएका छैनन् । यसअघि सहज रूपमा फोन सम्पर्क हुने रूपन्देहीबाटै निर्वाचित सांसद तथा कृषि विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि फोन उठाएनन् । रूपन्देहीबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँडले भौतिक पूर्वाधार, जनसंख्या, सामरिक महŒव र सुरक्षाका दृष्टिकोणले रूपन्देही नै प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको बताए । केन्द्र सरकराले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । नवलपरासीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल, रूपन्देहीबाट निर्वाचित भरत शाह, रूपन्देहीबाटै निर्वाचित दीपक बोहोरालगायतले भने बुटवलबाट राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै तत्काल प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । तर बुटवल पक्षधर भनिएका नेकपाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
रूपन्देही कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने
रूपन्देही कांग्रेसका सभापति अब्दुल रज्जाकले राजधानी सारिए सडक र सदनमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँडले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रमा आफू अर्थमन्त्री बन्ने सर्तमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका लागि प्रदेश राजधानी दाङ लैजान पार्टीको केन्द्रबाटै निर्णय गराएको दाबी गरे । बहुसंख्यक जनताको हितविपरीत राजधानी सारिए कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसले निम्त्याउने क्षतिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबारै प्रदर्शन गरेका छन् । बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदह नगरपालिकाका विभिन्न चोकमा तरुण दल र नेवि संघका युवाले टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०१:१६ शनिबार
