प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कानुन कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्येस्त कर्ताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई उक्त घटनाको मतियारको रुपमा कारबाही गर्न भनेको छ। कानुनले मतियारलाई अपराधीको आधा सजाय तोकेको छ। सरकारले बलात्कारका विषयमा सामाजिक जागरण र सचेतनाको लागि बृहत् कार्ययोजना बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुरलगायतमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई न्याय सहितको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। बलात्कार घटनाको तत्काल परीक्षण गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिसहितका उपकरण प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दी रामखलन जैसवालको मृत्युको घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुका सार्थ छानबिन समिति गठन गर्न समितिले भनेको छ।

समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएको थियो। समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटना बढे पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले अधिकतम प्रत्यत्न गरिरहेको बताए। उनले विश्वका सवा २ सय देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालमा भने त्यसको पछाडि रहेको बताए। नेपालले आफ्नो स्थितिलाई बदल्न जरुरी छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको गृहमन्त्री थापाले बताए। सरकारले आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनले बताए। गृहमन्त्री थापाले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन निरन्तर रूपमा लागिराखेकै छौं। ‘हामीलाई विश्वास छ, यो प्रयासमा हामी सफल हुन्छौं।’

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिक समितिले पनि बुधबार महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, बलात्कार एवं बलात्करपछिका हत्यासम्बन्धी घटना र सो सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०३:१९ बिहीबार