२४ श्रावण २०७७ शनिबार

निजी क्षेत्रको भावना बुझ्ने कांग्रेसमात्र

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त पार्टीले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र उद्यम/व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेका छन्।

‘उद्योगी व्यवसायीका जायज माग पूरा गर्छाैं’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीको अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताएका छन् ।

‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब लगानीप्रति बेवास्ता’

कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा सरकारले निजी विद्यालयमा गरेको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीप्रतिबेवास्ता गरेकाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ उनीहरूको आरोप छ।

निजी क्षेत्रद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रप्रति लचिलो बन्ने संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताए ।

राजश्वमा निजी क्षेत्रको दाबी एउटा, तथ्यांक अर्कै

आयातीत सामानको परल मूल्यलाई कम गरी भन्सार राजस्व तिरेकै कारण धेरै व्यवसायीले बिलबिजक जारी गर्न सकेका छैनन्। यसले सामान आयात गर्नेदेखि उपभोक्तालाई बेच्ने तल्लो तहसम्मको सिंगो व्यापारलाई अपारदर्शी बनाएको छ।

'अख्तियारको प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई समस्या भए छलफल गरौं'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको विषयले निजी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भए आफू छलफल गर्न तयार भएको बताएका छन्।

अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयमा व्यवसायी

सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।

अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारीले निजी क्षेत्र त्रसित

सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन् ।

निजी क्षेत्रलक्षित डेढ खर्बको प्याकेज

कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेज माग्दै आएको निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले पुनर्कर्जा कोषसहित करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब खुवाउन कोष, विद्युत्को डिमान्ड चार्ज छुट, नवप्रर्वतन व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगायत छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई तीन महिनाभित्रै सुम्पिने तयारी गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्