सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले हलिया, कमलरी र कमैयाको जीविकोपार्जन र आयआर्जनका लागि कार्यविधि बनाएर सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले धनगढीमा आयोजना गरेको २५ औँ कमैया मुक्ति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्। 

मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका साथै हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिएको संघर्षको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले २०५७ साल श्रावण २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको बताए।  त्यसपछि  २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८’ जारी गरेर कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै कमैया प्रथामा बन्देज लगाएको पनि चर्चा गरे। 

‘अहिले प्रदेश सरकारले हलिया, मुक्त कमलरी  र कमैयाको पहिचान पुनर्स्थापना लागि कार्यविधि तयार पारेको र कार्यान्वयनको चरणमा छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने,‘थारु समुदायको बडघर र भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी प्रदेशसभामा पेस गरिसकेको छ।’