पाँच वर्षअघि नेपालको संविधान जारी हुँदा तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले चर्को विरोध मात्र गरेनन्, संविधानसमेत जलाए। संविधान जारी भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए। चर्को रूपमा मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गरे। तर पछिल्लो समय उनीहरू संविधानप्रति नरम बन्दै गएका छन्। स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय चुनावमा सहभागी भएको हिसाबले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्विकारेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। चुनावपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम करिब १७ महिना संघीय सरकारमा सहभागीसमेत भयो। करिब एक वर्ष तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन पनि ग-यो।

संविधानअनुसार नै तत्कालीन संघीय फोरम र राजपाले प्रदेश २ सरकार एकलौटी चलाए। यतिखेर दुई पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भइसकेको छ। जे भए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन मुद्दा भने छाडेका छैनन्। संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि नै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले असोज ३ लाई कालो दिवस भन्न छाड्यो। गत वर्षदेखि तत्कालीन राजपाले पनि कालो दिवस भन्ने शब्द प्रयोग गर्न छाड्यो। यस वर्ष असोज ३ मा कालो दिवस मनाउने कार्यक्रम कसैले राखेका छैनन्।

संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार जसपाले निकालेको विज्ञप्तिमा असोज ३ मा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी संविधान संशोधनलाई दबाब दिने कार्यक्रम राखिएको छ। कालो दिवस भन्ने शब्द विज्ञप्तिमा राखिएको छैन। एक वर्षअघिसम्म तत्कालीन राजपाले निकालेको विज्ञप्तिमा र तीन वर्षअघिसम्म तत्कालीन फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा ‘कालो दिन’ भन्ने शब्दावली उल्लेख हुन्थ्यो। निर्वाचन, प्रदेश २ सरकार गठन तथा संघीय सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको उपस्थितिपछि मधेस आन्दोलन अर्को पाटोमा पुगेको छ।

पोहरसम्म मधेसकेन्द्रित दलले संविधान दिवसको विरोध गर्ने तर संविधानअनुसारका सुविधा पनि नछाड्ने दोहोरो शैली अपनाएका थिए। यस वर्ष संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानका त्रुटि सच्याउन यस वर्ष असोज ३ मा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखिएको बताए। ‘संविधान संशोधनको मुद्दामा हामी यथावत् छौं।’ तर जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भने संविधानलाई पार्टीले आंशिक स्वीकार गरेको बताए। उनले भने, ‘संविधानका गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’

पोहरसम्म मधेसकेन्द्रित दलले संविधान दिवसको विरोध गर्ने तर संविधानअनुसार नै सुविधा पनि नछाड्ने दोहोरो शैली अपनाएका थिए। यस वर्ष भने संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। पोहर सालसम्म मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ लिन कालो दिवस भनेर विरोध गर्ने तर काठमाडौंमा चुप लागेर बस्ने रणनीति तत्कालीन फोरम र राजपाका नेताले अपनाएका थिए। यस वर्ष भने संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधान दिवसको दिन न विरोध दिवस मनाउने न त उत्सव नै मनाउने पार्टीको नीति रहेको बताए। उनले भने, ‘त्यो दिन हामी मौन बस्नेछौं।’ जसपाकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लीला सिटौलाले भने संविधानलाई पार्टीले आंशिक स्वीकार गरेको बताइन्। शनिबार गरिने विरोध प्रदर्शन संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन हुने उनको भनाइ छ।

तत्कालीन राजपा र फोरमका मागमा लचिलो बन्दै २०७३ मंसिर १४ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दोस्रोपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। पहिलो संशोधनलाई अस्वीकार गरेका तत्कालीन फोरम र राजपाले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। सरकारले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ। २०७४ भदौमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार भएका बेला संशोधन प्रस्ताव संसद्मा निणयार्थ प्रस्तुत हुँदा संसद्ले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।

राज्यका सबै अगंमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको माग राखी १५ वर्षअघि सुरु भएको मधेस आन्दोलन अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। मधेसका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका मधेसकेन्द्रित दल अहिले संविधान संशोधनको अजेन्डामा अल्मलिएका छन्। तर संशोधन हुने कि नहुने वा भयो भने कहिले हुने भन्ने केही प्रस्ट छैन।

सहिद संख्या ८८ तर उपलब्धि खोइ ?
संविधान जारी भएको दिनदेखि नै तत्कालीन राजपा र फोरम आन्दोलित भए। संविधान संशोधनमा दबाब दिन मधेसकेन्द्रित दलहरू (तत्कालीन मधेसी मोर्चा) ले २०७२ साउन ३१ देखि आन्दोलन थाल्यो। २०७२ माघ २५ सम्म जारी रहेको सो आन्दोलनमा ८८ जनाको निधन भयो। आन्दोलनका क्रममा करिब सय जनाको अंगभंग भयो। ६ हजारजना घाइते भए। आन्दोलनका क्रममा राजपा र फोरमका करिब पाँच सय कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्यो। तीमध्ये अहिले अधिकांश मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने केही मुद्दा फिर्ता हुने क्रममा छन्।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा मधेसका आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। सो प्रतिवेदन देउवा सरकारले सार्वजनिक त गरेन नै, हालको सरकारले पनि गरेको छैन। वर्तमान सरकारले पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७७ ०१:१४ शनिबार