सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि अर्को धक्का दिएको छ। औपचारिकरूपमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओली आफैंले गौतमको नाम प्रस्ताव गरे पनि यो लामो रस्साकस्सीको परिणाम थियो।  

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयसँगै ओलीले दलभित्र आफूलाई जोगाउन सफल भए पनि आफ्ना विश्वासप्राप्त अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः सांसद बनाउने उनको योजनामा बिराम लागेको छ।  

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला ओलीले गौतमलाई मनोनयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए।  

‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टी निर्णयअनुरूप राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस हुने जानकारी बैठकलाई सुरुमै गराउनुभयो। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ’, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली विगतका आफ्नै अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन्। आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै पुनः दोहो-याउने ओलीको चाहनामा सचिवालय बैठक बाधक बनेको छ। यसले ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ। 

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आफूले खडा गरेको विवाद आफैंले सुल्झाउन ओली लागेका हुन्। ‘आज उहाँले नै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, यसले उहाँ पार्टीभन्दा माथि होइन रहेछु भन्ने तहमा पुग्नुभएको देखियो’, सचिवालय सदस्यले भने। उनका अनुसार विधि र पद्धति मानेर जाने कुरा भयो भने पार्टी एक ढिक्का हुन्छ तर ओलीको घमण्ड र अंहकार रहिरहेमा पार्टीभित्र समस्या खडा हुन्छ।

फागुनमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए। त्यसयता नेकपाभित्र ठूलै विवाद उत्पन्न भएको थियो।  

फागुन २० मा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैथियो। त्यही स्थानमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेपछि गौतमलाई अहिलेसम्म मनोनयन गरिएको थिएन। खतिवडालाई नै मनोनयन गरेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गौतमले ओलीलाई भेटेर फागुन १४ को निर्णयबारे सम्झाएका थिए। त्यसपछि ओलीले ठूलै दबाब महसुस गरेका थिए।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा  लैजाने निर्णयसँगै ओली दलभित्र आफूलाई जोगाउन सफल भए पनि आफ्ना विश्वासप्राप्त अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः सांसद बनाउने उनको योजनामा  बिराम लागेको छ।

त्यसअघि बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर आफूलाई घेराबन्दी पार्ने कोसिस भएको गुनासो गरेका थिए। ‘तपाईहरू फेरि पनि घेराबन्दी गर्नुभयो अब वामदेवजीलाई मनोनयन गर्नेछु’, ओलीले भनेका थिए। त्यसपछि सुरु भएको बैठकमा ओलीले अब सरकारले वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने सोच बनाएको छ, आजको बैठकले त्यसलाई सदर गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नेकपामा विवादको सुरुवात नै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेर भएको दाबी गरे। ‘वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सचिवालय बैठकको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगर्नाले विवाद भएको थियो। ६ महिनासम्म अनेक प्रयोग र खेलपछि अन्ततः पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुलाई पनि खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ’, उनले भने। यही कारण विवाद बढेपछि नेकपा करिबकरिब विभाजनको सँघारमा पुगेको थियो। अहिले ओलीले विवाद समाधानतर्फ लैजान खोजेका भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी रहेको नेकपा नेताले बताएका छन्।

पार्टीभित्र विवाद चर्केपछि गौतमले समाधानको ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई सहजीकरण गरेका थिए। त्यसपछि भने गौतमप्रति ओली सकारात्मक देखिएका थिए। पछिल्ला दिनमा ओली र दाहालले विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बनाएर विवाद सुल्झाउने कोसिस गरेपछि गौतमको ६ बुँदे प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो। यही मौकामा ओलीले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेपछि गौतम बालुवाटार पुगेर फागुन १४ को निर्णयबारे सम्झाएका थिए। 

ओलीले संसदीय चुनावमा भाग लिएर संसद् भवन छिराउने प्रस्ताव गरे पनि गौतमले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। यस बीचमा दाहालले पनि दबाब दिएका कारण ओलीले आफू घेराबन्दीमा परेको महसुस गरेका थिए। बैठकमा विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसअघि प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बलात् बहिर्गमनपछि रिक्त स्थानमा अग्निप्रसाद सापकोटाको सट्टामा सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई लैजाने ओलीको चाहना थियो। तर त्यो बेला पनि उनले बाध्यतावश सापकोटाको उम्मेदवारी स्वीकार गर्नुपरेको थियो।  

नेपालको असहमति

नेकपाको अन्तरविरोध समाधानका लागि बनेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले असहमति जनाएका छन्। ‘उहाँले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त धारणा राख्नुभयो, मूलतः विधानको धारा ४६ र ६० ले गरेको व्यवस्थाप्रति कार्यदल मौन रहेको र अहिले समस्या पन्छाउने गरी आएको विषयमा असहमति थियो’, सचिवालयका एक सदस्यले भने। वरिष्ठ नेता नेपालले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय, पार्टीको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको सवाल र कसका कारणले पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको हो, त्यो विषयलाई अमूर्त ढंगले कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुझाव भनेर राखिएको टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदन सच्याउन जोड दिएका थिए।

‘प्रतिवदेनका धेरैजसो बँुदा अमूर्त छन्, अपूर्ण छन्, पार्टी विधानको धारा ४६ मा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन, त्यसलाई सच्याउने कि त्यत्तिकै छाडिदिने, पार्टीभित्र विधि, पद्धति र समस्याको विषयमा कुरा उठाउने नेता कार्यकर्तालाई शत्रुवत् व्यवहार गरिएको छ। यो विषयमा पार्टीभित्र कसरी छलफल गर्ने ? कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यकारी अधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो अमूर्त छ। मूलतः भन्ने शब्दलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, कमिटीको निर्णयको अर्थ राख्छ कि राख्दैन’, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०१:१३ शुक्रबार