सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । २ लाख बढीलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले यसवर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैया छुट्याएको हो ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छुट्याइएको रकमको दुरुपयोग हुनुको साथै खर्च हुन नसकेको भन्दै उक्त कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । सरकारले गत दुई वर्षमा यो बजेट दोब्बर भन्दा बढीले बढाएको छ । गत बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत ५ अर्ब १ करोड छुट्याइएको थियो भने २०७५÷७७मा ४ अर्ब ७७ करोड छुट्याइएको थियो ।  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब  

सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि महिला उत्थान कार्यक्रम अन्र्तगत महिलाहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सरकारले  कार्यक्रम विस्तार गरी कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदानलगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सो रकम छुट्याएको हो ।  

सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको लागि यही कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै पालिकाका न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यस अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ सय सात पालिकामा सुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आउँदो वर्ष सबै पालिकामा सुरु गरिनेछ । विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई भर्ना गरी आउँदो आर्थिक वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मातृभाषामा आधारित आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालगायतका संस्थालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा ल्याइनेछ । साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियान घोषणा गरेर आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसअघि सरकारले महिला उत्थान अन्र्तगत दुर्गममा सुत्केरी हुन नसकी अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका महिलालाई हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गर्दै आएको थियो । ०७६/७७ मा २२ करोड र ०७५/७६मा २९ करोड रुपैया छुट्याएको थियो ।  

सातै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला  

सरकारले सबै न्यायिक अनुसन्धान र तहकिकातमा सहयोग पुराउन देशका ७ वटै  प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट भाषणको क्रममा न्यायलाई सहज गराउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सातवटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताएका हुन् ।  

त्यसैगरी हिंसामा परेर गरीबीको कारण न्याय पाउन नसकेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ ।  ‘हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच पुराउन निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध बनाउने’ घोषणा गरेको हो ।  

त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट छुट्याएको बताएका छन् । सबै कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको अपुरो काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम हुन सकेको छैन । बृहत शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम पूरा गर्न सकेको छैन ।  

‘न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चत गरिनेछ’ बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिनेछ ।’ सरकारले सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले तय गरेको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान यथावत

सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई दिने अनुदान यथावत राखेको छ् । संघीयताको विषयमै विभिन्न पक्षले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले संघीयताले काम गरिरहेको जनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । उनीहरुले काम गरिरहेको जनाउँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४५ करोड २२ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने घोषणा गरेको हो ।

बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब,१९ करोड तथा स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष खालको कार्यक्रमका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाा छुट्टयाएको घोषणा गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सञ्चालित सांसद विकास कोष कार्यक्रममा भने आगामि आर्थिक वर्षमा केही कटौती गरिएको छ । यस कार्यक्रमकोलागि चालु आ.व.मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । तर आगामि आ.व.मा यस कार्यक्रममा ६अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । जस अनुसार अब एक सांसदले ४ करोड रुपैयाँ मात्र  पाउने छन,यसअघि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो ।  

संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सरकारले आर्थिक वर्षमा पनि यथावत राखेको छ । अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षाभत्तामा कटौती नगरेको घोषणा गरेका छन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०५:१७ शुक्रबार