नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। बरु नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन्। २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।  

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नेपालमा कसैलाई खुसी पार्नेगरी नागरिकता बनाउने नीति ल्याउन खोज्दा विवाद र समस्या आएको भए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको बताउँछन्। ‘अबको नेपालमा कसैलाई खुसी पार्नेगरी नागरिकता बनाउने नीति ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, नागरिकतामा नरम नीति सम्भव पनि हुँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘स्वदेशीलाई भेदभाव गर्नुभएन, विदेशीलाई नागरिकता दिनेमा कडाइ गर्नुपर्छ। यो समाधान गर्न नसकिने विषय होइन।’

राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले भारतबाट आउनेले नेपाली नागरिकता लिने र नेपालका पुराना मधेसीलाई पछि पार्दै राजनीतिमा अघिअघि आउने क्रममा वृद्धि हुँदै गएकाले वास्तविक मधेसी जनतालाई अन्याय भएको बताए। ‘भारतबाट आउनेले नेपाली नागरिकता लिएपछि पुराना मधेसीलाई हेप्ने क्रममा पनि वृद्धि हुँदै गयो। जसले गर्दा नागरिकताको विषय झन् जटिल हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले खुलासीमा कै नागरिकता नीति अपनाउनुपर्ने भए पनि नेपालले अपनाएको एक हातमा सिन्दूर र एक हातमा नागरिकता बिरलै मुलुकमा पाइन्छ।’

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल २०६२÷६३ मा २२ लाखभन्दा बढी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको बताउँछन्। खुला सिमानाका कारण अर्को देशका नागरिकलाई सजिलै नागरिकता दिँदा नेपाल पनि कुनै दिन सिक्किमीकरण हुने खतरा रहेको उनी बताउँछन्।

२०६३ सालमा तीनजनाले सर्जमिन मुचुल्का गरेर नागरिकता बाँडेपछि नागरिकताको विषय झन् पेचिलो बन्दै आएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको छ। नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्न दुई वर्ष अघिदेखि संसद्मा नागरिकता विधेयक दर्ता गरियो। यो विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न के प्रावधान राख्ने विषय भन्ने विवाद लामो समयसँग चल्दै आयो। यो विषयमा सर्वसम्मति हुन सकेन।

कहिले के भयो ?

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुनको सुरुआत पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो। त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन। २००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आए। पाँचवटा संविधान फेरिए। यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो। तर अहिलेको नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था ग-यो। २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो। डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने। तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका थिए।  

नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान लिनेलाई करिब एक लाख जति किर्ते नागरिकता बनाएका थिए। त्यसपछि २०४६÷४७ को आन्दोलनका बेला पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो।  

हुन त विदेशीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकून् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील बनेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो। जन्मदर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै सुरु गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आफ्नो जन्मदर्ता र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने परिपार्टी पञ्चायतकालमा थिएन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै यो परिपाटी सुरु भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। २०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो। २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीय नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए।

वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने तर भारतीयहरूले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू ग¥यो। २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो। त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो। २०५२ मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो।  

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो। त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो। कार्यादेशबाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट प¥यो। त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। यस्तै २०५६ को आमचुनावपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा अड्कियो। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर उनले लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गरे। तर दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो।  

सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता  

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन्। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्र दिने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको विपक्षी दलका सांसदहरुले जनाएका छन्। ‘संघीय कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेमा हाल प्रस्तावित नेपाल नागरिकता विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकाले यो त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ,’ उनीहरूले लेखेको फरक मतमा भनिएको छ। विवाह गरेर आएपछि तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने र सात वर्षको प्रावधान हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि समितिमा मतदान भएको थियो। बहुमतले पारितसँगै समितिको बैठकले दुई वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयकको टुंगो लगाएको हो। समितिले पारित गरेको व्यवस्थाबमोजिम ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहे वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले सिफारिस चाहिन्छ भने विदेशी नागरिकता वा सोसरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्नेछ। सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि समितिको निर्णयमा आफ्नो फरक मत राखेका छन्।  

