सरकारले प्रक्रिया मिचेर परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरेको छ। यसबाट कर्मचारी प्रशासनमा थप चाकरी र चाप्लुसी बढ्ने आशंका विज्ञहरूले गरेका छन्। लोकदर्शन रेग्मीले कार्यकाल पूरा गरेर मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएको भए वैरागी सो पदमा पुग्न सक्ने थिएनन्। तर रेग्मीले कार्यकाल पूरा हुन करिब २० दिनअघि नै मुख्यसचिवबाट राजीनामा गरी वैरागीलाई सो पदमा पुग्ने बाटो खुला गरिदिएका हुन्।

रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गरेका भए कात्तिक ६ मा मात्र अवकाश पाउँथे। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव वैरागीले असोज २२ मा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँथे। तर वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन त्यसअगावै रेग्मीलाई राजीनामा गर्न लगाइयो। सरकारले रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएको हो। उनलाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस पनि गरेको छ। वैरागीलाई पनि बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको हो।

निजामती सेवा ऐनमा कार्यकाल पूरा हुनुअघि बहालवाला मुख्यसचिवले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन। यसअघि एकजना बहालवाला मुख्यसचिवले कार्यकाल पूरा हुनअघि राजीनामा दिएका थिए। २०७३ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले कार्यकाल पूरा हुन १५ दिनअघि राजीनामा दिएका थिए। उनको त्यो राजीनामा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आएको थियो।

प्रशासनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले नियमित प्रक्रिया मिचेर वैरागीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘बहालवाला मुख्यसचिवलाई कार्यकाल सकिनुअघि राजीनामा गर्न लगाएर अर्कोलाई मुख्यसचिव बनाउनु भनेको नियमित प्रक्रिया मिच्नु हो,’ त्रितालले भने, ‘यसबाट मुख्यसचिवमा नियुक्ति पाउन चाकरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना रहन्छ।’

रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गरेका भए चन्द्रकुमार घिमिरे, विश्वनाथ ओली र मधुसुधन अधिकारीमध्येबाट एकले मुख्यसचिव बन्ने अवसर पाउँथे। हाल घिमिरे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ओली वन र अधिकारी सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। घिमिरे २०७२ माघ ८, ओली २०७३ वैशाख ७ र अधिकारी २०७३ वैशाख २४ गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका हुन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिवमा बढुवा गर्न सरकारले बहालवाला सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था छ।

अर्का प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुम भने नियमित कार्यकाल पूरा हुन केही दिनअघि बहालवाला मुख्यसचिवले राजीनामा गर्ने कानुनमा व्यवस्था नभए पनि कसैले स्वेच्छाले अवकाश लिन सक्ने बताउँछन्। बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट जेष्ठता र कार्यकुशलाताका आधारमा मुख्यसचिव छान्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित भएकाले मुख्यसचिवमा कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको रुचिमा भर पर्छ।

वैरागी मुख्यसचिव भएपछि प्रतिस्पर्धामा रहेका पर्यटनसचिव केदार अधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहकृष्ण सापकोटाको पनि बाटो बन्द भएको छ। अधिकारी र सापकोटाले असोज २२ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने वा गराउने अधिकार तथा जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई हुन्छ।

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट मुख्यसचिवसम्म पुग्ने वैरागी दोस्रो हुन्। २०१७ सालमा परराष्ट्र सेवाबाट शोभारजंग थापा पहिलो पटक मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। त्यसपछि प्रशासन सेवा र कानुन सेवाका मात्र मुख्यसचिवमा बन्दै आएका थिए। परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी करिब ३ सयको हाराहारीमा मात्र छन्। संघमा समायोजन गरिएका करिब ४९ हजार कर्मचारीमध्ये करिब ४० हजार प्रशासन सेवाकै छन्। परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी स्थानीय तह या जिल्लामा जानु पर्दैन।

वैरागी २०४४ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। नायब सुब्बाबाट परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका उनी शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मुख्यसचिव भएका छन्। मुख्यसचिवमा नियुक्त नभएको भए उनले असोज २२ मा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने थिए। २०७२ असोज २२ मा सहसचिवबाट सचिव पदमा बढुवा भएका उनले मुख्यसचिव पदमा बसेर पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने छन्। वैरागीले त्रिविबाट कानुनमा स्नातक र राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरेका छन्। यसैगरी उनले ब्रसेल्सको फ्री युनिभर्सिटीबाट युरोपेली एकीकरण र विकाससम्बन्धी स्नातकोत्तर गरेका छन्। परराष्ट्र सेवामा छँदा उनी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। उनले नोभेम्बर २००९ देखि फेबु्रअरी २०१२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ, न्युयोर्कस्थित कार्यालयमा नेपालको उपस्थायी प्रतिनिधि भएर पनि काम गरेका थिए। उनको जन्म ६ जनवरी १९६६ मा पर्वतमा भएको हो।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७७ ०१:३६ शुक्रबार