कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ।  कार्यतालिका प्रभावित भएसँगै आगामी फागुनका लागि तय भएको महाधिवेशन पनि अन्योलमा परेको छ।   गत फागुनमै निर्वाचित चार वर्षे कार्यकाल गुजारेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एक वर्ष अतिरिक्त समय थप गर्दै आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ।  

कोरोना महामारीले कार्यतालिका प्रभावित भएसँगै आगामी फागुनका लागि तय भएको महाधिवेशन पनि अन्योलमा परेको छ।  

तीव्र विवादबीच कार्यतालिका तय गरेको कांग्रेसले नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको संगठन समायोजन गर्न नसक्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको पूर्ववत तालिका यसअघि नै संशोधन गरेको थियो।  संशोधित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणको सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु गर्दै  संगठन समायोजन काम सकेका ४० जिल्लामा नवीकरण र नयाँ वितरणका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यता पठाएको छ।  सदस्यता लगेका जिल्लाले वितरण सुरु गरे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।  बाँकी अन्य जिल्लामा अझै संगठन समायोजनको काम सकिएको छैन।  कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएका १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये लकडाउन सुरु हुनु पहिला १ सय ३५ र प्रदेशका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ सय ७० को मात्र समायोजन काम सकिएको छ।  महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार अनुसार  समायोजनको सम्पूर्ण काम गत फागुनमै सकिनुपर्ने थियो।  

समायोजन नसकिएका जिल्लालाई त कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यता वितरण र नवीकरण फारम नै उपलब्ध गराएको छैन।  यस्तो अवस्थामा आगामी फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कठिन पर्ने देखिएको छ।  पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने मिति आउन अझै आठ महिना बाँकी रहेको बताउँदै भने, ‘जिल्ला सभापति र जिल्ला कार्यसमितिमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ।  अझै पनि फागुनमा महाधिवेशन हुनसक्छ। ’

फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार थप छ महिनाभन्दा बढी समय पार्टीका लागि नरहेको स्मरण गर्दै उनले कोरोनाका कारण आएको प्रतिकूलता अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।  ‘आगामी फागुनमा महाधिवेशन हुन नसके हामीसँग ६ महिना समय बढाउनेबाहेक विकल्प छैन,’ निधिले भने, ‘त्यसो भए भदौ (२०७८) भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ।  त्यसबाहेक  विकल्प छैन। ’

एकातिर संगठन समायोजन सकिएको छैन भने अर्कोतिर कोरोना महामारी छ।  कोरोना महामारी  साम्य नभए संगठन समायोजनको काम सक्न पनि कठिन हुन सक्छ।  महामारीबीच समायोजन सकियो भने पनि पाँच हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर महाधिवेशन गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठन थालेको छ।  यस्तो अवस्थामा २ सय ४० पुरानो निर्वाचन क्षेत्रअनुसार अधिवेशन गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्न सक्ने अवस्था नभए जिल्ला जिल्लामै मतदान गर्नेगरी अधिवेशन गर्नुपर्ने विकल्पका विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ।  

महामन्त्री शशांक कोइरालाले कोरोना भाइरसको जोखिम मुलुकमा कायमै रहेको जनाउँदै यसबाट मुक्त भएपछि मात्र महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।  ‘पहिला कोरोनाबाट मुक्ति पाउनुप¥यो अनि मात्र महाधिवेशनका विषयमा विचार गरांैला,’ उनले भने, ‘पहिला देश र जनतालाई रोगबाट जोगाउनुपर्छ। ’ पार्टीभित्रको बृहत एकता र नयाँ ऊर्जासहित अघि बढ्न महाधिवेशन आवश्यक भएको बताउँदै उनले भने, ‘एकताबद्ध भएर महाधिवेशनमा जानुपर्छ।  पार्टी संगठन राम्रो होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ र हुन्छ।  तर तत्काल रोगविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ। ’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बदलिएको परिस्थिति अनुसार पार्टी संगठन सञ्चालनलगायत कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।  फागुनमा महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्ने तर्क गर्दै त्यसका लागि सदस्यता वितरणदेखि यसअघि सार्वजनिक  कार्यतालिकामा हेरफेर गरेर अघि बढ्नुपर्ने सिटौलाले बताए।  लकडाउनका नाममा सरकारले मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन लाद्न खोजिरहेको दाबी गर्दै सिटौलाले भने, ‘महाधिवेशन फागुनमा सम्भव छ।  समय बढाउने होइन, कार्यतालिका छोट्याउनुपर्छ। ’

कांग्रेसले विधान र संविधान अनुसार महाधिवेशन नगर्दा सरकारलाई संविधान र कानुन मिच्न बल पुग्ने विश्लेषण गर्दै सिटौलाले भने, ‘सरकारले लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने र मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान रहने तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बन्ने अवस्था छ।  त्यसबाट जोगिन पार्टीमा नयाँ जागरण आवश्यक छ। ’ कोरोना भाइरसका कारण कांग्रेसले महाधिवेशन नगर्दा सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि त्यही बहानामा नगराउने कांग्रेस नेताहरुको आशंका छ।  आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नका लागि पनि फागुनमै पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको तर्क छ।  

विधानतः बुथ, ६ हजार ७ सय ४३ स्थानीय तहका वडा हुँदै स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म गरी आठ तहको नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  त्योभन्दा पहिला जिल्ला हुँदै बुथसम्म सदस्यता वितरण र नवीकरण मात्र होइन, त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने विषय जहिले पनि पेचिलो बन्दै आएको कांग्रेस इतिहास छ।  सदस्यता वितरण काम यसअघि नै सकेर सदस्यता छानबिन समितिले अहिले काम सक्नुपर्ने हो।  पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार जेठभित्र सदस्यता छानबिन समितिले प्रारम्भिक छानबिन गरिसक्नुपर्ने थियो।  तर फागुनमा सक्नुपर्ने संगठन समायोजनको काम पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म सकेको छैन।    

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ००:५७ शनिबार