समितिले विवाह भएलगत्तै विदेशी बुहारीले सात वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ पाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न तथा पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अंगीकृत नागरिकता पाएपछि भने स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ। राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक मंगलबार संसदमा पेस गर्ने तयारी छ।

नागरिकता विधयेकविरुद्धमा कांग्रेस र जसपाको प्रदर्शन  

बारा - विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने नयाँ विधयेकको विरोधमा कलैयामा प्रदर्शन गरिएको छ। नयाँ नागरिकता विधयेकले भारतीय छोरीसँग विहे गर्दा ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले मधेसी समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने भएकोले नयाँ नागरिकता विधयेकको खारेजीको माँग गर्दै कलैयामा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टैै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।  

विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राधेचन्द्र यादवले केपी ओली सरकारले भारतसँग मधेशको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिगार्न यो विधयेक ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।  

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति जयचन्द्र चौरसियाले केपी ओली सरकार अहिले पनि मधेसी समुदाय विरोध लागेको आरोेप लगाए। अहिले नयाँ नागरिकता विधयेकभन्दा कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई राहत दिने कार्यमा लाग्नुपर्नेमा सरकारले अनावश्यक काम गरेर जनतालाई भड्काउन खोजेको चौरसियाले बताए।  

यसैगरी, वीरगन्जमा पनि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार बेग्लाबेग्लै प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको निर्णयले नेपाल–भारतको सदियौंदेखिको परस्पर बहुआयामिक सम्बन्धमा खलल पु¥याउने भन्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै यी प्रदर्शन भएका हुन्।

कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संगठन महिला संघ, नेपाल पर्साको अगुवाइमा आयोजना गरेको विरोधसभामा नेताहरूले नेकपाले गलत मनसायबाट नागरिका विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए।  

यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले बिहान वीरगन्जमा नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल नेकपाले संशोधन गर्ने गरेको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो। सो पार्टीको वीरगन्ज महानगर कमिटीले आइतबार बिहान वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा गरेको प्रदर्शनका सहभागी सो विधेयकले नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौंयुगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र भंग गर्ने भएकोले नागरिकता ऐन संशोधन विद्येक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। 

वीरगन्जमा पनि प्रदर्शन

वीरगन्ज – नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा वीरगन्जमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा आइतबार बेग्लाबेग्लै प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको निर्णयले नेपाल–भारतको सदियौंदेखिको परस्पर बहुआयामिक सम्बन्धमा खलल पु¥याउने भन्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै यी प्रदर्शन भएका हुन्।

कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संगठन महिला संघ, नेपाल पर्साको अगुवाइमा आयोजना गरेको विरोधसभामा नेताहरूले नेकपाले गलत मनसायबाट नागरिका विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए। नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि जारी परस्पर सम्बन्ध यस ऐन संसोधनमार्फत बिथोल्न खोजिएको उनीहरुको आरोप थियो। ‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन प्राचिन कालदेखि दुवैतर्फका जनताबीच स्थापित सदियौं पुरानो समाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध पनि हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसियाले भने, ‘भगवान श्रीरामचन्द्र र सीता माताको विवाहभन्दापूर्वदखिको यो सम्बन्धलाई बिथोल्ने खोज्ने धृष्टता नेकपाले गर्न थालेको छ, भारतबाट बिहे भएर आउने बुहारीलाई सात वर्षसम्म नागरिकताबाट बञ्चित राखियो भने उनीहरु सबै रूपले यहाँ प्रताडित हुनेछन्। यस्तो विभेदकारी ऐन हामीलाई कदापी मान्य हुने छैन।’  

यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले बिहान वीरगन्जमा नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल नेकपाले संशोधन गर्ने गरेको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो। सो पार्टीको वीरगन्ज महानगर कमिटीले आइतबार बिहान वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा गरेको प्रदर्शनका सहभागी सो विद्येयकले नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौंयुगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र भंग गर्ने भएकोले नागरिकता ऐन संशोधन विद्येक खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका थिए। 

प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०२:१२ सोमबार