सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने सरकारी निर्णयले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठाएको भन्दै उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन रोक लगाएको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

एक साताअघि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथसमेत लिइसकेका गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। ‘संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

अब गौतमको विषयमा संवैधानिक इजालसले असोज १४ मा टुंगो लगाउनेछ। सर्वोच्चले यस विषयमा सुनुवाइका लागि एक सातापछि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको छ। त्यस दिन सुनुवाइमा भाग लिन सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् तर संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाउँदासम्म उनी मन्त्री बन्न भने पाउने छैनन्।

संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक रुपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उत्पत्न भएको सर्वोच्चको ठहर छ। बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् तर संवैधानिक इजलासले मुद्दा टुंगो नलगाउँदासम्म उनी मन्त्री बन्न भने पाउने छैनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित सोमवार छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्रिपाठीले रिटमा गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गरेका छन्। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयनपछि मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने तयारीसमेत गरिँदैछ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ। गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय जिÞम्मा दिने तयारी भइरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भएकाले महŒवपूर्ण मन्त्रालय जिम्मा लगाउने सम्भावना छ,’ रिटमा छ, ‘संविधानको प्रावधान स्पष्ट छ। धारा ७८ (४) ले तत्काल कÞायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यसै कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि स्पष्ट रूपमा वर्जित छ।’ पराजित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने रिट निवेदकको दाबी छ। ‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने गत भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सिफÞारिसलगायत सबै कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ’, रिटमा माग गरिएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भई संसद्को यस कार्यकालभरि संसद्मा प्रवेश गर्न वर्जित भइसकेको र पुनः मनोनयन प्रक्रियाद्वारा संघीय संसद्मा प्रवेश गराउनु लोकतन्त्रको गम्भीर उपहास भएको रिट निवेदकको दाबी छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ००:५७ बिहीबार