सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।  

निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकार सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरे। जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन्। उनीहरुले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरित हुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारीक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरित हुने बताए। यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहि हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए। उनले भने, 'निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु भनेको मेरो हिसाबले सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारीक दुवै दृष्टिकोणले कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त देखिदैन्। नेपालको संविधान २०७२ ले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ। भनेपछि निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नुपनि अलिकति संवैधानिक मर्म विपरित नै देखियो यो सबैभन्दा ठूलो भूमिका हो। सरकारको आफ्नो भूमिका नभएको जस्तो देखाउने तर संवैधानिक क्षेत्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहिं ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ। यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ आतंकित पनि हुन्छ। काम नै गर्न नसक्ने गरी मनोबल गुम्ने अवस्था पनि आउँछ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले भने, 'यसमा मेरो एउटैमात्रै भनाई के छ भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरु छन्। विभिन्न निकाय मार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय अलरेडि छन्। भनेपछि अझ अख्तियारलाई पनि थप गरेर कति विभागहरुले निगरानी गर्ने। त्यसैले त्यो तिर हामीले आग्रह गरेका छौं कि यो मिलेको छैन यसलाई सच्याउनु पर्छ। जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय मार्फतबाट मात्रै हाम्रो निगरानी होस्।’

सनराइज बैंकका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। उनले एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्था माथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा बढ्ने बताए।  

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडी हटने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पष्ट भएको बताए। निजी क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने उनले बताए।  

प्रकाशित: ८ असार २०७७ १०:२५ सोमबार