६ आश्विन २०७७ मंगलबार
राजनीति

हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक

वामदेव गौतम

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय लिएसँगै चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै संवैधानिक औचित्यको बहस सुरु भएको छ । एउटा नेताको लोकप्रियता र खुबी चुनावले नाप्छ । हाम्रो देशमा चुनाव हारेका कतिपय नेताले अर्को चुनाव कुर्ने धैर्य राखेको देखिन्न । चुनाव हारे पनि चोरबाटोबाट पदमा पुग्न उनीहरू तँछाडमछाड गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रदेश ५ को बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडेका वामदेव गौतमले ४४ हजार ७६ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी सञ्जयकुमार गौतम ४४ हजार ८ सय २९ मतका साथ विजयी भएका थिए । धैर्य हुँदो हो त गौतमले दुई वर्षपछि आउने चुनावका लागि तयारी थाल्नुथ्र्यो । तर आफू हारेकै कार्यकालमा संघीय संसद् सदस्य बन्न उनले पटकपटक प्रयास गर्दै आएका छन् । चुनाव हारेकै भए पनि नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भइसकेका छन् । उनी गोरखा–२ बाट पराजित भएका थिए । गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनीतको प्रस्तावसँगै मन्त्री बन्न संविधानले छेक्छ वा छेक्दैन भन्नेमा बहस चलेको हो । 

कानुनका ज्ञाताहरू संविधानअनुसार चुनावमा हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्नै नसक्ने बताउँछन् । कतिपयको भने संविधानले नरोक्ने दाबी छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनी संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ८६ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना राष्ट्रियसभामा ल्याउने व्यवस्था छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले भागबन्डा मिलाउन, आन्तरिक कलह साम्य पार्न संविधान, कानुन, राजनीतिक चरित्र सबैलाई ओझेलमा पारिएको टिप्पणी गरे । संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालिएको उनले बताए । हारे पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन भने नरोकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै नेता पदमुखी देखिएका छन् । ‘पदमा पुग्ने पैसा कमाउने, उनीहरूले राजनीति होइन लाजनीति गरेका छन् । यसरी देश उँभो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीति गर्नेमा समाजसेवा भावना एकाध नेतामा बाहेक देखिएन । कम्युनिस्टमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा यस्तो देखिएको छ ।’ त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपतिबाट तीनजनाको ‘मनोनयन’ व्यवस्था राष्ट्रियसभामा गन्यमान्य, विज्ञ, विशिष्ट व्यक्तिलाई ल्याउन राखिएको बताए । तर उक्त व्यवस्था दलका कार्यकर्ता, चुनाव हारेकालाई ल्याउन बाटो खोलिदिएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।  

दलभन्दा माथि उठेर अभिमत राख्न सक्नेलाई समेट्न र संसद्मा हुने छलफललाई निश्चित निष्कर्षमा पु-याउन मनोनयनको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

दलका कार्यकर्ता, ‘हरूवा’लाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधान दुरूपयोग भएको दाबी अर्यालले गरे । दल विशेषलाई सन्तुलित बनाउन हारेका मान्छेलाई सिफारिस गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘यो प्रजातन्त्रलाई खिल्ली उडाउने काम भयो,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले तत्काल प्रतिनिधिसभाबाट पराजित उम्मेदवार मन्त्री बन्न नपाउने स्पष्ट पारे । ‘चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘भइहाले पनि संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार संविधानको धारा ७८ (४) ले तत्काल प्रतिनिधिसभाको चुनाव पराजित भएका व्यक्ति त्यही कार्यकालमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘गौतम पराजित उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ पराजित भएकै कार्यकाल छ,’ खनालले भने, ‘संविधान बाधक छ, लैजान मिल्दैन ।’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने संविधानमा व्यवस्था रहेको बताए । ‘२०७४ सालको चुनावमा हारेका कुनै व्यक्ति २०७९ सालसम्म मन्त्री बन्न नपाउने संविधानमा छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (९) मा जे लेखिए पनि धारा ७८ (४) ले काटिदिएको छ ।’ लोकप्रिय भएको भए जनताले निर्वाचित गर्थे, त्यसैले मन्त्री बन्ने अधिकार दिँदादिँदै पनि हारेकालाई मन्त्री बनाउन नपाइने भन्ने संविधानले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ । ‘कस्तो व्यक्तिलाई बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्रको स्वविवेकीय अधिकार हो,’ उनले भने, ‘स्वविवेकीय अधिकार हुने भएकाले संघीय संसद्का सदस्यमध्ये कसलाई ल्याउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संस्कारमा भर पर्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीको तर्क भने अलि भिन्न छ । ‘नैतिकता र राजनीतिक कुरा जनताले मूल्यांकन गर्ने हो । संवैधानिक रूपले मनोनयन गर्न मिल्छ । अरूचाहिँ लाने र जानेकै कुरा हुन्,’ उनले ठट्यौली पारामा भने, ‘ढोकाबाट छिरेपछि हाम फाले नि झ्यालबाट छिरे नि, संघीय संसद् सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न सक्छ ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार राष्ट्रियसभाको सदस्य बनिसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने बताए । उद्देश्य सकेसम्म हारेको मान्छे मन्त्री नबनोस् भन्ने रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७७ ०७:२४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App