रुकुम हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका दलित समुदायका सांसद तथा अधिकारकर्मीलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। त्यस क्रममा केही सांसद तथा अधिकारर्की घाइते भएका छन्।  

संयुक्त दलित सघर्ष समितिको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बोकेर बालुवाटार पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले धरपकड गर्दै कुटपिट गरेको हो। कुटपिटबाट नेपाली कांगे्रसका सांसद लक्ष्मी परियार, चिन्तामणि डोम, समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सुनिता मल्लिकलगायत घाइते भएका छन्। सांसद परियारको हातका दुई औला भाँचिएका छन् भने मल्लिकलाई गम्भीर चोट लागेको छ। अन्यलाई सामान्य चोटपटक लागेको छ।  

घाइते सबैको अहिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेसमेत गरेर प्रहरीले १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।  

पक्राउ परेका जीवन परियार, लक्ष्मी परियार, राजकुमार हिङमाङ, टेकबहादुर विक, रणबहादुर रम्तेल, राम नेपाली, शोभा विश्वकर्मा, दुर्गा बराइली, धर्मराज विडवाल, संघर्ष दाहाल, शर्मिला वागचन्द, हिक्मत महरा, सुनिता मल्लिक, लक्ष्मी थापा र नानीमैंया पुर्कोटीलाई बुधबारै रिहा गरिएको छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका दलित अधिकारकर्मीमध्ये प्रहरीले सांसद परियारसहितको टोलीलाई गेटबाट प्रवेश दियो। तर बाँकी अधिकारकर्मी गेटबाहिरै थिए। ज्ञापनपत्र दिन भित्र गएको टोलीलाई प्रधानमन्त्री निवासका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री पार्टीको बैठकमा व्यस्त भएको भन्दै हातैमा पत्र मागे।  

टोलीले कुनै खाली कोठामा वाचन गरेर मात्र पत्र दिने अडान राख्यो। तर भण्डारीले कोठा खाली नभएको भनेपछि ज्ञापनपत्र दिने र लिने काम भएन। ‘हामीले वाचन गरेर दिने भन्यौं, उहाँले हातैमा लैजान खोज्नुभयो, हामीले दिएनौं,’ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका तर्फबाट बालुवाटार पुगेका नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने।  

ज्ञापनपत्र नबुझाई बाहिर निस्केको टोलीले गेटबाहिर नाराबाजी गर्यो । सोही क्रममा प्रहरीले लक्ष्मी परियारसहित सबैलाई लाठीचार्ज गर्दै पक्राउ गर्न थाल्यो । प्रहरीको भ्यानमा कोच्ने क्रममा ढोकाले थिचिएर परियारको देब्रे हातका तीनवटा औंला भाँचिएका हो।  

‘मैले किन नाराबाजी गर्न नहुने के भनेकी थिएँ, प्रहरीले आएर लछारपछार गर्याे,’ उनले नागरिकसँग भनिन। प्रधानमन्त्री  निवास र प्रहरी दुवैबाट दलित संघर्ष समितिप्रति अपमानजनक  व्यवहार भएको दलित समुदायका सांसद तथा अधिकारकर्मीको गुनासो छ।  

प्रकाशित: १० असार २०७७ १२:४८ बुधबार