युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको दाबी गरे।

मन्त्री यादवका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनमै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी १ हजार ४ वटा मुद्दा र उजुरी फर्स्यौट गरी पीडितहरूलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ।

यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशतको वृद्धि हो। ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन वि.सं. २०५७ देखिका ११ हजार ५ सय २८ मुद्दाका पुराना फाइलहरू डिजिटलाइज गरिएको र नयाँ उजुरी ट्र्याकिङका लागि वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी, पछिल्लो १०० दिनमा मात्रै १ हजार ३ सय २१ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरी श्रमिकको हित विपरीत कार्य गर्नेहरूबाट जरिवाना वा सहमति बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ संकलन गरिएको छ।

मन्त्री यादवले सरकारले आगामी वि.सं. २०८३ देखि २०९२ को अवधिलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोही अनुसार ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार भइरहेको संसद्लाई जानकारी दिए।

यसका साथै, नेपालमै पहिलो पटक ‘केयर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।

युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयले ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम’ र ‘करियर उडान’ जस्ता नवीन कार्यक्रम अघि सारेको छ।

यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) सँगको साझेदारीमा सीप तालिम र बिजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रम थालनी गरिएको छ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई नभई स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप उपयोग गर्न ‘रिटर्नी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ परीक्षणका क्रममा रहेको जानकारी दिए।

यस परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन्। अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।